खलाशांसाठी एक कायमस्वरूपी योजना असावी व त्याचा लाभ निवृत्त खलाशी व विधवा महिलांचा त्याचे घर चालवण्यासाठी होणार आहे. ३१ नोव्हेंबरपर्यंत देण्यात आलेली पेन्शनची मुदत संपल्यानंतर राज्य सरकारकडून याबाबत कोणताही लेखी आदेश देण्यात आलेला नाही. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पेन्शनचा हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
निवृत्त बहुतांशी खलाशी हे पेन्शनच्या पैशावरच अवलंबून आहेत. ही योजना कायमस्वरूपी व्हावी, यासाठी खलाशी संघटना प्रयत्नशील आहेत. आता राज्य सरकारने योग्य तो निर्णय घेत निवृत्त खलाशी कल्याण योजना कायमस्वरूपी करत ज्येष्ठ खलाशांना आधार व दिलासा देण्याची गरज आहे. सेवानिवृत्त खलाशी आणि विधवांसाठी राज्य सरकारकडून कमी कालावधीसाठी योजना जारी करण्यात आली. या योजनेला गोवा खलाशी कल्याण पेन्शन योजना २०२१ असे संबोधण्यात येत आहे. या योजनेची घोषणा उशीरा झाली तरीही ही नवी योजना १ जूनपासून अंमलात आली आहे असे मानण्यात आले. तसेच ही योजना कायमस्वरूपी नाही तर ३० नोव्हेबर पर्यंत कालावधी ठेवण्यात आलेला आहे. या योजनेच्या एकूण २४०० लाभार्थींपैकी एक हजाराहून अधिक लाभार्थी, ज्यात सेवानिवृत्त नाविक आणि खलाशांच्या विधवा यांचा समावेश आहे, आतापर्यंत त्यांनी या पेन्शन योजनेचा लाभ घेतला आहे. मात्र, त्यांना डिसेंबरपासून पेन्शन मिळणे बंद होणार की, राज्यात लागू असलेल्या इतर समाजकल्याण योजनांप्रमाणे सरकार त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी योजना राबवणार का, हा प्रश्न त्यांना सतावत आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सुरू केलेल्या खलाशी आणि विधवांसाठी गोवा सरकारच्या पेन्शन योजनेचा त्यांना कटू अनुभव आल्याने त्यांची चिंता पूर्णपणे निराधार नाही. पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी खलाशी वर्गासाठी पेन्शन योजना सुरू केली होती. भाजपचेच सरकार असताना ऑक्टोबर २०१९ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती आणि जून २०२१ पासून नोव्हेंबर पर्यंतच्या कालावधीसाठी राज्य सरकारकडून ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली होती. यासाठी खलाशी संघटनांनी दक्षिण गोव्यातील विविध भागात आंदोलने केली होती. गोवा अनिवासी भारतीय आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून नोव्हेंबर २०२१ नंतर गोवा खलाशी कल्याण पेन्शन योजना २०२१ चे भवितव्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता कार्यालयाकडून पेन्शन योजना कायमस्वरूपी करण्यासाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
मुळात आता जाहीर करण्यात आलेली योजना ही सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी आहे, असे अधिसूचनेत नमूद आहे. त्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये शंका आणि भीती कायम आहे. सरकार या योजनेची वैधता सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी वाढवेल की खलाशांसाठी कायमस्वरूपी योजना अधिसूचित करेल, असे सध्या खलाशी संघटनांत चर्चा आहे. त्यांच्याकडुन या योजनेचा कालावधी वाढवत राहण्यापेक्षा ही योजना कायमस्वरूपी करण्याचीच मागणी होत आहे. योजनेच्या मुदतवाढीसाठी आधीच फाइल सरकारकडे पाठवली आहे. या योजनेला आणखी सहा महिने वाढवायचे की खलाशांसाठी कायमस्वरूपी पेन्शन योजना सुरू करायची, हा निर्णय राज्य सरकारच्या हातात असल्याचे अनिवासी भारतीय आयुक्तांच्या गोवा कार्यालयाकडून खलाशी असोसिएशनकडे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. या योजनेच्या मुदतवाढीसाठी समाजातील बांधवांना दर सहा महिन्यांनी शासनाचे दरवाजे ठोठावण्याची गरज पडू नये, अशी आशा बाळगली जात आहे. अलीकडच्या काळात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि विशेषत: सासष्टीतील आमदारांकडे निवेदन सादर करत योजना कायमस्वरूपी करण्याची मागणीही केलेली आहे. या योजनेला निधी देण्यासाठी पैशाची समस्या नाही कारण दरमहा सुमारे २५ लाख रुपयांचे आर्थिक भार सरकारवर पडणार आहे. गोवा सीमन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष फ्रँक व्हिएगास यांच्यानुसार निवृत्तीवेतन योजना ही सेवानिवृत्त सीमेन आणि विधवांसाठी आर्थिक आधार आहे, ज्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आणि राज्याच्या विकासात योगदान दिले आहे.
ही योजना आयुष्यभर सुरू राहिल्यास, सेवानिवृत्त नाविक आणि विधवा गोवा सरकारचे त्यांच्या कठीण काळात त्यांना साथ दिल्याबद्दल त्यांचे आभारी राहतील हे निश्चित. १ जून ते ३० नोव्हेंबर २०२१ या सहा महिन्यांसाठी ही अधिसूचना जारी करण्यात आली होती, ही मुदत वाढवण्याऐवजी योजना कायमस्वरूपी व्हावी असे दक्षिण गोव्यातील खलाशीबांधवांचे व संघटनांची मागणी होती. मात्र मुदत संपल्यानंतरही सरकारकडून कोणतीही हालचाल करण्यात आलेली नाही. पेन्शनचा हा मुद्दा आगामी निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
