मार्ना शिवोली ग्रामसभेत सीझेडएमपीला विरोध

ताळगाव येथे आज जनसुनावणी

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
06th March 2021, 11:29 pm

म्हापसा : किनारी भाग व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) मध्ये अनेक त्रुटी असून या आराखड्यास ठाम विरोध करणारा ठराव मार्ना शिवोली ग्रामसभेत घेण्यात आला. यासंबंधी रविवारी ताळगाव येथे होणार्‍या जनसुनावणीला ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे व या आराखड्यास तीव्र आक्षेप नोंदविण्याचा निर्णय देखील ग्रामसभेत घेण्यात आला.
सरपंच मोनाली पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सकाळी पंचायत आवारात सीझेडएमपी आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी खास ग्रामसभा झाली. उपसरपंच फ्रेडी फर्नांडिस, पंच शर्मिला वेर्णेकर, विघ्नेश चोडणकर, अमर शिरोडकर, महेश्वर गोवेकर, फेर्मीना फर्नांडिस, विलियम फर्नांडिस, पंचायत सचिव सुभाष कांबळी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. तज्ञ अभिजित प्रभुदेसाई यांनी आराखड्याची पूर्ण माहिती ग्रामस्थांना दिली. सरकारने हा नवीन सीझेडएमपी आराखडा पाठविला आहे. पण या आराखड्यात गुडे परिसराचा समावेशच नाही. गावातील अनेक जुनी स्थळे दाखविण्यात आलेली नाहीत, अनेक घरे, पायवाटा, नाले इत्यादी गोष्टी आराखडा मसूद्यातून गायब आहेत.
२०१९ साली मार्नातील ग्रामस्थांनी परिसरातील बहुतांशी घरे, पायवाटा, मानस, ओहोळ वगैरे दाखवून सीझेडएमपीचा आराखडा तयार केला होता. हा आराखडा सरकारला सादर करण्यात आला होता. पण सदर आराखड्याकडे सरकारने दुर्लक्ष करून हा आराखडा माथी मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. नव्या आराखड्यात अजूनही अनके बाबींचा समावेश करणे गरजेचे आहे. यासाठी ग्रामस्थांनी सर्वे क्रमांकासह पूर्ण माहिती द्यावी, असे आवाहन अमित मोरजकर यांनी केले. सविस्तर चर्चेनंतर या आराखड्यास ठाम विरोध करणे. तसेच जनसुनावणीला मोठ्या संख्येने लोकांनी उपस्थित राहून आक्षेप नोंदविण्याचा निर्णय घेऊन ग्रामसभा आटोपती घेण्यात आली.
लोकांचे अस्तित्व धोक्यात
सीझेडएमपी आराखड्यात शापोरा नदी किनारी बंदरासाठी मोठी जागा नोंदणी करून दाखविण्यात आली आहे. हा आराखडा मंजूर झाल्यास शापोरा नदी किनारी बंदराचे बांधकाम करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसे झाल्यास गावातील संपूर्ण किनारी भागावर पंचायत तसेच राज्य सरकारचे कोणतेच नियंत्रण राहणार नाही. सर्व हक्क बंदराकडे जाईल आणि लोकांचे अस्तित्व धोक्यात येईल, असा दावा ग्रामस्थांनी केला.