फिरोज बख्त अहमद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात
नवी दिल्ली : मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठाचे कुलगुरू फिरोज बख्त अहमद यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रभावी नियम, कायदे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. यावेळी फिरोज बख्त यांनी केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निर्देश द्या, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
बख्त यांनी केंद्राला तीन महिन्यांत समान नागरी संहिता तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते फिरोज बख्त हे देशाचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांच्या मोठ्या भावाचे नातू आहेत. केंद्राने बंधुता, एकता, राष्ट्रीय एकात्मता याशिवाय लैंगिक न्याय आणि लैंगिक समानता यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वधर्म आणि संप्रदायांच्या सर्वोत्तम पद्धती आणि विकसित देशांचे नागरी कायदे लक्षात घेऊन भारतीय राज्यघटनेच्या भावनेनुसार समान नागरी कायद्याचा मसुदा तीन महिन्यांच्या आत तयार करावा, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
यापूर्वी सप्टेंबर २०१९ मध्ये, एका खटल्याची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याच्या बाबतीत गोव्याचे उत्तम उदाहरण म्हणून वर्णन केले होते.
दरम्यान, केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, सध्या समान नागरी संहिता लागू करण्याची कोणतीही योजना नाही असे म्हटले होते. केंद्राने सांगितले की, समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी राज्यघटनेच्या धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे. सार्वजनिक धोरणाशी संबंधित हा मुद्दा असून त्यावर न्यायालयाकडून कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करता येणार नाहीत. देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या भाजपा नेत्याच्या केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्राने हे प्रतिज्ञापत्र दिले होते.
भारत विश्वगुरू होण्याच्या मार्गावर आहे आणि वेळोवेळी, वैयक्तिक कायद्यांमुळे राज्यघटनेच्या सामान्य कामकाजात खूप हस्तक्षेप केला जातो ज्यामुळे देश चालवण्यास अडथळा येत आहे. _ फिरोज बख्त, याचिकादार
