दक्षिण गोव्यातील तीन वर्षांतील स्थिती : पोलिसांच्या प्रस्तावांवर केवळ प्रक्रियाच सुरू
मडगाव : दक्षिण गोव्यात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका) १७ जूनपासून लागू करण्यात आलेला आहे. या कायद्यांतर्गत २०१८ पासून आतापर्यंत एकूण दहा जणांवर रासुका कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबतचा अहवाल दक्षिण गोवा पोलीस अधीक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला आहे. या व्यतिरिक्त दक्षिण गोव्यात गुन्हेगारी कारवायांत सहभागी असल्याने २०१८ पासून ५९ जणांना तडीपार करण्यासाठीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलेला आहे. हे दोन्ही प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने एकावरही कारवाई झालेली नाही.
दक्षिण गोव्यात रासुका लागू करण्यात आल्याची खबर पसरताच विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधत लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आल्याची टीका केली. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मात्र ही नेहमीचीच प्रक्रिया असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. या घटनेमुळे सर्वसामान्य लोकांमधूनही भीती व्यक्त होऊ लागली.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत समाजविघातक कार्य करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी तथा दंडाधिकाऱ्यांना दिले जातात. दक्षिण गोवा जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरातील घटना पाहता खुलेआम हत्यारांचा वापर झाल्याचे दिसून आल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, तसेच आगामी विधानसभा निवडणुका जवळ असल्यामुळे त्यात अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी दक्षिणेत रासुका लागू करण्यात आलेला आहे. वर्षभराच्या कालावधीत मडगावातील सुवर्णकाराचा बंदुकीची गोळी झाडून दिवसाढवळ्या झालेला खून, त्यानंतर आर्ले फातोर्डा येथील अट्टल गुंड अन्वर शेख याच्यावर दुसऱ्या टोळीतील गुंडांनी कोयता व बंदुकीची गोळी झाडून केलेला जीवघेणा हल्ला यांशिवाय काही दिवसांपूर्वी नावेलीतील युवकावर कोयता व लोखंडी दांड्याने झालेला खुनी हल्ला अशा विविध लक्षात राहण्याजोग्या घटना घडलेल्या आहेत. आगामी निवडणुकीच्या कालावधीत अशा समाजासाठी घातक व्यक्तींवर कारवाई करण्याच्या उद्देशानेच राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच राज्य सरकारकडून तो लागू करण्याचा आदेश जारी करण्यात आलेला आहे.
पोलिसांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल
दक्षिण गोव्यातील विविध पोलीस स्थानकांच्या परिक्षेत्रातील २०१८ पासून आतापर्यंत एकूण दहा गुन्हेगारांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात यावी, असा अहवाल पोलीस अधीक्षकांकडून दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत या दहाजणांवर कारवाईची प्रक्रिया दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सुरू असल्याची माहिती देण्यात आलेली आहे.
अट्टल गुन्हेगारांना तडीपार करणे आवश्यक
दक्षिण गोव्यातील सामाजिक शांतता अबाधित राखण्यासाठी समाजविघातक कृत्ये करणाऱ्या व गुन्हेगारी प्रकरणांत ज्यांचा सहभाग आहे, अशा ५९ जणांना हद्दपार करण्याचा अहवाल पोलीस अधीक्षकांकडून दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलेला आहे. यात २०१८ मधील २८ जणांवर, २०१९ मध्ये ८ जणांवर, २०२० मध्ये १७ जणांवर तर २०२१ मध्ये आतापर्यंत ६ गुन्हेगारांवर हद्दपारीची कारवाई करण्याबाबतचा उल्लेख आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून आतापर्यंतच्या ५९ पैकी एकाही अट्टल गुन्हेगारावर हद्दपारीची कारवाई झालेली नाही.
काय आहे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा?
‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा १९८०’ देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सरकारला जादा अधिकार प्राप्त करून देतो. या कायद्यांतर्गत समाजासाठी घातक व्यक्तीला प्रतिबंधात्मक अटक करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस प्रमुख देऊ शकतात. रासुका अंतर्गत गुन्हेगाराला कोणत्याही संदिग्ध व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाशिवाय बारा महिने प्रतिबंधात्मक कारावासात ठेवण्यात येऊ शकते. त्या व्यक्तीवर आरोप सिद्ध केल्याशिवाय दहा दिवस तुरुंगात ठेवता येते तर, उच्च न्यायालयाच्या सल्लागार समितीसमोर त्या व्यक्तीला म्हणणे मांडता येऊ शकते. परंतु, बाजू मांडण्यासाठी वकील दिला जात नाही.
दक्षिण गोव्यात २०१८ पासून आतापर्यंत १० जणांवर कारवाई करण्याबाबत अहवाल
....
२०१८ पासून आतापर्यंत ५९ जणांना हद्दपार करण्याचा प्रस्ताव
सन २०१८ (२८)
मडगाव : ६
कुडचडे : ५
फातोर्डा : ४
वेर्णा : ४
मायणा कुडतरी : २
कोलवा : २
वास्को : २
कुंकळ्ळी : १
कुळे : १
सांगे : १
....
२०१९ (८)
फातोर्डा : ३
कोलवा : १
केपे : १
वास्को : १
मुरगाव : १
कुंकळ्ळी : १
.....
२०२० (१७)
कुंकळ्ळी : ५
वेर्णा : ३
मडगाव : २
काणकोण : २
मायणा कुडतरी : १
फातोर्डा : १
कुडचडे : १
वास्को : १
कुळे : १
...
२०२१ (६)