Goan Varta News Ad

वाहन कायदा सुरक्षेसाठीच !

नियम मोडून अपघात झाले तर चालतील का? देशात दरवर्षी १.५० लाख लोक अपघातांचे बळी ठरतात. त्यात स्वत: वाहनचालक तर असतातच, शिवाय निरपराध नागरिक अथवा प्रवासीही असतात.

Story: अग्रलेख |
12th April 2021, 12:36 Hrs
वाहन कायदा सुरक्षेसाठीच !

दिरंगाई अथवा वेळकाढूपणा हा सरकारचा स्थायीभाव बनू नये अशीच जनतेची अपेक्षा असते, मात्र अनेकवेळा यासंबंधी तावातावाने सरकारवर टीका करणारे नागरिक अथवा नेते लोककल्याणकारी नियमांना, कायद्याला विरोध करताना दिसतात. त्यासाठी ते कोणत्याही थरावर जातात हे केंद्रीय मोटर वाहन कायदा (दुरुस्ती)२०१९ बाबतीत प्रकर्षाने गोव्यात दिसून येत आहे. १ सप्टेंबर २०१९ रोजी केंद्र सरकारने हा कायदा घोषित केला आणि त्यानुसार राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत अशी सूचना केली होती. काही राज्यांनी त्याची अंमलबजावणीही केली. मात्र दंडाची रक्कम फारच मोठी असून ते परवडणारी नाही, असा युक्तिवाद काही राज्यांतर्फे करण्यात आला. दंड कोणाला होऊ शकतो, जो नियमांचे पालन करणार नाही अशा वाहनचालकाला अथवा मालकाला. मग जे कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध करतात, ते नियम न पाळणाऱ्यांचे समर्थन करतात असा याचा स्पष्ट अर्थ होतो. नियम मोडल्यासच दंड होणार आहे, मग किती हजार अथवा लाख रुपये का असेना, तो ठोठवायलाच जर विरोध केला जात असेल तर राजकीय नेते सवंग लोकप्रियतेसाठी कोणत्या थराला जाऊ शकतात, हे दिसून येते. नियम मोडून अपघात झाले तर चालतील का? देशात दरवर्षी १.५० लाख लोक अपघातांचे बळी ठरतात. त्यात स्वत: वाहनचालक तर असतातच, शिवाय निरपराध नागरिक अथवा प्रवासीही असतात. हे रोखण्यासाठी जर दंडाची रक्कम सरकारने वाढविली तर त्यास विरोध करून कोणाची सहानुभूती मिळवणार? जे नियमांचे पालन करण्यास इच्छुक नाहीत, त्यांच्यामागे राजकीय नेते उभे राहातात, हा विचित्र प्रकार म्हणावा लागेल.
वाहतुकीचे नियम मोडण्याचे विविध प्रकार सरकारच्या लक्षात आले आहेत. त्यात लहान मुलांच्या हातात वाहन देणे, विनापरवाना वाहन चालविणे, चुकीच्या दिशेने वाहन चालविणे, हेल्मेट न वापरणे, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी किंवा सहप्रवासी घेणे, मद्यप्राशन करून वाहन चालविणे, अन्य साधे नियमही न पाळणे अशा प्रकारांमुळे सरळसरळ नियमांचा भंग होत असतो. नियमभंग केल्यानंतर शुल्लक रक्कम देऊन निघून जाणे, अल्पस्वल्प रक्कम दंड म्हणून भरणे आणि सतत नियमभंग करूनही पैशांच्या जोरावर सुटका करून घेण्याचे प्रकार सर्रास वाढू लागले आणि याचाच परिणाम म्हणून दंडाची रक्कम वाढवावी आणि तुरूंगवासासारखी कठोर शिक्षा जोडावी या विचाराने कायदा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. अपघातांचे प्रमाण रोखणे हा मुख्य उद्देश यामागे आहे, हे वेगळे सांगावे लागत नाही. असे असताना गोव्यात भाजपसह काँग्रेस व अन्य राजकीय पक्ष ज्याप्रकारे या कायद्याच्या अंमलबजावणीस विरोध करीत आहेत, ते पाहाता या पक्षांना नियमभंग करणाऱ्यांचा अधिक कळवळा येतो आहे, असे वाटायला लागते. वाहनचालकांच्या नियमभंगामुळे देवाघरी गेलेले बळी अथवा जे अनेक वर्षे अंथरुणावर पडून असून त्यांची सेवा घरातील अन्य माणसांना करावी लागत आहे, त्याबद्दल राजकीय नेते विचार करणार आहेत की नाही? कोणतीही चूक नसताना समोरच्या अथवा पाठीमागून येणाऱ्या वाहनचालकाच्या चुकीमुळे एखादा उंच फेकला गेला किंवा दूरवर जाऊन पडून हाडे मोडल्याने चालण्याच्या अवस्थेतही नाही, अशा नागरिकांबद्दल राजकीय नेत्यांना काहीच कसे वाटत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. लोकहितासाठी तयार केलेल्या कायद्याला विरोध करताना आपण नेमके कोणाला पाठिंबा देत आहोत, याचा साधा विचार त्यांच्या मनात येऊ नये, याला काय म्हणावे? नियम मोडणाऱ्यांच्या पाठीमागे राहून यांना नेमके काय साध्य करायचे आहे, ते एकदा स्पष्ट झालेले बरे.
राज्यातील रस्ते खराब आहेत, अनेक ठिकाणी धोकादायक वळणे आहेत, काही ठिकाणी हमखास अपघात होतातच, काही रस्ते अरुंद आहे, काही रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. काही ठिकाणी खोदलेले रस्ते महिनोंमहिने तसेच पडून असतात. या कारणांमुळे मोटर वाहन दुरुस्ती कायदा सध्या लागू करू नये असे जर सरकार अथवा भाजप म्हणत असेल तर, ती प्रशासकीय आणि पक्षीय अकार्यक्षमतेची कबुली मानावी लागेल. ज्यावेळी सरकारची जबाबदारी टाळली जात असेल आणि त्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर या छोट्या राज्यातील अवाढव्य प्रशासन यंत्रणेची उपयुक्तता किती असा प्रश्न साहजिकपणे निर्माण होतो. पावसाळा संपल्यावर राज्यातील सर्व रस्ते ‘गुळगुळीत आणि चकचकीत’ करू असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री गेल्या पावसाळ्यात म्हणाले होते. एकंदरितच मोटर वाहन कायदा निवडणुकीमुळे लांबणीवर टाकला जात आहे, असे दिसते.