गेल्या वर्षभरात गोव्यातील ज्या गावांमध्ये नेटवर्क नाही, त्या गावांमध्ये नेटवर्क देण्याबाबत सरकारने एक दोनदा बैठका घेऊनही पुढे काहीच कार्यवाही केली नाही.
कोविड नियंत्रणात न आल्यामुळे या वर्षीचे शैक्षणिक वर्षही ऑनलाईनच सुरू झाले. शिक्षकांनी आपल्या मोबाईलचा वापर करून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा, त्यांची भेट घेऊन वर्कशीट द्यावी असेच ह्या ऑनलाईन शिक्षणातून अभिप्रेत असते. ऑनलाईन शाळा सुरू होऊन दोनच दिवस झाले असल्यामुळे अजून ऑनलाईन शिकवण तशी पूर्णपणे सुरू झालेली नाही. ज्या भागात रेंज आहे तिथे ही शिकवण सुरू होईलही. पण हा झाला नेटवर्क असलेल्या भागाचा प्रश्न. सत्तरी, धारबांदोडा, फोंडा, केपे, सांगे, काणकोण ह्या भागांमध्ये अनेक ठिकाणी नेटवर्कचा विषय हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अनेक गावांमध्ये नेटवर्क नाही किंवा मोबाईलचा टॉवर नाही. २०१९ साली केलेल्या सर्वेक्षणाप्रमाणे गोव्यातील २३ गावांमध्ये मोबाईलचे नेटवर्क पोहचलेले नाहीत. लोकसभेत केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरातील माहितीप्रमाणे देशातील २७,७२१ गावांमध्ये मोबाईलचे नेटवर्क नाही. गोव्यातील २३ गावांचा यात समावेश आहे. शेजारच्या महाराष्ट्रात २९८९ तर कर्नाटकात ५६३ गावांमध्ये मोबाईलचे नेटवर्क नाही. गोव्यात ३२० गाव हे लोकवस्तीचे गाव आहेत. पण गोव्यात आजही कित्येक गावांमध्ये नेटवर्कचा विषय आहे. गेल्या वर्षी शाळा सुरू होताना हीच समस्या उद्भवली होती. विद्यार्थ्यांनी रानात जाऊन रेंज मिळेल तिथे बसून ऑनलाईनचे वर्ग पूर्ण केले होते. ते वर्ष गेले. विद्यार्थ्यांनाही अंतिम परीक्षा देण्यापासून सूट मिळाली. गेल्या वर्षभरात गोव्यातील ज्या गावांमध्ये नेटवर्क नाही, त्या गावांमध्ये नेटवर्क देण्याबाबत सरकारने एक दोनदा बैठका घेऊनही पुढे काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे यंदा सुरू झालेल्या शैक्षणिक वर्षात गोव्यातील ज्या गावांमध्ये मोबाईलचे नेटवर्क नाही तिथे पुन्हा ऑनलाईन शिकवणीसाठी अडचणी सुरू झाल्या. काही गावांमध्ये तर टॉवर आहेत पण नेटवर्क नाही, काही ठिकाणी टॉवर बसवण्यास मोबाईल कंपन्या पुढाकार घेत नाहीत तर काही ठिकाणी स्थानिकांचा विरोध आहे. गोव्यात ऑगस्ट २०१९ मध्ये पश्चिम क्षेत्र मंडळाची बैठक झाली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग ह्या बैठकीला उपस्थित होते. त्यावेळी पश्चिम क्षेत्र विभागात येणाऱ्या राज्यांमधील ज्या गावांमध्ये नेटवर्क नाही तिथे मोबाईल नेटवर्क पोचवण्याचे निर्देश दिले होते. पण त्या निर्देशानंतरही गोव्यात कितीतरी गावांमध्ये सध्या नेटवर्क नाही. बैठकीत दिलेल्या निर्देशानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही हा विषय अनेकदा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत उपस्थित केला पण आज शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना गोव्यात नेटवर्क नसल्याची स्थिती लक्षात येते. ३२० पैकी फक्त २३ गावांचाच प्रश्न आहे असेही नाही. शहरी भागातील कितीतरी वाड्यांवर, प्रभागांमध्ये नेटवर्कची समस्या आहेच. शहरांच्या शेजारी असलेल्या गावांमध्येही हीच स्थिती आहे. म्हापसा, पणजीच्या शेजारी असलेल्या कितीतरी गावांमध्ये रेंज नाही.देशातील मोबाईल फाईव्ह जी नेटवर्कमध्ये रुपांतरीत होत असताना गोव्यासारख्या राज्यात फोरजीचेच नेटवर्क लोकांनी अनुभवले नाही अशी स्थिती आहे. शिक्षकांना ऑनलाईन शिकवणीसाठी आदेश दिले आहेत खरे पण अनेक शिक्षकांना विद्यार्थ्यांची भेट घेऊनच शिकवावे लागेल. त्यासाठी वर्कशीट तयार करणे, शाळांमधील विद्यार्थी संख्या वाढविण्यासाठीही शिक्षकांनी भर द्यावा, दहावी, बारावीतून पुढे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भविष्यासाठी करीयरचे मार्गदर्शन करायचे कामही शिक्षकांनी करावे असा अनेक अतिरिक्त कामांचा भार शिक्षकांवर आहे. त्यामुळे यावर्षी शिक्षकांवरील ताण जास्त वाढला आहे. ऑनलाईन शिक्षण म्हणून सरकारने वरवरचे शिक्षण असे न समजता शिक्षकांना पूर्णवेळ त्या कामासाठी देता येईल याची सोय करावी. लसीकरणाच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या काही शिक्षकांना अजूनही तिथल्या सेवेतून मुक्त केलेले नाही. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या शिकवणीवर भर द्यावा, यासाठी त्यांना इतर कोणत्याही कामाची जबाबदारी शिक्षण खात्याने त्यांच्यावर लादू नये.
