गोंयकारपण टिकवायला हवे, ही केवळ घोषणा असू नये, ती कृतीतून दिसायला हवी. संपत्तीच्या हव्यासापायी आपली घरे, जमिनी विकताना हा विचार मनात येतो का, हा खरा प्रश्न आहे.
कन्नडिगांची संख्या जेथे जास्त असेल तेथे कन्नडिगांचे पॅनेल बनवून ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लढवू, असे सांगणाऱ्या गोवा कन्नड महासंघाने अखेर माघार घेत आपण गोमंतकीय म्हणूनच निवडणुकीत उतरू आणि स्थानिक मतदारांच्याबाबतीत कोणताही पक्षपात करणार नाही, असा पवित्रा घेतल्याने काही प्रमाणात चर्चेचा नव्हे, तर वादंगाचा विषय बनलेला हा मुद्दा थंड होण्याच्या बेतात आहे. ‘कन्नडिगांचे पॅनेल’ या शब्दांनीच गोमंतकीय काही प्रमाणात अस्वस्थ बनले ही बाब विसरून चालणार नाही. प्रादेशिक अस्मिता हा स्वाभिमानाच विषय असावा; पण त्याचा अतिरेक केला जाऊ नये, या मताचे गोमंतकीयही कन्नड समाजाच्या या चालीमुळे झोपेतून जागे झाले. सोशल मीडिया आणि वृत्तपत्रे या माध्यमातून तर चर्चा झडू लागल्या. एकंदरित या नव्या संकल्पनेला कडवा विरोध करण्यासाठी सारे गोमंतकीय एकवटले, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. कन्नडिगांची संख्या गोव्यात वाढत आहे, तशीच अन्य राज्यांतील नागरिकही गोव्याकडे धाव घेतात, त्यामागे रोजगार, कुशलता, जीवनमानाचा दर्जा अशी कारणे असू शकतात. अशा प्रकारच्या स्थलांतराला कोणताही विरोध देशात केला जाऊ शकत नाही. गोमंतकीयांनीही कधी असा विरोध केलेला नाही. मात्र ज्याचा परिणाम दैनंदिन जीवनावर, राजकीय स्थितीवर होऊ शकतो असे निर्णय स्थलांतरितांनी घेऊ नयेत, अशीच माफक अपेक्षा आहे. गोव्यासारख्या सुजलाम प्रदेशात अनेक वर्षे राहाणारे परप्रांतीय हे स्वतःला गोमंतकीय मानतात, यालाही स्थानिकांचा विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र, राजकीय लाभ घेण्यासाठी, गोमंतकीयांच्या हिताआड जर कोणी संकुचितपणे पावले उचलत असेल तर गोमंतकीय गप्प राहात नाहीत, हेच या निमित्ताने राज्यासमोर आले आहे. याच कारणामुळे कन्नड समाजाने पंचायत निवडणुकीत आपले वेगळे पॅनेल असणार नाही, हे सांगून कटुता टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे समन्वयाच्या दिशेने पडलेले योग्य पाऊल आहे. यापुढे जाऊन सांगायचे तर कोणत्याही समाजाने एखाद्या राजकीय पक्षाच्या हातचे बाहुले बनू नये अथवा व्होटबँक म्हणून गैरवापर करू देता नये.
भारतीय कोणत्याही देशांत गेले तरी त्या देशांतील कायदे, सामाजिक जीवन आणि संस्कृतीशीही ते समरस होतात, असे त्यांचे वैशिष्ट्य मानले जाते. याच कारणासाठी राष्ट्रनिष्ठा भारताशी असली तरी ती त्यांच्या दैनंदिन जीवनात अडसर ठरत नाही किंवा त्या देशाला मारक वाटत नाही. हाच दृष्टिकोन ठेवून या देशातील एका राज्यांतून दुसरीकडे स्थलांतर करणाऱ्या अथवा कायमस्वरूपी वास्तव करणाऱ्या देशवासीयांनी आपले जीवन व्यतित करावे, अशीच कोणाचीही अपेक्षा असेल जी चुकीची म्हणता येणार नाही. गोव्यात मोठ्या संख्येने वास्तव्य करणाऱ्या कन्नडिगांनी आगामी पंचायत निवडणूक पॅनेल बनवून लढवणार असे जाहीर केल्यानंतर राज्यात जो काही धुरळा उडाला, तो गोव्याच्या हितासाठी आवश्यक होता. आता तो धुरळा संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत असल्यामुळे तो हानिकारक नव्हता, हेही सिद्ध झाले. गोव्याचे राजकारण दिवसेंदिवस बदलत चालले आहे, हे मागच्या निवडणुकीत जे नवे पक्ष रिंगणात उतरले, त्यावेळीच स्पष्ट झाले. भाजप असो अथवा काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना पडलेली मतांची टक्केवारी पाहिली की, या राज्यात सबळ अशा तिसऱ्या पर्यायाची प्रतीक्षा जनता करीत आहे, हे स्पष्ट झाले. हा पर्याय कोणता आणि कसा पुढे येईल ते पाच वर्षानंतरच समजेल. तोपर्यंत भाजप सत्ताधारी आणि काँग्रेस विरोधक असेच राजकारण चालेल. या पक्षांच्या यशापयशात ज्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली तो रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्ष अथवा आम आदमी पार्टी यांच्या वाटचालीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या पक्षांच्या आमदारांचे विधानसभेतील कार्य जनता बारकाईने पाहून त्यात काय वेगळेपण दिसते यावर लक्ष ठेवेल. प्रादेशिक अस्मिता हा एकच मुद्दा घेऊन कोणताही पक्ष पुढे सरकू शकणार नाही, हेही त्यावेळी निश्चितपणे स्पष्ट होईल. गोंयकारपण टिकवायला हवे, ही केवळ घोषणा असू नये, ती कृतीतून दिसायला हवी. संपत्तीच्या हव्यासापायी आपली घरे, जमिनी विकताना हा विचार मनात येतो का, हा खरा प्रश्न आहे. देशी-परदेशी नागरिकांनी गोवा किती व्यापला आहे, त्यावर कधी विचारमंथन होते का? वेदना जाणवतात का याचा विचार करावा. परप्रांतीय लोक राज्याच्या अनेक गरजा भागवतात, ही वस्तुस्थितीही मान्य करावी लागेल. राज्यात स्थानिकांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी ठोस कार्यक्रम अधिक जोमाने राबवायला हवा, हे वेगळे सांगावे लागत नाही.
