प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोवा पोलीस खात्यात उपअधीक्षकपदे थेट भरती पद्धतीने भरण्यासाठी पोलीस निरीक्षकांनी तीव्र विरोध करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी सरकारने १२ आठवड्यांची मुदत मागितली होती. ही मुदत चार आठवड्यांची करून पुढील सुनावणी १५ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक सागर एकोस्कर आणि आशिष शिरोडकर यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी मुख्य सचिव आणि महासंचालकांना खंडपीठात जाणार असल्याची नोटीस आधीच दिली होती.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १९७३ मध्ये राज्यातील पोलीस खात्यात उपअधीक्षक पदे ५० टक्के बढती तसेच ५० टक्के थेट भरती पद्धतीने भरण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर २६ नोव्हेंबर १९९७ रोजी त्यात बदल करून ८० टक्के बढती तर २० टक्के थेट भरती पद्धतीने भरण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर ५ डिसेंबर २०११ रोजी गोवा पोलीस सेवा पहिली दुरुस्ती नियम २०११ अधिसूचित करण्यात आला. या प्रकरणी याचिकादाराने १ मार्च २०२१ रोजी निवेदन सादर करून ती सर्व पदे बढती पद्धतीने भरण्याची मागणी केली होती. परंतु याबाबत प्रतिवादींनी कोणतीच हालचाल केली नसल्यामुळे याचिकादाराने खंडपीठात याचिका दाखल करून थेट भरतीसाठी रिक्त ठेवलेली २१ उपअधीक्षक पदे १०० टक्के बढती पद्धतीने भरण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी खंडपीठाने राज्य सरकारला बाजू मांडण्यास सांगितले होते, मात्र गृह खात्याच्या सचिवांनी अर्ज दाखल करून बाजू मांडण्यासाठी १२ आठवड्यांची मुदत मागितली होती. या संबंधी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने चार आठवड्यांची मुदत दिली. तसेच त्यानंतर याचिकादाराला प्रतिउत्तर देण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत देत पुढील सुनावणी १५ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
