अर्ज स्वीकारताना परिपूर्ण माहिती तपशील आवश्यक
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात अमली पदार्थ सेवन व तस्करी तसेच इतर प्रकारच्या गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी असलेले विदेशी नागरिक न्यायालयाकडून जामीन मंजूर मिळाल्यानंतर गायब होत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. याची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मंगळवारी राज्यातील न्यायालयांना निर्देश जारी करून विदेशी नागरिकांचे जामीन संदर्भातील अर्जांमध्ये कडक अटी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणी पेडणे पोलिसांनी अटक केलेले आणि न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या तिघा विदेशी नागरिकांनी खंडपीठात जामीन याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी विदेशी नागरिक वेगवेगळी नाव देतात, तसेच त्यांच्याकडे पासपोर्ट व इतर दस्तावेज नसतात किंवा ते चुकीची माहिती देत असल्याचे समोर आले. तसेच न्यायालयाकडून जामीन पात्र झाल्यानंतर खटल्याच्या सुनावणीवेळी हजर राहत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ते गायब होत असल्यामुळे खटल्याची सुनावणी योग्यरीतीने होत नाही. याच्या फायदा विदेशी नागरिक घेत असल्याचे खंडपीठाच्या नजरेस आले. याची दखल घेऊन खंडपीठाचे न्या. मनिष पितळे यांनी राज्यातील दोन्ही जिल्ह्यांच्या सत्र न्यायालयांना निर्देश जारी केले आहेत. तसेच या निर्देशांची माहिती राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना देण्याची सूचना केली आहे.
जारी करण्यात आलेल्या निर्देशानुसार, न्यायालयाने विदेशी नागरिकांचे जामीन किंवा अटकपूर्व जामीन अर्ज स्वीकारताना त्यावर संबंधित विदेशी नागरिकाने किंवा अर्जदाराने त्याचा/तिचा पासपोर्टनुसार योग्य आणि पूर्ण नाव नमूद करणे, पासपोर्ट आणि व्हिसाचा प्रकारासह संपूर्ण तपशील द्यावा, भारतातील प्रवेशाचे ठिकाण तसेच याबाबतची प्रत तपास अधिकारी किंवा न्यायालयात सादर करावे, मूळ पासपोर्टची वास्तविक स्थिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पासपोर्ट नसल्यास किंवा उपलब्ध नसल्यास त्या संदर्भात दाखल केलेल्या तक्रार किंवा गुन्ह्याची तपशिलांसह माहिती देणे, अटक करण्यात आलेल्या वेळी भारतातील पत्त्यासंबंधी, मोबाईल क्रमांक, ईमेल तसेच इतर संपूर्ण माहिती देणे, उपलब्ध निधीबाबत त्याचे स्रोत, बँक खाती, डिजिटल वॉलेट, रोख, प्रवासी चेक व इतर माहिती देणे, तसेच अटकेच्यावेळी कुटुंबातील सदस्य भारतात राहत असल्यास त्याची तपशील देणे अनिवार्य केले आहे. ही माहिती विदेशी नागरिकांनी जामीन किंवा अटकपूर्व जामीन अर्जात देणे खंडपीठाने बंधनकारक केले आहे.
