एसीबीचा विशेष न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर

केळशीतील खाजन शेतजमिनीचे नुकसानप्रकरण

|
02nd May 2022, 11:37 Hrs

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी :
केळशी येथील खाजगी जमिनीतील खाजन शेती आणि मिठागर साफ करून सरकारला १२ लाख २२ हजार १४० रुपये नुकसान केल्याप्रकरणी दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचारी विरोधी पथकाने तत्कालीन सरपंचांसह १४ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला. यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नसल्यामुळे एसीबीने मडगाव येथील विशेष न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर केला आहे.
या प्रकरणी केळशी येथील ओस्वाल्ड फर्नांडिस यांनी २०२० मध्ये लोकायुक्ताकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यात त्यांनी केळशी पंचायतीतील सरपंच तसेच इतर पंचांनी खाजन जमिनीत बांधण्यात आलेल्या बेकायदेशीर घरांना घर क्रमांक देण्यात आल्याचा दावा केला होता. तसेच संबंधित शेतजमीन बेकायदेशीरपणे बदल करून व्यावसायिकरीत्या वापर होत असल्याचा दावा केला होता. याची दखल घेऊन तत्कालीन लोकायुक्त निवृत्त न्या. पी. के. शर्मा याने या प्रकरणी दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार विभागाला (एसीबी) चौकशी करून कारवाई करण्याचा आदेश जारी केला होता.
या आदेशाची दखल घेऊन एसीबीने प्राथमिक चौकशी केली असता, संशयित तत्कालीन सरपंच तसेच इतरांनी षडयंत्र रचून २५ एप्रिल २०१४ ते १५ मे २०१७ दरम्यान खासगी खाजन जमीन साफ करण्यासाठी आवश्यक परवाने मंजूर केले. तसेच पंचायतींच्या पुढाकाराने जलसिंचन खात्यामार्फत संबंधित शेतजमीन साफ करून दिली. यासाठी जलसिंचन खात्याने १२ लाख २२ हजार १४० रुपये खर्च केले होते. या प्रकरणी एसीबीने तत्कालीन सरपंच व्हियोला कोस्टा, तत्कालीन उपसरपंच लाजारिनो मिरांडा, पंच लुमिना रॉड्रिग्ज, ब्रेन्डा पासान्हा, जाॅन बारेटो, सचिव ज्योकिम रॉड्रिग्ज, तत्कालीन जलसिंचन खात्याचे कार्यकारी अभियंता विजयकुमार होनावड, रिगन डिसोझा, फ्रॅन्कलीन फर्नांडिस आणि जमीन मालक सेवना जॅकिस यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याचे कलम १३(१)(डी)आरडब्ल्यू १३(२), भादंसंहिच्या कलम १२०बी नुसार गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर एसीबीने कसून चौकशी केली असता, जलसिंचन खात्याच्या कायद्यांतर्गत आवश्यक भासल्यास किंवा सार्वजनिक वापरासाठी खासगी शेतजमीन साफ करून देण्याची तरतूद असल्याचे समोर आले आहे. त्यानुसार, वरील प्रक्रिया करण्यात आल्याचे उघड झाले. त्यानंतर गुन्ह्यासंबंधित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे समोर आल्यानंतर एसीबीने मडगाव येथील विशेष न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर केला आहे. तक्रारदार यांचे इतर मुद्दे दिवाणी असल्यामुळे त्यावर संबंधितांकडे दाद मागण्यास सांगितले आहे.