पणजी मागे का?

२०११ च्या जणगणनेनुसार पणजी महानगर क्षेत्राची लोकसंख्या ११४,७५९ इतकी आहे. जी सध्या १.३२ लाखाच्या आसपास असेल. नव्या जणगणनेनंतरच सध्याची लोकसंख्या किती आहे ते स्पष्ट होईल. सर्वात लहान महानगरपालिका म्हणून पणजी महापालिकेचा उल्लेख होतो. अशा ह्या पालिका क्षेत्रात म्हणजे पणजी शहरात राहणाऱ्या लोकांचे राहणीमान अव्वल असल्याचा अहवाल केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगर व्यवहार मंत्रालयाने दिला आहे. दहा लाख लोकसंख्येच्या खालील शहरांमध्ये राहणीमानाच्या निकषात पणजी पहिल्या, तुमकूर दुसऱ्या स्थानावर तर वेल्लोर तिसऱ्या स्थानावर आहे. ६२ शहरांची ही यादी यात पणजी शहर अव्वल आहे. पणजी महापालिकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. नेमक्या अशा वेळी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगर व्यवहार मंत्रालयाचा अहवाल येणे हा योगायोग आहे.
अहवालाच्या दुसऱ्या विभागात पालिकांची एक यादी आहे, ज्यात पणजी महापालिका जी सर्वात लहान महानगरपालिका आहे ती ६० पालिकांच्या यादीत २८ व्या स्थानी आहे. सर्वात लहान महापालिका असूनही पणजी महापालिका २८ व्या क्रमांकावर आहे, याचाच अर्थ पणजी महापालिकेला अव्वल होण्यासाठी अजूनही बरेच टप्पे गाठायचे आहेत, बरेच निकष पूर्ण करायचे आहेत. पणजीत राहणाऱ्यांनाही पाण्याची समस्या अजून आहे. पणजीत कचऱ्याचे ढीग आणि उघड्यावर कचरा टाकण्याचे प्रकार अजूनही होतात. त्यामुळे सेवा देण्याच्या बाबतीत महापालिका १७ व्या स्थानी पोहचली आहे. घरोघरी येऊन महापालिकेचे कर्मचारी कुठल्याही तक्रारीविना कचरा गोळा करण्याचे काम योग्य पद्धतीने करतात, असे असतानाही लोक आपल्या कचऱ्याच्या डब्यात कचरा टाकण्याचे सोडून तो मिळेल तिथे टाकत सुटतात. रात्रीचे दहा वाजून गेल्यानंतर आल्तिनो, मेरशी जंक्शन, सांतीनेज, पाटो, भाटलेतून ताळगावला जाणारा रस्ता, टीबी हॉस्पिटलच्या काही अंतरावर असलेली खुली जागा, सांतीनेज आल्तिनोच्या रस्त्याच्या बाजूला असलेली झाडी अशा अनेक ठिकाणी कचरा भरलेल्या बॅगा आणून टाकल्या जातात. अशा बेअक्कल माणसांवर पाळत ठेवणे कठीण असले तरी त्यासाठी कायदा तयार करून कठोर शिक्षेची, दंडाची तरतूद करणे गरजेचे आहे. पणजीत बऱ्याच ठिकाणी वीज खंडीत होणे, पाणी पुरवठा सुरळीत न होणे अशा प्रकारच्या तक्रारी असतात. विधानसभा, सचिवालयाचे जरी पर्वरीत स्थलांतर झाले असले तरी पणजी हे गोव्याच्या राजधानीचे शहर. त्यातही सध्या ज्या सुविधा पणजीकरांना मिळत आहेत त्या इतर शहरांपेक्षा चांगल्याच आहेत. अजूनही त्यात काही सुधारणा व्हायला हव्यात आणि शहराचे नियोजन व व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने होण्याची गरज आहे. नियोजन आणि व्यवस्थापनात बरेच दुर्लक्ष झाल्यामुळे नियमांना बगल देऊन बांधकामे उभी राहिली, पार्किंगची समस्या हा पणजीतला कायमचा विषय. मंत्रालयाच्या अहवालात नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे पणजी मनपा ४५ व्या स्थानावर आहे. त्यामुळे फक्त जीवनमानात १६ वे स्थान आणि राहणीमानात अव्वल आहे म्हणून पणजी महापालिकेने हुरळून जाण्याची गरज नाही. बाकीच्या सगळ्या याद्या बघितल्या तर पणजी मनपा आणि पणजी शहर बऱ्याच गोष्टींमध्ये मागे आहे.
आर्थिक क्षमतेत तामीळनाडूतले तिरूपूर, स्थिरता विभागात हरयाणाचे कर्नाल तसेच नागरिकांची धारणा विभागात भुवनेश्वर पहिल्या स्थानी तर पणजी ४६ व्या स्थानावर आहे. तंत्रज्ञान विषयात पणजी महापालिका ३१ व्या स्थानावर आहे. प्रशासन विभागात पणजी ३३ व्या क्रमांकावर आहे. फक्त एका कामासाठी पणजी महापालिका अव्वल असली तरी एकूण क्रमवारीत पणजीचा क्रमांक २८ वा आहे. याचाच अर्थ त्यापूर्वी २७ नगरपालिकांची नावे आहेत. जीवनमानात पणजीचा क्रमांक १६ वा आहे. फक्त जगण्याच्या गुणवत्तेत म्हणजेच 'क्वालीटी ऑफ लाईफ' च्या विभागात पणजी पहिल्या क्रमांकावर आहे. अन्य सगळ्या विषयांत पणजी मागे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कारभार, प्रशासन यात पणजी मागे आहे. याचा अर्थ पणजी महापालिकेचे प्रशासन योग्य पद्धतीने चालत नाही, त्यात पणजी ३३ व्या क्रमांकावर आहे. सव्वालाखाच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या पणजी महापालिका क्षेत्राची ही स्थिती निश्चितच योग्य नाही. बहुतांश गोष्टींमध्ये पणजी मागे आहे हे या अहवालामुळे अधोरेखित झाले आहे. या अहवालाचा आधार घेऊन पणजीत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. महापालिकेचा व्यवहार, प्रशासन, सेवा, तंत्रज्ञान अशा गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने प्राधान्य द्यावे.
महापालिकेवर सत्ता असलेल्या नगरसेवकांनी आणि सध्या निवडणूक लढत असलेल्या उमेदवारांनी या अहवालाचा अभ्यास करावा. इवलेसे लहान शहर, सर्वात लहान महापालिका, दिवसाला हजारो लाखो लोक कामानिमित्त या शहरात ये जा करतात. त्यामुळे या शहराच्या गरजा काय आहेत. काय बदल आवश्यक आहेत, त्यावर सरकार आणि महापालिकेने एकत्रपणे विचार करून तोडगा काढावा. हा अहवाल कागदावर पडून न राहता तो पुढच्या वेळी बदलण्यासाठी काय करता येईल त्यावर महापालिकने लक्ष देणे गरजेचे आहे.