‘मडगाव अर्बन’चा परवाना अखेर रद्द!

मडगाव : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आल्याचे गुरुवारी जाहीर केले असून बँक कायमस्वरूपी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश राज्य सहकार निबंधकांना जारी केले आहेत. तसेच तातडीने लिक्विडेटर नियुक्त करण्याच्या सूचनाही केलेल्या आहेत. यामुळे यापुढे ही बँक कोणताही बँकिंग व्यवहार करू शकणार नाही. यामुळे ‘सहकारातून समृद्धी’चा संकल्प घेत सुरू झालेली ही बँक अवघ्या ४९ वर्षांत इतिहासजमा झाली.
आरबीआयचे कार्यकारी संचालक आर. सेबास्तियन यांनी मडगाव अर्बन बँकेवर २६ एप्रिल २०१९ रोजी निर्बंध लागू केल्याचा आदेश जारी केला होता. बँकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत बनल्याने ‘बँकिंग नियमन कायदा १९४९’च्या कलम ‘३५-ए’मधील उपकलम-१ या अंतर्गत जनहितार्थ हे निर्बंध लागू केले होते. निर्बंधांमध्ये बँकेच्या मालमत्तेसंबंधी करार किंवा खरेदी, विक्री व्यवहारांवरही बंदी घालण्यात आली होती. निर्बंध लागू केल्यानंतर सुरुवातील खातेदारांना केवळ ५ हजार रुपये खात्यातून काढण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र, खातेदाराच्या नावे कर्ज असल्यास ती रक्कम कर्जाचा हप्ता म्हणून वसूल करण्याच्या सूचना आदेशात होत्या.
२ मे २०२० पासून बँकेवरील निर्बंधांत दर तीन महिन्यांच्या कालावधीने वाढ करण्यात आली होती. दरम्यानच्या कालावधीत बँकेच्या कार्यकारी मंडळाने बँकेला वाचवण्यासाठी अन्य बँकांमध्ये तिचे विलिनीकरण करण्याचाही प्रयत्न केला होता. मात्र, विलिनीकरणाची प्रक्रिया शेवटपर्यंत पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यातच बँकेचा तोटा दिवसेंदिवस वाढत गेला. या बँकेच्या राज्यभरात मडगाव, पणजी, फोंडा, बाणावली, कुडतरी, सांगे, सांतआंद्रे अशा सात ठिकाणी एकूण नऊ शाखा आहेत. आता बँकेचा परवाना रद्द झाल्यामुळे त्या नऊही शाखा कायमस्वरूपी बंद झाल्या आहेत.
आदेशातील मुद्दे...
- मडगाव अर्बन बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही. भांडवलात वाढ होण्याची कोणतीही संभावना नाही. ठेवीदारांचे हित जपण्यात बँक अपयशी ठरली आहे. बँकिंग कायद्याचे पालन करण्यातही बँक अपयशी ठरली आहे.
- बँक सुरू राहिल्यास ते ठेवीदार व भागधारकांसाठी अहितकारक ठरणार आहे. बँकेला यापुढे व्यवसाय करू दिल्यास ते ठेवीदारांच्या हिताच्या विरोधात असेल. त्यामुळे बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला आहे.
- परवाना रद्द करण्यात आल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचे बँकिंगचे व्यवहार बँक करू शकणार नाही, असे निर्देशही देण्यात आलेले आहेत.

लिक्विडेटर नियुक्ती सुरू करण्याचे निर्देश
‘मडगाव अर्बन’कडे बँक चालवण्यासाठी पुरेसे भांडवल नसल्याने तसेच बँकेचे भविष्य अंधारमय असल्याने आरबीआयकडून बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून गोवा राज्य सहकार निबंधकांना बँक बंद करण्याबाबतचा आदेश जारी करण्यासह बँकेवर लिक्विडेटरची नियुक्ती करण्यासही सांगण्यात आलेले आहे.

९९ टक्के ठेवीदारांना मिळणार पैसे परत!
‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कायदा १९६१’ या अंर्तगत मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे ९९ टक्के ठेवीदार विमा भरपाईसाठी पात्र आहेत. या योजनेअंतगर्त पाच लाखांपर्यंत विमा भरपाई दिली जाणार आहे. ९९ टक्के ग्राहकांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, त्यांचे पैसे परत मिळतील, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार मडगाव अर्बन बँकेत ५६,२२९ एवढे ठेवीदार असून यातील ९९ टक्के ग्राहकांना त्यांचे पैसे परत मिळणार आहेत, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.

सर्व आशा मावळल्या!
मडगाव अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या विलिनीकरणासाठी तसेच बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडेही बँकेच्या स्थितीबाबत चर्चा करण्यात आली होती. मात्र, कोणताही आशेचा किरण दिसला नाही. त्यामुळे तीन महिन्यांपूर्वीच भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पत्र पाठवून पुढील कारवाई सुरू करण्यास सांगितले होते. बँकेच्या ९९ टक्के भागधारकांना विमा रकमेतून त्यांचे सर्व पैसे मिळतील, अशी प्रतिक्रिया बँकेचे अध्यक्ष किशोर नार्वेकर यांनी दिली.

बँकेचे विवरण
शाखा : ९
ठेवी : १९६.७६ कोटी
कर्ज : ६.०९ कोटी
ठेवीदार : ५६,२२९
कर्मचारी : ६२

सहकार चळवळीला धक्का
अवघ्या दीड वर्षात गोव्यातील दोन बलाढ्य सहकारी बँका इतिहासजमा झाल्याने राज्यातील सहकार चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे. यापूर्वी १९६६ साली स्थापन झालेल्या म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना आरबीआयने १६ एप्रिल २०२० रोजी रद्द केला होता. म्हणजे अवघ्या ५४ वर्षांत ही सहकार बँक लयाला गेली. आता मडगाव अर्बन बँक केवळ ४९ वर्षांत इतिहासजमा होत आहे. ही बाब सहकार क्षेत्राच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे.