Goan Varta News Ad

घरगुती हिंसाचार व महिलांसाठी मोफत कायदेशीर सल्ला

कोणतीही महिला जर घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जात असेल तर तिला संविधानातील तरतुदीचा फायदा घेऊन मोफत कायदेशीर मदतीने स्वतःची व आपल्या मुलांची मदत येवू शकते.

Story: समुपदेशन । अॅड. सुरक्षा गवस धाउस्कर |
17th July 2021, 06:17 Hrs
घरगुती हिंसाचार व महिलांसाठी मोफत कायदेशीर सल्ला

एकेकाळी जिथे स्त्रियांना खूप महत्त्व दिलं जात होतं, स्त्रीची तुलना देवीशी होई. स्त्री ही भारतमाता, भगिनी, कन्या म्हणून गौरवली जात होती; तिथेच आज-काल मात्र स्त्रियांना हिन दर्जा दिला जातो. पतीकडून किंवा सासरकडून त्यांची मानसिक व शारीरिक छळ केला जातो. तेही माहेरहून स्त्रीधन किंवा हुंडा आणावा यासाठी. काही स्त्रियांना सासरी मारझोड किंवा शिवीगाळही केली जाते, तर कधी कधी तिला फासाला लटकून किंवा जाळपोळ करून मारण्यातही येते किंवा ती स्वतः या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होते. कधी वंशाच्या दिव्यासाठी देखील छळवणूक केली जाते, तर कधी मूल नसल्याने ही प्राणांतिक छळवणूक स्त्रीला सहन करावी लागते. अशाप्रकारचे घरगुती हिंसाचार दिवसेंदिवस भारतात व खास करून ग्रामीण भागात जिथे निरक्षरता तर आहेच; पण तिथल्या माणसांची मानसिकता ही स्त्री म्हणजे फक्त काम करणारे किंवा मुल जन्माला घालणारे मशीन अशी झालेली असते. या कारणांबरोबरच  याला वेगवेगळी कारणेही असू शकतात.

कधीकधी अशा प्रकरणांमध्ये कित्येक महिला गप्प राहून निमूटपणे हे सगळं सहन करत असतात. पोलिसांकडे जाऊन त्याविरुद्ध तक्रार करणे किंवा त्याविरुद्ध समाजात आवाज उठवणे यातलं काहीच त्या करत नाहीत. आयुष्यभर निमुटपणे हे सगळं सहन करणं किंवा त्याचा परिणाम म्हणून मानसिक आजाराला सामोरं जाणं, आत्महत्या करणं यासारखे भीषण प्रकार त्यामुळे समाजात दिसून येतात. कधीकधी त्यांना जाणीवही नसते पुढे काय करावे याची.

या स्त्रियांवरील अत्याचारावर विचार करता आपल्या संविधानात महिलांसाठी अनेक तरतुदी केलेल्या दिसतात. त्यातलीच महत्त्वाची तरतूद म्हणजे गरजू स्त्रियांसाठी "मोफत कायदेशीर सल्ला" . ज्यामध्ये या गरजू स्त्रियांसाठी मोफत कायदेशीर सल्ला आणि सोबतच त्यांना मोफत कायदा वकील सहाय्य पुरवला जातो. जेणेकरून त्यांना अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी पोलिसात जाऊन तक्रार नोंदवता येऊ शकते. हा मोफत कायदेशीर सल्ला सहाय्य गोवा राज्यातच नव्हे तर पूर्ण भारतभर कोणत्याही न्यायालयात उपलब्ध असतो.सर्व स्त्रिया ज्यांना अशाप्रकारच्या अत्याचारांना सामोरे जावे लागते, ज्यांचा मानसिक व शारीरिक छळ होत असेल, शिवीगाळ होत असेल, पती पत्नीच्या किंवा त्याचबरोबर त्यांच्या मुलांच्या गरजा पूर्ण करत नसेल तर गरजू स्त्रियांना ज्यांना आर्थिक कारणाने कोर्टामध्ये जाऊन कायदेशीर कारवाई करणे दुरापास्त असते अशांसाठी त्यांच्या अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडण्यासाठी भारतीय संविधानाने दिलेली ही उत्तम व अत्यंत महत्त्वाची अशी तरतूद आहे.

या तऱ्हेच्या अत्याचारास बळी पडलेल्या स्त्रियांनी करावे काय? तर त्यांनी सर्वप्रथम ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिस (BDO ) शी संपर्क साधून घरगुती हिंसाचार कायदा २००५ मधिल फॉर्म I व फॉर्म II भरून योग्य त्या कागदपत्रांसह सोबत बीडीओ ऑफिसमध्ये देणे गरजेचे असते. त्यानंतर बिडीओ कडून रिपोर्ट तयार होऊन ती तक्रार पुढे कोर्टात सादर केली जाते. जिथे दोन्ही पक्षांना कोर्टाकडून नोटीस जाऊन पुढील कारवाई सुरू करण्यात येते.

न्यायालयातील कार्यवाही कमीत कमी करण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या कुटुंबियांची कौटुंबिक बैठक घेऊन तंटा सोडवण्याचा प्रयत्नही केला जाऊ शकतो. हा तंटा सोडवण्यासाठी अजून एक मार्ग म्हणजे पूर्व दावा किंवा समुपदेशन. जो कोर्टात उपलब्ध असतो. जिथे अत्याचारित स्त्रीला विनंतीवजा अर्ज न्यायालयात सादर करावा लागतो, ज्यात कौन्सिलिंग म्हणजे समुपदेशनाची मागणी करून दोन्ही पक्षातील हेवेदावे दूर केले जाऊ शकतात. मात्र हे बिडीओकडे जाण्याअगोदर करणे गरजेचे असते जेणेकरून नीट समुपदेशनाने लग्न टिकूही शकते.

कोणत्याही महिलेला जर अशा प्रकारच्या घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जावे लागत असेल तर त्यांनी संविधानाच्या या तरतुदीचा फायदा करून घेऊन मोफत कायदेशीर मदतीने स्वतःची व आपल्या मुलांची कुठलीही स्त्री मदत करू शकते. ज्ञान व शिक्षणाचा योग्य वापर करून योग्य पाऊल उचलल्यास ही गोष्ट शक्य होते.