उत्तर कोरिया
करोनामुक्त राहण्यासाठी बाधितांना गोळ्या घालून ठार मारणाऱ्या आणि गेल्या दीड वर्षांपासून उत्तर कोरियाला जगापासून अलिप्त ठेवणाऱ्या हुकूमशहा किम जोंग उन यांचे आडमुठे धोरण आता त्यांच्या अंगलट आले आहे. जगावर वर्चस्व गाजवण्याची आसुरी महत्त्वाकांक्षा बाळगून वारंवार अत्यंत संहारक परमाणू बॉम्बच्या चाचण्या घेऊन फुशारक्या मारणाऱ्या या हुकूमशहाच्या या देशात भीषण अन्नटंचाई निर्माण झाली आहे. यामुळे उत्तर कोरियातील ४० टक्के जनता भूकबळीचा सामना करत आहे.
करोनाच्या संदर्भात निर्बंधांचे पालन करणे आवश्यकच आहेच. पण सारासार विचार न करता टोकाची भूमिका घेणे प्रसंगी किती महागात पडते, ते उत्तर कोरियात उद्भवलेल्या स्थितीतून स्पष्ट होते. खाद्यपदार्थ, इंधन आदी अनेक जीवनावश्यक वस्तूंसाठी उत्तर कोरिया इतर देशांवर, प्रामुख्याने चीनवर अवलंबून आहे. मात्र, करोनाच्या कारणाने उत्तर कोरियाने आंतरराष्ट्रीय सीमा गेल्या दीड वर्षांहून अधिक काळ बंद ठेवल्या आहेत. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे या वस्तूंच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. दोन दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, येथे चहापतीचे पाकीट ५ हजार १९० रुपयांना, केळी ३ हजार ३०० रुपये किलो, तर कॉफीचे पाकीट ७ हजार ४१४ रुपयांना विकले जात आहे. उत्तर कोरियात सध्या मागणीच्या प्रमाणात ८ लाख ६० हजार टन अन्नाची टंचाई भेडसावत आहेत.
देश चालवतांना व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून राज्यकर्त्यांना काम करावे लागते. एका व्यक्तीच्या विचारांचा परिणाम सामाजिक स्तरावर कसा होतो, हे तेथे कोसळलेल्या अन्न संकटातून दिसून येते. मात्र, हा हुकूमशहा या परिस्थितीचे खापर निसर्गावर फोडत आहे. १९८१ नंतर एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० या काळात देशात अतिवृष्टी झाली. शिवाय याच काळात अनेक लहानमोठी समुद्री वादळे आली. ऑगस्टमध्ये हागुपिट नावाचे भयंकर चक्रीवादळ झाले. तसेच ऑगस्ट ते सप्टेंबर या काळात तीन मोठी वादळे झाली. याच कालावधी येथे मक्याचे धान्य कापणीस आलेेले असते. साहजिकच संपूर्ण हयात पीक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नष्ट झाले. म्हणजे, परदेशातून येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंवर बंदी आणि शेतीची नासाडी झाल्याने यंदा येथे तीव्र अन्नटंचाई निर्माण झाली आहे.
वरकरणी ही नैसर्गिक आपत्ती वाटत असली तरी त्याला जबाबदार किम जोंग उन यांचे धोरणच आहे. ‘ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच’ या संस्थेने मार्चमध्ये प्रकाशित केलेल्या एका अहवालानुसार उत्तर कोरियात २०१९ या एकाच वर्षात २७ हजार ५०० हेक्टरमधील जंगल विकासकामांसाठी नष्ट करण्यात आले आहे. २००१ नंतर २ लाख ३३ हजार हेक्टर जंगल नष्ट झाले आहे. निसर्गाची प्रचंड हानी केल्याने पर्यावरणीय समतोल बिघडल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. केवळ परमाणू बॉम्बचा विकास करून आपण जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही तर, वैश्विक हिताची पर्यावरणपूरक कार्ये केल्यानेच आपण जनमानसावर सत्ता गाजवू शकतो, इतका बोध किम यांना झाला तरी सुदिन.
