- विधानसभा निवडणुकीसाठी अनुसूचित जमातीला १२ टक्के आरक्षणाची मागणी
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : विधानसभेसाठी अनुसूचित जमातीला १२ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करून सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केलेली आहे. याबाबतची सुनावणी बुधवार, २७ रोजी होणार आहे.
पुढील वर्षी राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) १२ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर, दिनेश जल्मी, सोयरू वेळीप, विठू मळीक आणि ज्योकीन परेरा या पाच जणांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक अधिकारी, केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालय, फेररचना आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग आणि राज्य सरकारला प्रतिवादी केले आहे.
भारताचे संविधान (राज्य घटना) अनुच्छेद ३३२ नुसार राज्याच्या विधानसभेमध्ये अनुसूचित जमाती आणि जातीसाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. असे असताना राज्यात अनुसूचित जातीसाठी पेडणे मतदारसंघ राखीव करण्यात आला आहे. परंतु अनुसूचित जमातीसाठी कोणताही मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आलेला नाही. या व्यतिरिक्त २००३ मध्ये अनुसूचित जमातीला दर्जा देण्यात आला असताना २००७, २०१२ आणि २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत राखीव ठेवण्याची आवश्यकता होती, तरीही त्यावेळी देण्यात आली नाही. तसेच २०११ च्या जनगणनेनुसार, राज्यातील १४ लाख ५८ हजार ५४५ लोकसंख्येपैकी १,४९,२७५ अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या आहेत. या व्यतिरिक्त सांगे मतदारसंघात ३४.७४ टक्के, केपे मतदारसंघात ५१.७१ टक्के, नुवेत ३६.७२ टक्के तर प्रियोळ मतदासंघात २७.१३ टक्के अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या असल्याचे म्हटले आहेत. त्यामुळे हे चारही मतदारसंघ २०२२ मध्ये होणाऱ्या विधानसभेसाठी अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी याचिकादारांनी केली आहे. तसेच याबाबत योग्य तो आदेश जारी करण्याची मागणी याचिकादारांनी केली आहे.
या प्रकरणी मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून २४ ऑक्टोबरपूर्वी बाजू मांडण्याचे निर्देश जारी करून पुढील सुनावणी २७ रोजी ठेवली होती. त्यानुसार, याबाबतची सुनावणी बुधवार २७ रोजी होणार आहे.
