शेतकरी आंदोलनाला खलिस्तानवाद्यांचे पाठबळ!

Story: विचारचक्र/प्रसन्न बर्वे |
20th October 2021, 12:14 am
शेतकरी आंदोलनाला खलिस्तानवाद्यांचे पाठबळ!

लोकशाहीचे चारही आधारस्तंभ जेव्हा आपल्या कर्तव्यापासून भटकतात किंवा डोळेझाक करतात, तेव्हा ती लोकशाहीच्या अस्थिरतेची नांदी असते. आंदोलन, गृहकलह आणि फाळणी या तीन पायऱ्यांपैकी खलिस्तानपुरस्कृत आंदोलन गृहकलहाच्या पायरीवर पाऊल टाकत आहे. त्याच्या संकेतांकडे दुर्लक्ष करणे देशहिताला बाधा आणेल.

खलिस्तान पुरस्कृत शेतकरी (?) आंदोलन, २६ जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावर आक्रमण, पायरी पायरीने वाढत जाणारा हिंसाचार, लखीमपूर खिरीची घटना, पंजाबनिवासी लखबीर सिंगची नृशंस हत्या, त्याचे समर्थन या एकामागोमाग एक घडणार्या घटना एका विशिष्ट संकेताकडे बोट दाखवत आहेत. आंदोलन ते फाळणी हा प्रवास स्पष्टपणे दिसत असतानाही लोकशाहीचे चारही आधारस्तंभ अगतिकतेने पाहत बसणार असतील तर आपण इतिहासापासून काहीच शिकत नाही, हेच पुन्हा एकदा शिकायला मिळेल. 

सिंघू  सीमेलगत निहंग शिखांनी लखबीर सिंगला मरेस्तोवर बेदम मारहाण केली, त्याचा हात कापून टाकला, तरी तो जिवंत असल्याचे पाहून त्याच्या पायावर तलवारीने वार केले आणि नंतर अर्धमेल्या अवस्थेत त्याला निदर्शनस्थळावरील मुख्य मंचाजवळील एका पोलीस बॅरिकेडला लटकावले. त्याच्या अंत्यसंस्काराला गावातील कुणीही आले नाही. 

एरव्ही मानवाधिकाराच्या नावाने ठणाणा करणारे समाज सुधारक व कार्यकर्ते, ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे त्याची जात ठळकपणे मथळ्यात देणारे पत्रकार, स्वेच्छा दखल घेणारे न्यायालय, पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबाला सोयीनुसार आर्थिक मदत जाहीर करणारे सरकार, सामान्य माणसाकडून कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याची अपेक्षा ठेवणारी पोलीस यंत्रणा व प्रशासन यापैकी कुणालाही त्या हातपाय तोडलेल्या आणि बॅरिकेडवर लटकणार्या व्यक्तीमध्ये भयानक संकेत दिसला नाही. तो लखबीर सिंग नाही, तो भविष्यातील भारत आहे. आमचे म्हणणे मान्य करा अन्यथा भारताचीही अवस्था आम्ही अशीच करू, हे सांगणारा तो एक संकेत आहे.

केवळ ‘सर्बलोह ग्रंथा’चा अवमान (निहंगांच्या सांगण्याव्यतिरिक्त त्याचा कुठलाही अन्य पुरावा समोर आला नाही) केला म्हणून अमानुष पद्धतीने हत्या करण्याएवढी निहंगांची शीख अस्मिता जागृत असती, तर अशा अनेक घटना आहेत, जिथे त्यांनी कोणतीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर नवज्योतसिंग सिद्धू नावाचे माकड जाहीर सभेत ‘हाले लुइया’च्या आरोळ्या ठोकत होते, तेव्हा निहंग काय आपल्या डेर्यात गांजा फुंकीत झोपले होते? पंजाबातील सत्तर टक्क्यांहून अधिक शीख क्रिप्टो ख्रिश्चन झाले आहेत किंवा होण्याच्या मार्गावर आहेत, हे शीख पंथाच्या रक्षणाची जबाबदारी स्वीकारलेल्या निहंगांना माहीत नाही? आपण शेती करत नाही, आपण लढवय्ये आहोत हे माहीत नाही? मग, शेतकर्यांच्या हिताचे प्रयोजनच नसलेल्या आंदोलनात ते कुणाच्या समर्थनार्थ बसले होते? निहंगांच्या डेर्यांवर छापे घालून अमली पदार्थ आणि अवैध शस्त्रास्त्रे जप्त केल्याचा राग व्यक्त करण्यासाठी खलिस्तान पुरस्कृत आंदोलनात सहभागी होणे, ही बाब येऊ घातलेल्या अराजकतेकडे बोट दाखवते.

खलिस्तान्यांच्या या आंदोलनात प्रत्येकाने आपापले स्वार्थ साधून घेतले. भाजपविरोधी असणार्या पक्षांनी एकत्र येत या आंदोलनाला राष्ट्रीय आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. पण,  मुळात हे आंदोलन शेतकर्यांच्या हिताचे नाही, हे लक्षात आल्याबरोबर त्याला पाठिंबा मिळाला नाही. अन्यथा हे शेतकरी आंदोलन देशव्यापी व्हायला अजिबात वेळ लागला नसता. या आंदोलनात होणार्या अडवणुकीची, हिंसाचाराची कधीही राजकीय पक्षांनी निंदा केली नाही.  प्रजासत्ताकदिनी आंदोलकांनी राजधानीत गोंधळ माजवत थेट लाल किल्ल्यावर धुडगूस घातला, पोलिसांना ढकलून दिले त्याची निंदा राजकीय पक्षांनी केली नाही. आपल्या सोयीप्रमाणेच भूमिका घेतल्या. 

काँग्रेससकट विरोधातील इतर राजकीय पक्षांनी आपल्या स्वार्थासाठी हे अर्थहीन आंदोलन पेटवत ठेवले. पण, सत्तेत असलेल्या भाजपने हे आंदोलन का सुरू ठेवले, हे पाहणेही तितकेच आवश्यक आहे. हे आंदोलन मोडून काढणे एवढे अशक्य होते का? शेतकरी मतदार दुखावला जाईल यासाठी भाजपने बोटचेपे धोरण स्वीकारले. जे शाहीनबागेबाबत केले, तेच या खलिस्तानी आंदोलनाबाबत सरकार करत आहे. ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ होण्याच्या नादात आपण देशविघातक शक्तींना पोसत आहोत, याचे भान सत्तेत असलेला भाजप विसरला आहे. लखीमपुर खिरीमध्ये आठपैकी चारच मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर झाली. का? लाठ्या काठ्यांनी बेदम मारहाण करून मारलेले चौघे माणूस नव्हते? की, त्यांना कुटुंबे नव्हती? चिरडलेल्या चार शेतकर्यांना मदत जाहीर करणे ‘पोलिटिकली करेक्ट’ होतं आणि या शेतकर्यांनी मारलेल्या चार जणांना मदत जाहीर करणं, ‘इनकरेक्ट’ होतं.

राजकीय पक्षांनी ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ राहणं एकवेळ समजून घेता येईल. पण, न्यायपालिकेनेही तसेच वागणे कितपत योग्य? शाहीनबागेचे आंदोलन घटनात्मक अधिकारांच्या नावाखाली, इतरांचे घटनात्मक अधिकार डावलणारे आहे, हे माहीत असूनही न्यायालय आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देऊ शकले नाही. उलट, आंदोलनकर्त्यांची ‘समजूत’ काढायला खुद्द न्यायाधीश शाहीनबागेत पोहोचले. अमानुष हत्या झाल्यावरही सिंघू सीमेवरील हे आंदोलन बंद पाडण्यासाठी न्यायालय स्वेच्छा दखल घेत नाही. तसेही, न्यायालय स्वेच्छा दखल कधी घेते आणि कधी घेत नाही याचीही ‘दखल’ घेणे आता आवश्यक झाले आहे. 

माध्यमे, पत्रकार यांनी वास्तविक या आंदोलनाचे खरे स्वरूप बाहेर आणायला हवे होते. पण, वर्गसंघर्षाला प्रोत्साहन देण्यातच धन्यता मानणारी माध्यमे यात आपला टीआरपी कसा वाढेल याची दक्षता घेण्यात मग्न होती. २६ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टरवरून स्वत:च पडून निधन पावलेल्याला शेतकर्याला पोलिसांनी गोळी घालून मारले असे राजदीप सरदेसाई या पत्रकाराने (?) ताबडतोब जाहीर करून टाकले. पोलिसांनी गोळीबार करावा, ही जशी खलिस्तानवाद्यांची इच्छा होती, तशीच ती वर्गसंघर्ष पेटवत ठेवणार्या माध्यमांचीही होती. पण, पोलिसांनी अपेक्षित पाऊल न उचलल्यामुळे घाईघाईत आधीच ठरवलेली भूमिका राजदीप सरदेसाईने मांडली. या सर्व आंदोलनाचे माध्यमांनी ज्या पद्धतीने वार्तांकन केले, त्याला नको तेवढी प्रसिद्धी दिली, ते पाहता माध्यमे जबाबदारीने वागली असे अजिबात म्हणता येणार नाही. एरव्ही मथळ्यात आवर्जून ‘दलित’ शब्द लिहिणार्या वृत्तपत्रांनी लखबीर सिंगची अमानवीय हत्येची संभावना ‘एका व्यक्तीची हत्या...’ अशा मथळ्याने केली. खलिस्तान्यांना शेतकरी, पोषणकर्ते, अन्नदाता वगैरे लेबले लावून बातम्या भरताना हा विचार एकदाही आला नाही की, कुठले शेतकरी पोलिसांना मारहाण करतात? कुठले शेतकरी हिंसाचार करतात? कुठले शेतकरी हात, पाय कापून तडफडत लटकावून ठेवतात? मग, अशा फुटीरतावाद्यांना का प्रसिद्धी द्यायची?

या खलिस्तानी आंदोलनासाठी राज्य बंद ठेवण्याचा निर्णय खुद्द राज्य सरकारने घेण्यासारखा पूर्वी कधीही न पाहिलेला प्रकारही पाहायला मिळाला. एरव्ही विरोधक, शेतकरी यांनी महाराष्ट्र बंद पुकारला असता, तर एकवेळ चालले असते. पण, लखीमपूरमधील घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र सरकारने स्वत:चेच राज्य बंद करण्याचा ‘अजब’ प्रकार केला.  त्याविषयी बोलताना शरद पवार काय म्हणाले, ते महत्त्वाचे आहे. ‘पंजाबातील शेतकर्यांचा अंत पाहू नका. इंदिरा गांधींच्या रूपाने देशाने फार मोठी किंमत मोजली आहे.’ असे विधान पवारांनी केले. इंदिरा गांधीच्या हत्येस कारणीभूत ठरलेले भिंद्रनवाले शेतकरी नव्हते, हे खरे असले तरी आता आंदोलन करणारेही शेतकरी नाहीत, हा मुद्दा लक्षात घेतला तर पवार काय सूचित करू पाहतात, ते स्पष्ट होईल. 

आंदोलन, त्यातून ‘डायरेक्ट अॅक्शन’चा हिंसाचार आणि हिंसाचाराच्या माध्यमातून फाळणी याचा अनुभव आपण घेतला आहे. त्यानंतर मधल्या काळात भूभाग वेगळा करता आला नाही तरी हत्याकांडे करून लोकसंख्येचे विभाजन करण्यात आले. ‘लिटमस टेस्ट’ असलेले शाहीनबागचे आंदोलन दंगल, हिंसेत परिवर्तित झाले. हे खलिस्तानी आंदोलन त्याच दिशेने जात आहे. लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्याप्रमाणे नरेंद्र मोदींची हत्या होईल की, नाही हा भाग वेगळा. त्याहीपेक्षा मोठी हानी खलिस्तानच्या रूपाने फाळणी झाल्यास होईल. तालिबान, पाकिस्तान, खलिस्तान समर्थक शीख व चीन यांची अभद्र युती आणि भारतातून त्यांना कळत नकळत मिळणारा पाठिंबा पाहता, ही असली निरर्थक आंदोलने वेळीच न थांबवल्यास भारताची पुन्हा फाळणी होणे अटळ आहे.