आता निर्यात कर ५० टक्के केल्यामुळे सर्वाचेच नुकसान होणार आहे. आधीच कोविडमुळे सगळे व्यवहार ठप्प होते. कोविडनंतर सर्व काही सुरळीत होत असताना निर्यात शुल्क ५० टक्के केल्यामुळे देशातील खनिज निर्यातीला मोठा फटका बसणार आहे.
केंद्र सरकारने खनिज मालावरील निर्यात कर ५० टक्के करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे गोव्यासह देशातील खनिज उद्योगाला उतरती कळा लागणार आहे. उद्योग सुरू राहील पण त्याचे वैभव नष्ट होणार आहे. फक्त खनिज उद्योगाचेच नव्हे तर केंद्र सरकारचेही मोठे नुकसान होणार आहे. या निर्णयाचे उलट परिणाम देशातील खनिज उद्योगावर दिसणार आहेत. खनिज व्यवसाय हा निर्यातीमुळे कायम प्रकाशझोतात असतो. निर्यातीमुळे विदेशी चलनाचा व्यवहार होतो. निर्यात कर, रॉयल्टी अशा गोष्टींमुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारलाही चांगल्या प्रकारे महसूल प्राप्त होतो. त्याशिवाय जिल्हा खनिज निधी, खनिज कायम निधी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने मोठा निधीकोष राज्य आणि केंद्रातही तयार होत असतो. पण आता निर्यात कर ५० टक्के केल्यामुळे सर्वाचेच नुकसान होणार आहे. आधीच कोविडमुळे सगळे व्यवहार ठप्प होते. कोविडनंतर सर्व काही सुरळीत होत असताना निर्यात शुल्क ५० टक्के केल्यामुळे देशातील खनिज निर्यातीला मोठा फटका बसणार आहे.
गोव्यात हा व्यवसाय पोर्तुगीज काळापासून सुरू आहे. २०१२ मध्ये जेव्हा राज्याच्या इतिहासात प्रथमच खाण बंदी पाहिली तेव्हापासून राज्याचे आर्थिक गणित हलले. राज्याच्या तिजोरीला गळती लागली. मध्यंतरी काही काळ मर्यादित खनिज उत्खननाची अट घालून गोव्यात खाण व्यवसाय सुरू होता. सरकारने ८८ खाणींचे लीज नूतनीकरण केले होते, पण तेही जास्तकाळ टिकले नाही. न्यायालयाने पुन्हा २०१८ मध्ये लीज नूतनीकरण रद्द करून खाण व्यवसाय बंद केला. म्हणजे २०१२ ते २०२२ असे गेली दहा वर्षे राज्यात खाण व्यवसाय योग्य पद्धतीने सुरूच झालेला नाही. गोव्यातील खनिज माल हा अत्यंत कमी दर्जाचा असतो, त्यामुळे त्याला चीन, जपान, युरोप आणि दक्षिण कोरियामधून मागणी आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणात खनिज मालाची निर्यात होते. आता सरसकट सगळ्याच खनिज मालावर निर्यात कर ५० टक्के केल्यामुळे गोव्यातीलच नव्हे तर देशातील अनेक ठिकाणांच्या खनिज मालाला याचा फटका बसणार आहे. संपूर्ण व्यवसाय कोलमडणार असल्यामुळे हा निर्णय कोणालाच परवडणारा नाही. यापूर्वी २०१२ मध्ये खनिज निर्यातीवर १५ टक्क्यांवरून २० टक्के आणि त्यानंतर ३० टक्के अशी दोन वेळा निर्यात शुल्कात वाढ केली होती. तेव्हापासून खनिज उद्योगाने केंद्र सरकारकडे शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. दुसऱ्या बाजूने देशातील स्टील उद्योग निर्यात कर वाढविण्याची मागणी करत होता. त्यांना परवडणारा मालही जात असल्यामुळे त्यांची ती मागणी होती, म्हणजे निर्यात कर वाढवल्यानंतर आपल्याल माल मिळेल असे त्यांना वाटते. पण आता त्याचा फटका सगळ्याच खनिज व्यवसायिकांना बसणार आहे, कारण सरसकट सगळ्या खनिज मालावरील निर्यात शुल्क वाढल्यामुळे खनिज निर्यात कमी होईलच पण खनिज उद्योगही अनेकांना परवडणार नाही.
मुळात केंद्र सरकारने देशातील स्टील कंपन्यांची मागणी पूर्ण करताना देशातील खनिज उद्योगाचे वैभवच नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'हा निर्णय म्हणजे खरे तर स्वतःला पराभूत करणारा आहे' असे भारतीय खनिज उद्योग महासंघाने म्हटले आहे. याचे उलट परिणाम होतील असा दावा महासंघाने केला आहे. कमी ग्रेडमुळे देशातून खनिज माल चीनमध्ये निर्यात होतो, असे महासंघाचे सरचिटणीस आर. के. शर्मा यांनी म्हटले आहे. शर्मा यांचे हे म्हणणे खरे आहे. कारण भविष्यात या निर्णयाचे दूरगामी दुष्परिणाम देशातील खनिज उद्योगावर दिसणार आहेत. गोव्यासारख्या राज्यात तर हा उद्योग करण्यासारखी स्थितीच राहणार नाही. खाणींचा लिलाव होणार आहे, पण स्टील कंपन्या वगळता अन्य कुठला उद्योजक खाणी लिलावात घेण्यासाठी पुढे सरसावणार नाही. नाही तरी देशातील खनिज ई-लिलावाला तसा प्रतिसाद नाही. लिलाव झालेल्या खाणी सुरू होत नाहीत. त्यातच ज्या गुंतवणूकदारांनी खाणी लिलावात घेण्यासाठी गुंतवणूक केली आहे, त्यांनाही निर्यात शुल्क वाढीचा निर्णय आर्थिक संकटात टाकणार आहे.
गोव्यातील खनिज उद्योग आता पुन्हा उभारी घेण्याची शक्यताच नाही, कारण खनिज उत्खनन, खनिज वाहतूक, कर्मचारी, बार्ज, ट्रक, मशिनरी, निर्यात अशा अनेक गोष्टींसाठी लागणारा खर्चही निघण्याची शक्यता नाही. कर्नाटकातील कमी ग्रेडच्या खनिजाची विक्री करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतर गोव्यातील खाण व्यवसाय काही प्रमाणात याच पद्धतीने सुरू करण्यासाठी खाण क्षेत्राचा प्रयत्न होता, पण निर्यात शुल्क वाढीने सर्वच प्रयत्नांना अपयशी केले आहे. गोव्यातील खनिज हे कमीच ग्रेडचे असते, त्यामुळे इथे व्यवसाय सुरू होण्याची आशा होती पण निर्यात शुल्कामुळे तिही मावळल्यात जमा झाली आहे.
