२६ फेब्रुवारी रोजी आपण अंतिम निर्णय देणार नाही, असे सभापतींनी न्यायालयात सांगितल्यामुळे पुन्हा याविषयी न्यायालयानेच निर्देश द्यावे लागतील अन्यथा या याचिका ठरावीक वेळेत निकालात येणार नाहीत.
आमदार, खासदारांच्या अपात्रतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयात येत असलेल्या याचिकांच्या सुनावणी वेळी न्यायालय वारंवार घटनेच्या १० व्या कलमात दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेला सुचवत आहे पण संसद त्याबाबत अजून काही मनावर घेत नाही. ज्या राज्यांमध्ये अपात्रतेची प्रकरणे आहेत, त्या राज्यांमध्ये इतर पक्षांच्या आमदारांना फोडण्यासाठी भाजप प्रयत्न करत असल्यामुळे कदाचित या कायद्यात दुरुस्ती करून अपात्रता याचिका स्वतंत्र यंत्रणेच्या स्वाधीन करणे केंद्र सरकारला योग्य वाटत नसावे. केंद्र सरकार यावर काही तोडगा काढत नाही, त्यामुळे पुन्हा पुन्हा हे विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर येत आहेत. वर्षानुवर्षे अशा याचिका सभापतींसमोर प्रलंबित राहतात. मणिपूर विधानसभेच्या एका आमदाराच्या बाबतीत सभापतींनी ३ महिन्यांत निर्णय द्यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवल्यानंतरही सभापतींनी निर्णय न दिल्यामुळे एका मंत्र्याला विधानसभेत प्रवेश करण्यावरच न्यायालयाने बंदी घातली होती. त्यासाठी घटनेच्या कलम १४२ मधील विशेष अधिकारांचा वापर त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सभापतींनी त्या मंत्र्याला अपात्र ठरवले. हाच नियम गोव्यात लागू करायचा झाल्यास मणिपूरमधील घटनेची पुनरावृत्ती होऊ शकते. पण न्यायपीठ काय भूमिका घेते त्यावरच सारे अवलंबून आहे. अपात्रता याचिका दाखल केल्याच्या १९ महिन्यांनंतरही त्यावर निवाडा होत नसल्यामुळे गोवा विधानसभेच्या सभापतींना मुभा मिळत आहे हे जाहीर आहे. मणिपूर विधानसभेच्या आमदाराच्या अपात्रता याचिकेसंदर्भात जी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली ती भूमिका, तो निर्णय गोव्यासाठीही लागू होतो. पण करोनाचे कारण पुढे करून सभापती त्यावर सुनावणी घेण्याचे टाळत आहेत. तेच सभापती ३९ आमदार, गॅलरींतले लोक आणि अधिकाऱ्यांना एकाच बंद सभागृहात बसवून विधानसभेचे अधिवेशन घेत आहेत. अर्थात या सगळ्या बाबींकडे न्यायालय आणि याचिकादारांचे दुर्लक्ष होत आहे का, अशी शंका उपस्थित होते. कायदा सर्वाना समान असतो असे म्हटले तर मणिपूरचा न्याय इथे लागू व्हायलाच हवा पण तसे होताना दिसत नाही.
काँग्रेसमधून भाजपात दाखल झालेल्या १० आमदारांसह मगोतून भाजपात गेलेल्या दोन आमदारांना अपात्र करण्यासाठीच्या याचिका विधानसभा सभापतींसमोर आहेत. त्यावर काहीवेळा सुनावण्या झाल्या. भाजपात दाखल झालेल्या आमदारांनी आपण पक्षच विलीन केला असे म्हटले आहे. भाजपमध्ये गेलेल्या काही आमदारांनी तर काँग्रेसचे पाच आमदार राहिलेत ते अपक्ष ठरतात, कारण आम्ही पक्ष विलीन केल्याचा दावा केला आहे. तसे त्यांनी न्यायालयातही लेखी दिले आहे. पण काँग्रेस पक्ष अस्तित्वात आहे, निवडणूक आयोगाच्या यादीत तशी नोंद आहे अशी माहिती काँग्रेसच्या नेत्यांनी माहिती हक्क कायद्याच्या अर्जाखाली मिळवल्यामुळे या याचिकांवर सभापतींनी निर्णय देऊन नेमकी या राजकीय पक्षांची, त्या पक्षातील आमदारांची आणि भाजपात प्रवेश केलेल्या आमदारांची वैधता काय ते स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. डझनभर आमदारांच्या अपात्रतेविषयी तब्बल एकोणीस वीस महिने याचिका प्रलंबित ठेवणे हे योग्य नाहीच, शिवाय सभापतीपदी असलेले राजेश पाटणेकर यांच्याही स्वभाव गुणांमध्येही हे बसत नाही. ते एका राजकीय पक्षाचे निवडून आलेले आमदार असले तरीही व्यक्ती म्हणून त्यांच्या विषयी सर्वाना चांगलेच अनुभव आहेत. ते भाजपचे नेते असल्यामुळे सभापतीपदी असले तरीही पक्षाच्या विरोधात आपला निर्णय ते देऊ शकतील असे वाटत नाही. अशा वेळी याचिकांवर काय निर्णय घ्यावा अशा विवंचनेत ते सापडले आहेत यात शंका नाही. वेळ मारून नेण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू असतीलही, पण सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केल्यानंतरही जर सभापती निर्णय घेत नाहीत तर मणिपूर प्रकरणात न्यायालयाने जे केले तेच गोव्यात होऊ शकते.
आर.एफ.नरीमन यांच्या न्यायपिठाने मणिपूर प्रकरणात सभापतींची अडचण केली होती. एका मंत्र्याच्या अपात्रतेचा तो विषय होता. इथे १५ पैकी १० आमदार फुटल्यामुळे ते अपात्र होतील किंवा नाही तो विषय वेगळा आहे. पण ठरावीक वेळेत याचिका निकालात काढण्याचा मुद्दा इथे लागू होतो. सभापतींनी १९ महिन्यांत ही याचिका निकालात काढली नाही. मणिपूरमध्ये दोन वर्षे याचिका सभापतींमसोर प्रलंबित होती. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी जर सर्वोच्च न्यायालयाचा नियम लागू होत असेल तर गोव्यातही येत्या अधिवेशनात काही मंत्र्यांना विधानसभेत जाण्यापासून न्यायालयाने रोखले तर आश्चर्य वाटू नये. याचिकादारांनी या गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या तर ते शक्य आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी आपण अंतिम निर्णय देणार नाही, असे सभापतींनी न्यायालयात सांगितल्यामुळे पुन्हा याविषयी न्यायालयानेच निर्देश द्यावे लागतील अन्यथा या याचिका ठरावीक वेळेत निकालात येणार नाहीत. न्यायालयाने हस्तक्षेप नाही केला तर याचिकांवरील सुनावणी विधानसभा निवडणुकीपर्यंतही प्रलंबित राहू शकते यात शंका नाही.
