लोकशाहीची साठा प्रश्नांची निष्फळ, अपूर्ण कहाणी

राजकारणामध्ये मूल्यांचा, विचारांचा ऱ्हास होत आहे. याला आपण कितपत जबाबदार आहोत आणि होत असलेले बदल आपण गप्प राहून स्वीकारायचे का, हा प्रश्न राज्यकर्त्यांसकट प्रत्येकाने स्वत:ला विचारला पाहिजे.

Story: विचारचक्र | प्रसन्न बर्वे |
21st September 2021, 11:02 pm
लोकशाहीची साठा प्रश्नांची निष्फळ, अपूर्ण कहाणी

लोकशाहीच्या मूल्यांवर अनेक पुटे चढली आहेत. त्यांच्या मूळ स्वरूपाहून ती वेगळीच दिसू लागली आहेत. राजेशाहीचा, संस्थानिकशाहीचा त्याग करून आपण लोकांचे प्रतिनिधित्व असलेली लोकशाही निवडली. लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य हे मूल्य असलेली पद्धत आपण निवडली. कालांतराने या पद्धतीचे स्वरूप बदलत गेले. अनेक प्रश्न निर्माण करत गेले.      

गोव्यामध्ये काँग्रेसचे दहा व मगोचे दोन असे बारा आमदार स्वपक्ष सोडून भाजपमध्ये दाखल झाले. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना एकत्र निवडणूक लढले आणि जिंकले. मुख्यमंत्रिपदाच्या मु्द्द्यावरून शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासोबत सत्ता स्थापन केली. गतकाळात गोव्यामध्ये बहुमत मिळालेले असताना काँग्रेस पक्ष सत्तेबाहेर राहिला. आपण निवडून दिलेले आमदार पक्ष सोडून दुसर्या पक्षात प्रवेश करतात, जिंकलेले पक्षच हरलेल्या पक्षांसोबत एकत्र येत सत्तेचा सोपान चढतात, बहुमताने जिंकलेला पक्ष सत्तेत न बसता विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसतो  ही बाब मतदाराला आपला पराभव वाटत नाही, हा खरा चिंतेचा विषय आहे.      

‘मतदारसंघाचा विकास’, ‘डावलले जाणे’, ‘वंचित ठेवणे’ ही कारणे पुढे केली जातात. खरोखरच ही कारणे असतात की, केवळ पद आणि सत्ता हेच एकमेव कारण असतं? निवडून आलेले आमदार, राजकीय कार्यकर्ते जेव्हा पक्ष बदलतात, वेगळी चूल मांडून सत्तेच्या भाकर्या भाजतात तेव्हा त्यांची विचारधारा बदलते, मूल्ये बदलतात? की ती नसतातच?      

आपल्या लोकशाहीत मूल्य, गुण महत्त्वाचे न राहता संख्या महत्त्वाची ठरली. लोकशाहीतील संख्येची गणिते जाणणारा ‘सांख्यिकी’ लोकशाहीचा तत्त्वज्ञ बनला आणि ‘निवडून येण्याचे सामर्थ्य’ हा एकमेव तत्त्व शिल्लक राहिले. निवडून येण्याचे सामर्थ्य लाभले, कसे निवडून यायचे याचे गणित जमले की, ज्यांनी निवडून दिले आहे त्यांच्या मताला मूल्यच उरत नाही. निवडून देणारेही जेव्हा स्वार्थ आणि भीती यामुळे मतदान करतात तेव्हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकारच गमावून बसतात. याचा परिणाम म्हणून लोकप्रतिनिधी नवसंस्थानिक होतो.      

लोकांनी निवडून दिलेला हा संस्थानिक आपल्याला हवे तसे वागण्यास मोकळा होतो. एका मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारा मंत्री होतो तेव्हाही तो राज्याचा न होता, आपल्या मतदारसंघापुरताच त्या खात्याचा मंत्री होतो. त्याच्या पुन्हा निवडून येण्याची सोय होते, पण इतर मतदारसंघांतील लोकांचे काय? एखाद्या व्यक्तीला आपण खात्याचा मंत्री म्हणून संपूर्ण राज्यातून निवडून देत नाही. त्यामुळे, राज्य या दृष्टिकोनातून मतदान होण्याऐवजी आपल्याकडे मतदारसंघ या दृष्टिकोनातून मतदान केले जाते. त्यामुळे, मतदान करताना आपल्यापुढे ‘आपली, आपल्या समाजाची, मतदारसंघातली कामे करणारा निवडून देणे’ एवढेच उद्दिष्ट शिल्लक राहते. राज्यासाठी मंत्री म्हणून तो जे काही करतो त्याची जबाबदारी एक मतदार म्हणून आपल्यावर किती, असा विचार समोर येतो.      

काही अंशी तो बरोबर असला, तरी आपण अपक्ष असलेला उमेदवार जेव्हा निवडून देतो त्यापुरता तो बरोबर असतो. पक्षाची भूमिका असलेला उमेदवार निवडून देतो आणि पक्ष सत्तेत येतो तेव्हा आपण अधिकांश जबाबदार असतो. केवळ जबाबदारच नव्हे तर प्रश्न विचारण्याचे अधिकारीही तितक्याच प्रमाणात होत असतो. पण, निवडलेला उमेदवारच पक्ष सोडून दुसर्या पक्षात गेला किंवा निवडून दिलेल्या युतीत असलेला पक्षच, न निवडून दिलेल्यांसोबत आघाडीत गेला तर मतदाराने काय करायचे याचे उत्तर सध्या तरी उपलब्ध नाही. वास्तविक दोन्ही बाबतीत तो मतदाराच्या मताचा अनादरच ठरतो. पण, त्याचा निषेध करण्यासाठी पुढच्या निवडणुकीपर्यंत थांबावे लागते. अशा परिस्थितीत मतदाराला जबाबदार धरणे सर्वथैव अयोग्य आहे.      

राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने पाहिले तर लोकांच्या मताचा अनादर होणे अयोग्य आहे. पण, तरीही पक्ष गप्प बसतात. कारण, प्रत्येक पक्षाने कुणाला ना कुणाला तरी ‘आत’ घेतलेलेच असते. कधी काळी ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असलेला भाजप, इतर पक्षांतील आमदारांना आपल्या पक्षात ‘स्वच्छ व शुद्ध’ करून घेणारी राजकीय लॉन्ड्री बनला आहे. ‘आप’ची झाडू स्वच्छता करते की, गोळा करते, हा प्रश्नच आहे. गोव्यात सर्वाधिक निर्यात करणारा पक्ष असलेल्या मगोचा सिंह लोगोवरही गर्जना करत नाहीसा झाला आहे. गोव्यातल्या काँग्रेसकडे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेही स्वपक्षीय नाहीत. राष्ट्रवादी सर्वपक्षीय फुटिरांचे एकत्र येण्याचे ठिकाण बनला आहे. अशी सर्व राजकीय पक्षांची अवस्था असताना ते याविरुद्ध भूमिका घेणे शक्य नाही. शेवटी प्रत्येक पक्षाला जिंकून येऊ शकणारा उमेदवारच लागतो. अन्यथा, जिंकून आलेला उमेदवार आपल्याकडे ओढणे हा पर्याय त्यापेक्षा उत्तम आहे. निवडणुकीचा खर्च पूर्वाश्रमीचा पक्ष करतो, त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्याही बचत होते. सत्ता स्थापन झाली की, त्याची किंमतही वसूल होते. पण, मूल्यांचे काय?      

राजकारणामध्ये होत असलेला मूल्यांचा ऱ्हास, लोकशाहीचे बदलते संदर्भ, बदललेले, बदलत असलेले प्रवाह या गोष्टी बदललेल्या समाज मानसिकतेचा परिणाम आहे का? की, हे सगळं केवळ सत्ता प्राप्त करण्यासाठी निवडून दिलेलेच करत आहेत? नीतिमत्ता, निष्ठा, मूल्य या गोष्टींची अपेक्षा लोकप्रतिनिधींकडून करणेच सोडून द्यायचे का?      

शेवटी उमेदवार, पक्ष हेसुद्धा या लोकशाही पद्धत अवलंबलेल्या समाजाचाच भाग आहेत. तेही तितकेच जबाबदार आहेत जितका एक औट घटकेचा राजा असलेला एक मतदार आहे. आपण एखाद्या उमेदवाराला मत कशासाठी देतो या प्रश्नाचे उत्तर प्रामाणिकपणे शोधल्यास आज राजकारणात मूल्यांचा, नीतिमत्तेचा आणि विचारांचा र्हास का होत आहे, याचे उत्तर कदाचित आपल्याला सापडेल. लोकशाहीप्रमाणेच लोकांसाठी, लोकांनी निर्माण केलेले हे लोकांचे प्रश्न आहेत आणि उत्तरेही लोकांची, लोकांसाठी, लोकांनी शोधली पाहिजेत. तेव्हा कुठे ही लोकशाहीची साठा उत्तराची कहाणी, पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण होईल!