बेकायदा रेती व्यवसाय; याचिकादाराकडून खंडपीठात सूचना सादर

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
23rd September 2021, 12:43 Hrs

पणजी : राज्यात बेकायदेशीर रेती व्यवसाय चालत असून त्यावर आळा घालण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, चालक आणि वाहनांचे परवाने रद्द करावेत, रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे नागरिकांनी फोटो काढून संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवावेत तसेच इतर सूचना याचिकादाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर मांडल्या. याची दखल घेऊ खंडपीठाने पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवली आहे.      

या प्रकरणी गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क या संघटनेने खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी मुख्य सचिव, खाण खात्याचे संचालक, पोलीस महासंचालक, कॅप्टन आॅफ पोर्टचे कप्तान आणि वाहतूक संचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आले.

 या प्रकरणी ‘रेन्बो वॉरियर्स’ या संघटनेने मे २०१८ मध्ये खंडपीठात मूळ जनहित याचिका दाखल करून बेकायदेशीर रेती व्यवसाय मुद्दा खंडपीठात उपस्थित केला होता. त्या प्रकरणी खंडपीठाने मूळ जनहित याचिका १८ डिसेंबर २०१९ रोजी निकालात काढली होती. त्यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकार, खाण खाते, वाहतूक खाते, पोलीस, कॅप्टन आॅफ पोर्टचे कप्तान तसेच संबंधित इतर खात्याला बेकायदेशीर रेती व्यवसाय करणाऱ्यावर कारवाई करण्याबाबत अनेक निर्देश जारी केले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून संघटनेने खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे. 

याचिकेच्या मागील सुनावणी वेळी याचिकादाराला याबाबत सूचना मांडण्याचा निर्देश जारी केला होता. त्यानुसार, याचिकादाराने भाटी - शिवोली येथील मच्छीमार खात्याच्या परिसरात तसेच आमोणा येथील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात  बेकायदेशीर रेती व्यवसाय होत असल्याचा दावा केला होता. त्या ठिकाणी तसेच इतर ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून लक्ष ठेवण्याची सूचना मांडली. तसेच संबंधित परिसर कुंपण घालून त्या ठिकाणी पोलीस तैनात करावेत, या व्यतिरिक्त नदीत तसेच नदीच्या परिसरात नोंदणी नसलेल्या होड्या हटवाव्या, तसेच बेकायदेशीर रेती व्यवसाय प्रकरणी जप्त केलेल्या होड्या तोडफोड करून भंगार म्हणून लिलावात काढाव्यात, जप्त करण्यात आलेल्या पंपांचे लिलाव न करता सरकारच्या कामात वापरावेत, रेती साठा करण्यासाठी दिलेल्या जमीन मालकांवर गुन्हा दाखल करावा, तसेच रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे नागरिकांनी फोटो काढून संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठविण्याची तरतूद करावी, तसेच चालकांचे तसेच वाहनांचे परवाने रद्द करावेत, अशा सूचना याचिकादाराने खंडपीठात मांडल्या.