कोळसा खाण घोटाळ्यावरून पहिले सत्र तहकूब

लेखी उत्तर दिले, मग चर्चा का नाही : विरोधकांचा सवाल

Story: प्रतिनिधी । गोवन वार्ता |
31st July 2021, 01:04 Hrs
कोळसा खाण घोटाळ्यावरून पहिले सत्र तहकूब

पणजी : मध्य प्रदेशातील कोळसा खाणींच्या प्रश्नावरील चर्चा पुढील अधिवेशनापर्यंत पुढे ढकलण्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी ठेवलेल्या प्रस्तावाला सभापती राजेश पाटणेकर यांनी मान्यता दिल्याने प्रश्नोत्तर तासाच्या प्रारंभीच विरोधक सभागृहातील हौदात उतरले. यामुळे गदारोळ झाल्याने ११.३० वाजता सुरू झालेले कामकाज सभापतींनी ११.४० वाजता पुढे १ वाजेपर्यंत तहकूब केले. यावरून हा १ हजार कोटींचा महाघोटाळा असल्याने उद्योगमंत्री चर्चा करण्यास टाळाटाळ करत आहेत, असा आरोप आमदार रोहन खंवटे व विजय सरदेसाई यांनी केला आहे.
केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने मध्य प्रदेशातील ‘डोंगरी तळ कोळसा ब्लॉक’ गोवा सरकारला करारावर दिला आहे. या खाणीला चालना देण्यासाठी गोवा सरकारने औद्योगिक महामंडळाला (जीआयडीसी) ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून नियुक्त केले आहे. विशेष म्हणजे, गेले दोन ते अडीच वर्षे ही खाण सुरू करण्यासाठी काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. अचानक कोविड काळात जीएफआर ९२ नियमांचा आधार घेत निविदा प्रक्रियेला बगल देऊन सरकारने खाणीसाठी पीपीपी तत्वावर एएक्सवायएनओ कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. याचाच आधार घेऊन अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी उद्योगमंत्र्यांना प्रश्न विचारून चर्चेची मागणी केली होती. हा प्रश्न मार्चमध्ये झालेल्या अधिवेशनात विचारण्यात आला होता. मात्र, ३० मार्च २०२१ रोजी उद्योमंत्र्यांनी त्याला लिखित उत्तर दिले. मात्र, चर्चा पुढील अधिवेशनापर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार शुक्रवारी हा प्रश्न चर्चेस आला होता. प्रश्नोत्तर तासाला हा पहिलाच प्रश्न होता. पण उद्योगमंत्र्यांनी त्यावरील चर्चा पुन्हा पुढील अधिवेशनापर्यंत पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव ठेवला असता, सभापती पाटणेकर यांनी त्यास मान्यता दिली. यामुळे विरोधक हौदात उतरत आक्रमक बनले. या कारणाने सभापतींनी कामकाज १ तास २० मिनिटांसाठी तहकूब केले होते.
चर्चा पुढे ढकलणे नियमबाह्य : सरदेसाई
आमदार विजय सरदेसाई यांनी प्रश्नावरील चर्चा पुढे ढकलणे कामकाजाच्या नियमानुसार नसल्याचा मुद्दा उचलून धरला. नियमानुसार, जर मंत्री उत्तर देण्यास सभागृहात उपस्थित नसले किंवा जर मंत्र्याकडे माहितीच उपलब्ध नसले अथवा जी माहिती सार्वजनिक केल्यास सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होणार असले, तरच चर्चा पुढे ढकलली जाऊ शकते. पण उद्योगमंत्री स्वतः सभागृहात उपस्थित आहेत. त्यांनी प्रश्नावर सर्व लिखित उत्तरे दिली आहेत. शिवाय यात सामाजिक सुरक्षेला कोणतीही बाधा येणार नाही, असे असताना चर्चा पुढे ढकलण्यामागचे कारण काय, असा सवाल सरदेसाई यांनी उपस्थित केला.
महाघोटाळा समोर येईल याची भीती : खंवटे
मध्य प्रदेशातील कोळसा खाणीचा महाघोटाळा जनतेसमोर येईल, या भीतीनेच सभागृहात या विषयावर चर्चा करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. जी कंपनी सीबीआयच्या रडारावर आहे त्या कंपनीला कशाचा आधारे सल्लागार म्हणून नियुक्त केले, असा प्रश्न यावेळी आमदार राेहन खंवटे यांनी उपस्थित करून उद्योगमंत्र्यांच्या प्रस्तावाला विरोध केला. हा साधारण १ हजाराहून अधिक कोटीचा घोटाळा असल्याने त्यावरील चर्चा वारंवार पुढे ढकलली जाऊ शकत नाही, असे सांगत खंवटे यांनी प्रस्ताव पुढे ढकलण्यास तीव्र विरोध केला.
विरोधकांच्या सभात्यागानंतर अनेक विधेयकांना मंजुरी
विनियोग विधेयकासह शेती मुंडकार, पंचायत राज आदी दुरुस्ती विधेयके शुक्रवारी सायंकाळच्या सत्रात सभागृहात येणार होती. पण विधेयकांवर चर्चा व्हायला हवी. त्याविषयी अभ्यास करायला वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे ही सर्व विधेयके चिकित्सा समितीकडे द्यावीत, अशी मागणी विरोधकांनी केली. यावर निर्णय घेण्यास सभापतींनी उशीर केल्याचा ठपका ठेवत विरोधक पुन्हा हौदात उतरले. यामुळे कामकाज पुन्हा १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेनंतर विरोधकांनी पुन्हा सर्व विधेयके चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. ते पुन्हा हौदात गेले. मात्र, सभापतींनी कामकाज सुरूच ठेवले. यामुळे सर्व विरोधकांनी सभात्याग केला. याच गोंधळात विनियोग आणि अन्य दुरुस्ती विधेयके संमत करण्यात आली.