सरकारवर विरोधकांनी लावलेला निष्क्रियतेचा, अपयशाचा डाग पुसून टाकण्यासाठी येते सहा महिने सत्कारणी लावण्याचे ठरविले असावे, असा मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाचा सूर दिसतो आहे.
पिढ्यांनपिढ्या वास्तव्य केलेले घर अथवा वहिवाटीची जमीन आपल्या मालकीची नाही, याची व्यथा राज्यातील अनेक रहिवाशांना आहे. यामागे कायदेशीर अडचणी आहेत. सरकारी अथवा खाजगी जागेत राहिलेल्या गोमंतकीयांना त्या जागेची मालकी नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. सुधारणा, बदल, विस्तार करता येत नाही. आवश्यक दस्ताऐवजाअभावी अनेक सरकारी योजनांपासून वंचित राहावे लागते. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोमंतकीयांची ही समस्या लक्षात घेऊन, अशी मालकी देण्यासाठी विधेयक मांडण्याची घोषणा क्रांती दिनाच्या संबोधनात केली आहे. त्यांचा यामागचा उद्देश मूळ गोमंतकीयांना दिलासा देण्याचा असला तरी विधानसभेचा उर्वरित कालावधी लक्षात घेता,अशी काही कायदेशीर तरतूद करता येईल का, याबद्दल शंका वाटते. अर्थात सरकारच्या इच्छाशक्तीवर सारे काही अवलंबून आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाच्या अखेरीस, जाता-जाता जे सांगितले ते अधिक महत्त्वाचे आहे. करोनामुळे अनेकांचे दैनंदिन उत्पन्न बुडाले आहे. धंदा-व्यवसाय ठप्प झाला आहे. याची दखल घेऊन सरकारने आर्थिक मदत देण्याची योजना जाहीर केली आहे. रक्कम मोठी नसली तरी मोटरसायकल पायलट, फूल विक्रेते, पदेर, मासे विक्रेते, रिक्षा चालक, मनरेगा कामगार यांना सध्याच्या बिकट आर्थिक स्थितीत मिळणारी मदत मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे. एकाच वेळी पाच हजार रुपये त्यांना दिले जाणार आहेत. हे छोटे व्यावसायिक सध्या उत्पन्नाच्या अभावी अडचणीत आले आहेत. करोनाला आळा घालण्यासाठी आवश्यक ठरलेल्या कर्फ्यूसारख्या निर्बंधामुळे आणि त्यात सतत वाढ करावी लागल्याने लोकांनी बाहेर पडणे बंद केले, त्याचा परिणाम मोटारसायकल व रिक्षा वाहतुकीचा व्यवसाय करणार्‍यांवर झाला आहे. त्यांनाही विनाउत्पन्न घरी बसावे लागले आहे. मासेमारी, मनरेगा, फूलविक्री यांचीही स्थिती वेगळी नाही. काही बेकरींवरही परिणाम झाला आहे. याचा विचार सरकारने केला, हे योग्यच झाले. या व्यवसायातील खर्‍या संकटग्रस्तांपर्यंत रक्कम पोचविणे आता गरजेचे आहे. लवकरच हे काम उपजिल्हाधिकार्‍यांमार्फत केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. अशी मदत तातडीने दिली जावी, त्यासाठी पद्धत ठरविली जावी यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली व्हायला हव्यात राज्यातील यापूर्वीच्या काही कल्याणकारी योजनांचे पैसे संबंधितांना मिळालेले नाहीत, त्याची तजवीज सरकारने करायला हवी. ते लाभधारक आता कठीण परिस्थितीला सामोरे जात आहेत, याची दखल सरकारने घ्यायला हवी.
क्रांती दिनानिमित्त मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जनतेला उद्देशून केलेले भाषण येत्या सहा महिन्यांत त्याच्या सरकारची दिशा स्पष्ट करणारे आहे. ज्यावेळी निवडणूक जवळ आलेली असते, त्याअगोदर सादर होणारा अर्थसंकल्प जसा लोकप्रिय योजनांनी भरलेला असतो, त्याचप्रमाणे आगामी सहा महिन्यांत सरकार काय करू इच्छिते, याचा आराखडा मुख्यमंत्र्यांनी मांडला. या सरकारचे नेतृत्त्व सावंत गेली अडीच वर्षे करीत आहेत, त्यांना या काळात प्रशासनातील खाचखळगे पूर्णपणे ज्ञात झाले असतील. सर्वच काही आपल्या इच्छेनुसार, योजनेनुसार घडते असे नाही, याची जाणीव त्यांना निश्‍चितपणे झाली असेल. कुठून तरी ओढाताण होत असेल, झारीतील शुक्राचार्य असतील अथवा लाल फितही आडवी येत असेल. सहकार्‍यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळत नसेल, असेही होऊ शकते. काही वेळा सरकारमधील मंत्रीच टीका करतात, आमदारही नाराज होतात. या सर्व परिस्थितीत दुष्काळात तेरावा महिना यावा, त्याप्रमाणे करोनाच्या महामारीने उच्छाद मांडल्याने अक्षरशः वेळोवेळी कसरत करण्याचा, आरोग्य खात्याचा कारभार सुरळीत करून तो मार्गावर आणण्याचा खटाटोप मुख्यमंत्र्यांना करावा लागला.शिक्षण क्षेत्रात वेळोवेळी निर्णय घ्यावे लागले आहेत. लॉकडाऊन ते कर्फ्यू अशी वाटचाल सरकारने केली आहे. हा सर्व अनुभव गाठीस असल्याने त्यांनी, सरकारवर विरोधकांनी लावलेला निष्क्रियतेचा, अपयशाचा डाग पुसून टाकण्यासाठी येते सहा महिने सत्कारणी लावण्याचे ठरविले असावे, असा त्यांच्या एकंदिरत भाषणाचा सूर दिसतो आहे. त्याची अंमलबजावणी कशी होते, यावर या योजनांचे यश अवलंबून आहे आणि सरकारचे अर्थात भाजपचे भवितव्यही ठरणार आहे. मतदारांना कसे आकर्षित करता येईल,याचा विचार दहा हजार सरकारी पदांवर नोकरभरती करण्यामागे आहे हे वेगळे सांगावे लागत नाही. सहा महिने जनता आणि सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत, यात शंका नाही.
