निरीक्षकांची सरकारला नोटीस : निर्णयासाठी सात दिवसांची मुदत
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
म्हापसा : गोवा पोलिस खात्यात उपअधीक्षकांची पदे थेट भरती पद्धतीने भरण्यासाठी १६ पोलिस निरीक्षकांनी तीव्र विरोध केला आहे. ही पदे गोरे समितीच्या शिफारसीनुसार १०० टक्के बढती पद्धतीने भरण्यात यावीत. यावर येत्या सात दिवसांत निर्णय घ्यावा, अन्यथा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारावजा नोटीस पोलिस निरीक्षकांनी सरकारला दिली आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालक यांना १६ निरीक्षकांनी सहीनिशी वेगवेगळी नोटीस दिली आहे. यापूर्वी या निरीक्षकांनी सरकारला निवेदनवजा नोटीस पाठवून उपअधीक्षकांच्या थेट भरतीस विरोध दर्शविला होता. ३० दिवसांच्या आत यावर निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. पण सरकारने या नोटिसीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही नोटीस पाठवून निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिलेल्या प्रकाश सिंग विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्याचा निवाडा या नोटिसीसोबत जोडण्यात आलेला आहे. पोलिस उपअधीक्षक व त्याखालील अधिकार्‍याची बदली, बढती व इतर सेवेबाबतचे निर्णय पोलिस स्थापना मंडळाने घ्यावेत, असा निवाडा या खटल्यात देण्यात आला होता.
राज्यातील पोलिस खात्यात पोलिस उपअधीक्षक पदे भरण्यासाठी तसेच पोलिसांच्या इतर समस्यांबाबत सूचना देण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १९७३ मध्ये गोरे समिती स्थापन केली होती. या समितीने पोलिस खात्यात उपअधीक्षक पदे बढती तसेच थेट भरती पद्धतीने भरण्याची शिफारस दिली होती. नंतरच्या पाच वर्षांच्या काळात सर्व पदे बढती पद्धतीने भरण्याचीही शिफारस दिली होती. गोवा सरकारने या शिफारसीची दखल घेऊन तत्कालीन पोलिस महानिरीक्षकांनी ४ डिसेंबर १९९१ रोजी पोलिस उपअधीक्षक गोवा भरती नियमात बद्दल करून गोरे समितीची अंमलबजावणी करण्यास लावली. समितीच्या शिफारीनुसार सर्व पदे बढती पद्धतीने भरण्यास सांगितले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने गोरे समितीची दखल घेऊन १९९७ मध्ये भरती नियमांत दुरुस्ती करून उपअधीक्षक ८० टक्के बढती तर २० टक्के थेट भरतीद्वारे भरण्यास लावले. नंतर पोलिस खात्याने १८ सप्टेंबर २००६ रोजी प्रस्ताव सादर करून उपअधीक्षक पदे १०० टक्के बढती पद्धतीने भरण्याची मागणी केली. या प्रस्तावानुसार, राज्य सरकारने नियमात बद्दल केले होते.
असे असतांना राज्य सरकारने २०११ मध्ये गोवा पोलिस सेवा नियमाच्या १९९७ नियमात बद्दल करून उपअधीक्षक पदे ५० टक्के बढती तर ५० टक्के थेट भरतीद्वारे भरण्याचे ठरविले होते. यासाठी खात्याने कोणतेच प्रस्ताव सादर केलेला नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा अधिकार्‍यांनी नोटिशीत मांडला आहे. शिवाय केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (सीबीआय) तसेच केरळ आणि इतर राज्यांनीही गोरे समितीच्या शिफारसीनुसार उपअधीक्षक पदे भरल्याचे निदर्शनास आणून देऊन उपअधीक्षक पदे १०० टक्के बढती पद्धतीनेच भरावीत, अशी मागणी केली आहे. सात दिवसांत यावर निर्णय न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा अवमान केल्याप्रकरणी आव्हान याचिका खंडपीठात दाखल करू, असा इशारा नोटिसीत दिला आहे.
थेट भरतीद्वारे पदे भरल्यास अनेकांवर अन्याय
गोवा पोलिस खात्यात २७ उपअधीक्षक पदे रिक्त आहेत. यांतील काही पदे थेट भरतीसाठी राखीव आहेत. या कृतीला १६ निरीक्षकांनी विरोध केला आहे. सर्व पदांची भरती बढती पद्धतीने करावी, अशी मागणी १९९७ व १९९९ उपनिरीक्षक बॅचमधील या निरीक्षकांनी केली आहे. वरील बॅचमधील निरीक्षक २०१० पासून कायमस्वरूपी निरीक्षकपदी सेवा बजावित आहेत. उपअधीक्षक पदे थेट भरतीद्वारे भरल्यास या अधिकार्‍यांसह इतर कनिष्ठ अधिकार्‍यांवर अन्याय होईल. शिवाय २६१ हून जास्त उपनिरीक्षकांना सुमारे ३५ वर्षे सेवा बजावल्यानंतर याच पदावरून निवृत्त व्हावे लागेल, हे मुद्दे नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहेत.
