न्यायालयाचा दणका

आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन संबंधित पालिका क्षेत्रातून जे लोक न्यायालयात गेले, त्यांचे अभिनंदन करावे लागेल. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे तिथेही या अर्जदारांकडून लढाई सुरू राहील.

Story: अग्रलेख |
02nd March 2021, 12:38 am
न्यायालयाचा दणका

राज्यातील नगरपालिकांच्या प्रभाग फेररचनेत घातलेला गोंधळ शेवटी राज्य सरकारला महागात पडला. आपल्या मर्जीतील लोकांना नगरसेवक करण्याची आणि जे नको आहेत त्यांचा पत्ता कापण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा झालेला गैरवापर यामुळे पुन्हा एकदा समोर आला. अपेक्षेप्रमाणे सरकारी यंत्रणा, प्रशासन, राज्य निवडणूक आयोग हे न्यायालयाच्या रडारवर आले. त्यांची न्यायालयाने कान उघडणीही केली. शेवटी आरक्षण रद्द करून पाच पालिकांची निवडणूक प्रक्रिया नव्याने करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. नगरपालिका प्रभाग फेररचनेत वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा न्याय करणाऱ्या आयोगाला आणि पालिका प्रशासनाला न्यायालयाने फटकारले. पालिका संचालकांनी घटनेचा भंग केला; तसेच इतर संविधानिक तरतुदींचेही उल्लंघन केल्याचे न्यायालयाने म्हटल्यामुळे हा पालिका प्रशासनाच्या संचालकांवर शेरा आहे. आरक्षणाचा गोंधळ घालतानाच रात्रीच्यावेळी तारखा जाहीर करणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने यापूर्वीच सुनावणी दरम्यान फटकारले होते. पण, पालिका प्रशासनाच्या संचालकांना मात्र आयोगाच्या वकिलांनीही सोडले नाही. आरक्षणाच्या विषयात संचालकांनीच गोंधळ घातल्याचा ठपका आयोगाने त्यांच्यावर ठेवला. सनदी अधिकाऱ्यांनी घटनात्मक तरतुदींना फाटा दिल्यामुळे सध्या हा सगळा खेळ कशा पद्धतीने निवडणुकीच्या मुळावर आला, हे ह्या निवाड्यातून दिसते.
पाच नगरपालिकांचे आरक्षण रद्द करून न्यायालयाने पालिकांच्या आरक्षणात झालेला राजकीय हस्तक्षेप मोडून काढला आहेच; पण सरकारलाही यातून बोध घेण्यासाठी एका अर्थाने सूचना केल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने शाजी जोजेफ यांच्या याचिकेवेळी जाहीर झालेली निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता. गोव्यातील या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मोहिंदर सिंग गील विरुद्ध मुख्य आयुक्त यांच्या खटल्यावेळी जो आदेश दिला होता, त्याचा आधार घेत घटनेचे उल्लंघन आणि रोटेशन पद्धतीच्या अनुसार ज्या पद्धतीने आरक्षण व्हायला हवे होते तसे झालेले नाही, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आरक्षणाचा गोंधळ संपविण्याचा प्रयत्न झाला. उच्च न्यायालयाने सरकाराला प्रक्रिया पुन्हा करायला संधी दिली आहे. १५ एप्रिलपर्यंत या पाच नगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया संपवावी, असे म्हटले आहे. पण, राज्य सरकारने त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दुसऱ्या बाजूने राज्य निवडणूक आयोगाने मडगाव, मुरगाव, सांगे, केपे आणि म्हापसा नगरपालिकांची निवडणूक पुढील आदेशापर्यंत स्थगित ठेवली आहे. तसेच पाचही पालिकांच्या क्षेत्रातील आचारसंहिता उठवली आहे. आपण ती रद्द करतो, असे आयोगाने म्हटलेले नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळेल, असा विश्वास कदाचित सरकारला आणि आयोगालाही वाटत असावा.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी पुढे काय होते ते पुढील काही दिवसांत कळेलही; पण सध्या आपला निर्णय स्थगित ठेवण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली आहे. प्रशासनाकडून घोळ घातला गेला तर उमेदवारांसमोर पर्याय नसल्यामुळे त्यांना न्यायालयाचा आधार असतो. घटनात्मक तरतुदींविषयी गोंधळ निस्तरण्यासाठी न्यायालयाने आदेश देणे अपेक्षित असते; अन्यथा दरवेळी घटनेची पायमल्ली करण्याचे पायंडे पडू शकतात. गोव्यातील अकरापैकी बहुतांश पालिकांमध्ये आरक्षण आणि फेररचनेचा गोंधळ घातला गेला. पण, न्यायालयाने आरक्षणाचाच विषय निकाली काढला. आरक्षणाचा गोंधळ अन्य काही पालिकांच्या क्षेत्रातही आहे. पण, ज्या पालिकांतील लोकांनी बाजू मांडली त्यांच्या बाबतीत न्यायालयाने निकाल दिला आहे. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला तर या पालिकांमधील निवडणूक प्रक्रिया रद्द होऊन आरक्षण आणि निवडणूक वेळापत्रक ही दोन्ही कामे नव्याने जाहीर करावी लागतील.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या संदर्भात बहुतांश वेळा सत्ताधाऱ्यांकडून फायदा उठवण्याचा प्रयत्न होतो. म्हणूनच जोपर्यंत न्यायालयाकडून चाबूक पडत नाही, तोपर्यंत अधिकारी किंवा अन्य सरकारी यंत्रणा सुधारण्याची शक्यता नसते. यापुढे पंचायत, जिल्हा पंचायत किंवा इतर नगरपालिकांच्या आरक्षणाचा गोंधळ घातला गेला तर न्यायालयाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा असेल. त्यामुळेच सध्या पाच पालिकांच्या संदर्भात न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा महत्त्वाचा ठरतो. न्यायालयाने हा निर्णय दिला नसता तर आरक्षणाचा गोंधळ घालून घटनात्मक तरतुदींचा भंग करण्याचे सत्र सुरूच राहिले असते. आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन संबंधित पालिका क्षेत्रातून जे लोक न्यायालयात गेले, त्यांचे अभिनंदन करावे लागेल. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे तिथेही या अर्जदारांकडून लढाई सुरू राहील. त्यासाठी काही जणांनी ‘कॅव्हीएट’ सादर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत विषय निकालात काढत नाही, तोपर्यंत ही लढाई सुरू राहील. या सर्व लढ्यातून सरकार काही शिकले नसेल; पण सरकारी यंत्रणा, अधिकारी आणि राज्य निवडणूक आयोग यांनी नक्कीच बोध घेतला असेल.