वशिला लावणाऱ्या खाजगी शिक्षण संस्थांना पदे भरण्यासाठी मान्यता दिली जाते पण सरकारी विद्यालयांचा मात्र गळाच घोटण्याचा सरकारने चंग बांधला आहे की काय असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे.
कोविडमुळे देशातच नव्हे तर जगभरात शिकवणीच्या नव्या पद्धती सुरू झाल्या. ऑनलाईन शिकवणीत कल्पकता आणली गेली. अभ्यासक्रम डिजिटल झाले. अभिवन पद्धती आल्या. गोव्यातही बहुतांशी शिक्षक अभिनव कल्पना राबवू लागले. पण ह्या शिक्षकांना त्यांच्या नोकरीची मात्र हमी नाही. गोव्यातील सरकारी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मोठया प्रमाणात पदे रिक्त असल्यामुळे गोव्यातील शिक्षण क्षेत्राकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचे लक्षात येते. ह्या सरकारी दुर्लक्षाला सीमा नाही. कारण कित्येक शाळांमध्ये शिक्षकांची ९० ते ९५ टक्के पदे रिक्त आहेत. इतर अनेक ठिकाणी खोगीर भरती सुरू असताना शिक्षण क्षेत्राकडे मात्र सरकारचे पार दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांत प्राथमिक शिक्षक वगळता उच्च माध्यमिक विद्यालयांपर्यंतच्या शिक्षकांची भरतीच झालेली नाही. दहा वर्षात बीएड झालेल्या फक्त १५ उमेदवारांची भरती सरकारी स्तरावर झाली असेल. खाजगी शिक्षण संस्थांना मात्र शिक्षक भरतीसाठी मार्ग खुला आहे. वशिला लावणाऱ्या खाजगी शिक्षण संस्थांना पदे भरण्यासाठी मान्यता दिली जाते पण सरकारी विद्यालयांचा मात्र गळाच घोटण्याचा सरकारने चंग बांधला आहे की काय असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे.
अशाच दुर्लक्षामुळे गेल्या तीस वर्षांमध्ये सरकारच्या सुमारे सव्वा तीनशे प्राथमिक शाळा बंद पडल्या. सर्वाधिक शाळा गेल्या वीस वर्षांत बंद पडल्या कारण सरकारने आपल्या गोटातील खाजगी शिक्षण संस्थांना परवाने वाटायला सुरूवात केली. त्यामुळे सरकारी प्राथमिक शाळांकडे पालक दुर्लक्ष करू लागले. पण किमान प्राथमिक स्तरावर शिक्षकांची फार कमतरता नाही. दहा वर्षात प्राथमिक स्तरावर साडे पाचशेच्या आसपास शिक्षकांची भरती केली आहे. फक्त शिक्षक भरती झाली नाही ती माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये. त्यामुळेच आज ह्या विद्यालयांची स्थिती बिकट झाली आहे.सरकारकडे ७८ माध्यमिक आणि ९ उच्च माध्यमिक अशी सुमारे ८७ विद्यालये आहेत, जिथे आज बहुतांश शिक्षक कंत्राटी किंवा व्याख्यात्या तत्वावर -एलबीटी काम करत आहेत. काही सरकारी विद्यालयांमध्ये जे कायम स्वरुपी शिक्षक आहेत, त्यांनाही एका पेक्षा जास्त शाळांमध्ये काम विभागून दिले आहे. फक्त शिक्षकच नाही तर मुख्याध्यापक, क्लार्क असे सगळेच विभागून दिले आहेत, एवढी वाईट स्थिती माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर आहे. सरकारला ह्या स्थितीची पूर्ण कल्पना आहे पण शिक्षकांची भरती करून मते मिळवता येत नाहीत असा बहुधा सरकारचा विचार असावा. गेल्या नऊ वर्षात शिक्षण खाते हे अतिरिक्त खाते म्हणून राज्याचा जो मुख्यमंत्री होतो त्याच्याकडेच आहे. त्याला स्वतंत्र मंत्री नाही. त्यामुळेही कदाचित शिक्षण खात्याचा कारभारही कोणी फर गांभीर्याने घेत नाही. उच्च शिक्षित मुख्यमंत्री असले तरी त्यांनीही शिक्षण खात्याला न्याय दिलेला नाही हे स्पष्टच दिसते. बीएडधारकांना नियमित नोकरी नाही, सरकार शिक्षकांची भरती करत नाही, अशा स्थितीतही राज्यात पाच बीएड शिक्षण संस्था सुरू आहेत. त्यांनाही सरकारने स्थगिती दिलेली नाही. राज्यातील आणि राज्याबाहेरील बीएड शिक्षण संस्थांमधून वर्षाला गोव्यातीलच सुमारे चारशे ते पाचशे उमेदवार तयार होतात, पण त्यांना शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नोकरीची हमी नाही. तरीही बीएडच्या शिक्षण संस्था सुरू आहेत. ह्या शिक्षण संस्थांना काही वर्षांचा ब्रेक देणे गरजेचे आहे. कारण आज राज्यात आठ दहा हजार बीएडधारक आहेत, त्यातील पाचशेच्या आसपास हे सरकारी शाळांमध्ये कंत्राट किंवा व्याख्याते तत्वावर शिकवतात. इतर काही बीएडधारक व अन्य पदवीधारक खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये काम करत आहेत.
फक्त सरकारीच नव्हे तर राज्यातील कितीतरी खाजगी शिक्षण संस्थांमध्येही शिक्षकांची पदे रिकामी आहेत. खाजगी संस्थेचा जर वशिला असेल तरच सरकार पदे भरण्यासाठी मान्यता देते अन्यथा इतर शाळांमध्ये कंत्राटावरच शिक्षक काम करत आहेत. ह्याच राज्यात एखाद्या सरकारी संस्थेला कसलेच काम नसताना मोठा कर्मचारी वर्ग दिला जातो. कर्मचारी वर्ग नाही दिला तर न्यायालय सरकारवर ताशेरे ओढते. पण राज्यातील सरकारी विद्यालयांमध्ये बहुतांश पदे रिकामी असताना सरकारला कोणीच विचारत नाही. कित्येक राजकारण्यांनी शिक्षण संस्था काढून आपल्या वशिल्याने सरकारकडून शिक्षक आणि अनुदान मिळवले कदाचीत हाच प्रकार राज्यातील सरकारी शिक्षण संस्थांच्या झालेल्या बिकट स्थितीला जबाबदार असू शकेल.
