ऑस्ट्रेलिया
व्यापारवृद्धीच्या नावाखाली ‘वन बेल्ट, वन रोड’ योजनेअंतर्गत चीन गेल्या काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे विणत चालला आहे. वरकरणी ही विकास योजना असल्याचे चीनकडून साळसूदपणे सांगितले जात असले तरी विकसनशील देशांना स्वतःच्या जाळ्यात ओढून गुलाम बनवण्याचा डाव आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. ही बाब लक्षात आल्यानेच ड्रॅगनला रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलियासारख्या छोट्या देशाने उघड भूमिका घेतली आहे. यामुळे चवताळलेल्या ड्रॅगनने ऑस्ट्रेलियाला जागतिक व्यासपीठावरून घेरण्याची कपटनीती सुरू केली आहे. मात्र, ऑस्ट्रेलियाच्या मदतीला आता अमेरिका आणि ब्रिटन यांसारख्या महासत्ता रणांगणात उतरल्या आहेत. याचा आरंभ दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या ‘ऑकस’ कराराने झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाने अमेरिका व ब्रिटनच्या सहकार्याने आण्विक ऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुडीसाठी हा नवा करार केला आहे. हा करार चीनच्या नाकाला चांगलाच झोंबले आहे.
चीनने ‘वन बेल्ट’ योजनेअंतर्गत आतापर्यंत लाओसमधील इलेक्ट्रिक ग्रीड, तजाकिस्तानमधील विवादित प्रदेश, श्रीलंकेतील हंबनटोटा आणि मालदीवच्या रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण बेटांवर कब्जा केला आहे. ही कपटनीती ओळखून चीनला जागतिक पातळीवरून सर्वांनीच अद्दल घडवली पाहिजे, असे मत ऑस्ट्रेलियाने यापूर्वीच व्यक्त केले आहे. इतकेच नव्हेत तर स्वतः ऑस्ट्रेलियन सरकारने २१ एप्रिल २०२१ रोजी ‘वन बेल्ट, वन रोड’ योजनेचे दोन करार रद्द केले आहेत. यामुळे चीनच्या हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागरातील विस्तारवादी मोहिमेला तडा गेला आहे. चवताळलेल्या चीनने जून २०२१ मध्ये जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन ऑस्ट्रेलियाला धमक्याही दिल्या आहेत. चीन नुसती धमकी देऊन थांबला नाही, तर ‘ग्रेट बॅरियर रीफ’ अर्थात प्रवाळ भिंतीवरचा मुद्दा उपस्थित करून ऑस्ट्रेलियाची जागतिक व्यासपीठावरून नाचक्की करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न चीनकडून सुरू आहे. पण, या शीतयुद्धात आता अमेरिका आणि ब्रिटनने ऑकस करार करून ऑस्ट्रेलियाला एकटे समजू नये, असा अप्रत्यक्ष इशारा चीनला दिला आहे.
ऑकस करारानुसार हिंद आणि प्रशांत महासागरात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केल्याचे अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. करारानुसार हे दोन्ही देश ऑस्ट्रेलियाच्या मदतीने आण्विक ऊर्जेवर चालणाऱ्या अत्याधुनिक पाणबुड्या तेथील समुद्राच्या अंतर्गत भागात तैनात करणार आहेत. या पाणबुड्या अत्यंत भेदक असतील. पाण्यात राहूनच हजारो किलोमीटरवरील अचूक लक्ष्य भेदण्याची क्षमता त्यांच्यात असेल. शिवाय, समुद्रात त्या आहेत, याचा थांगपत्ताही कोणाला लागणार नाही. यामुळे भविष्यात ऑस्ट्रेलियावर शत्रूने हल्ला केल्यास या पानबुड्या समुद्रातच त्याचा नायनाट करू शकणार आहेत. अशाप्रकारच्या अण्विक पानबुड्या भारतासह जगातील केवळ सात देशांकडेच आहेत. कारण अशी पानबुडी तयार करण्यासाठी प्रचंड खर्चदेखील येतो. इतका खर्च करणे अनेक देशांना परवडणारे नसते. ऑस्ट्रेलियालाही ते परवडण्यासारखे नाही. पण अमेरिका आणि ब्रिटनने त्यांना सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची सामग्री बनवण्याचे तंत्र देण्याची घोषणा केल्याने चीनला चांगलाच झटका बसला आहे.
