अपेक्षित निवाडा

सभापती राजेश पाटणेकर यांनी काँग्रेसमधून भाजपात दाखल झालेल्या दहा तसेच मगोतून भाजपात दाखल झालेल्या दोन आमदारांना अभय देताना काँग्रेस आणि मगोकडून दाखल झालेल्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. या देशातील गाजत असलेल्या अपात्रता प्रकरणाचा सभापतींच्या न्यायकक्षेत असा शेवट झाला आहे. हे सगळे अपेक्षित होते. पण हा लढा इथे संपत नाही. या निवाड्याने पक्षांतर बंदी कायद्यातील त्रुटी, पळवाटा पुन्हा चर्चेत येतील. न्यायालयात पुन्हा याच विषयावर चर्चा होईल. पण तत्काळ सभापतींच्या अधिकार क्षेत्रातून हा विषय बाहेर पडला आहे.

काँग्रेसजवळ 15 आमदार होते त्यावेळी विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्यासह एकूण दहा जणांनी पक्षांतर करून भाजपात प्रवेश केला. दोन तृतियांश प्रमाणे हे पक्षांतर होते त्यामुळे त्याला तांत्रिकदृष्ट्या धोका नव्हता. मगोजवळ तीन आमदार होते. त्यातून दोघेजण भाजपात गेले. ते पक्षांतरही दोन तृतियांश ठरते त्यामुळे त्यांनाही धोका नव्हता. पण पक्षांतरासोबत संपूर्ण विधिमंडळ गट  विलिन केल्यासंदर्भात फुटीर आमदारांनी केलेला दावा वादग्रस्त होता. कारण काँग्रेस आणि मगो दोन्ही पक्ष अस्तित्वात आहेत. दोघांचेही आमदार विधासभेत आहेत. त्यामुळे विधिमंडळ विलिनिकरणाचा दावा वैध ठरत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर निवाड्याकडे लक्ष होते. पण सभापती राजेश पाटणेकर जे भाजपाचे आमदार आहेत, त्यांनी भाजपाला दिलासा देतानाच भविष्यात हाच मार्ग स्वीकारून कोणी भाजपात येत असेल तर त्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही असाच संदेश या  निवाड्यातून दिला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. अपात्रता याचिकेचे प्रकरण लांबल्यामुळे काँग्रेस आणि मगोने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने मुदत दिल्याप्रमाणे सभापतींनी 20 एप्रिलला निवाडा दिला.  बाराही आमदारांना सभापती सुरक्षा देतील असे सर्वांनाच अपेक्षित होते. काहींना मगो हा प्रादेशिक पक्ष आहे, त्यामुळे दोन आमदारांनी पक्षांतरावेळी केलेला दावा खोटा असल्यामुळे ते अपात्र ठरतील असा काहींचा अंदाज होता. दोन आमदारांना मंत्रिपद वगैरे मिळेल असे काहींना वाटायचे पण भाजपामध्ये पूर्णपणे शांतता होती. त्यांना जो निकाल अपेक्षित होता, तोच निकाल सभापतींनी दिल्यामुळे पक्षांतर करून आलेल्या बाराही आमदारांनी तत्काळ निःश्वास सोडला आहे.
1992 मध्येच अशा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींच्या कक्षेतून विषय बाहेर आला की त्याला उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तरतूद केली आहे. जो पर्यंत सभापतीसमोर प्रकरण असते तोपर्यंत कोणी हस्तक्षेप करू शकत नाही, त्यामुळे अनेकदा सभापतींसमोर दीर्घकाळ प्रकरणे चालतात. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोचणारच आहे कारण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी काँग्रेसला धोका दिलेल्या दहा आमदारांना धडा शिकवल्याशिवाय गप्प बसणार नाही अशी प्रतिक्रिया निवाड्यानंतर व्यक्त करून न्यायालयात जाण्याचे स्पष्ट संकेतच दिले आहेत.
देशात पक्षांतर नवे नाही. पक्षांतर कायद्यात दुरुस्त्या करूनही अनेक त्रुटी राहिल्या आहेतच. सर्वोच्च न्यायालयाने तर अशा काही याचिंकांच्या सुनावणीवेळी संसदेला स्वतंत्र अधिकारिणी नियुक्त करण्याची सूचना केली आहे. त्यासाठी कायदा दुरुस्ती करावी लागेल. पण संसदेने त्या सुचनेला लक्षात घेतलेले नाही. सत्तेत असलेल्या पक्षाला अशा याचिकांमुळे अडथळे येत नसतात त्यामुळे केंद्र सरकार पक्षांतर कायदा मजबूत करेल का हा एक प्रश्नच आहे. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ राजीव धवन यांच्यामते पक्षांतर आणि काही ठराविक वेळेत राजीनामा देण्यावर बंदी आणणे हाच योग्य उपाय ठरू शकतो. आमदाराला सुरुवातीचे सहा महिने तो ज्या पक्षात आहे, तिथेच त्याने रहावे अशी सक्ती व्हायला हवी. धवन यांच्या म्हणण्याला अर्थ आहे. जनता मतदान करून आमदारांना निवडून आणते पण त्यानंतर जनतेच्या हातात कुठलाच निर्णय न ठेवता आमदार आपल्याला हवा तसा वागू शकतो इतकी कमजोर निवडणूक प्रक्रिया असूच नये. काही काळ आमदाराला एकाच पक्षात राहण्याची सक्ती आणि जायचेच असेल तर काही काळानंतर राजीनामा देऊन पुन्हा जनतेसमोर जाणे अशा काही तरतुदी करणे गरजेचे आहे. कारण गोव्यात 2017 मध्ये निवडून आल्यानंतर लगेच एका आमदाराने राजीनामा देऊन सत्ताधारी भाजपाचा आधार घेतला. बारा आमदारांच्या अपात्रता याचिकेपेक्षा त्या एका आमदाराची कृती जास्त धोकादायक आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला काही मर्यादा असायला हव्यात.
एका आकडेवारीनुसार, देशात म्हणे तीन हजार पेक्षा जास्त आमदारांनी पक्षांतर केले आहे. लोकशाहीच्या ह्या देशात लोकशाही मार्गाने जिंकून आलेलेच लोकप्रतिनिधी घटनेची जास्त चेष्टा करतात, असेच काहीसे हे चित्र आहे. त्यावर उपाययोजना व्हायलाच हव्यात. पक्षांतर कायदा अजून मजबूत करून पळवाटा बंद करणे हाच त्यावर उपाय असू शकतो.