हा डाव भाजपचाच !

राज्यातील अकरा नगरपालिका आणि पणजी महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. तारीख जाहीर होण्याच्या मागच्या आठवड्यात काही पंचायतीच्या प्रभागातील रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक २० मार्चला घेण्यासाठी अधिसूचना काढली गेली. त्याचवेळी नगरपालिकांच्या निवडणुका त्याच तारखेला होतील असे जवळजवळ निश्चित झाले होते. सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तारीख जाहीर केली. त्यानंतर काही वेळाने राज्य सरकारने पालिकांच्या निवडणुकांवर लक्ष ठेवून सर्व नगरपालिका आणि पणजी महापालिका क्षेत्रासाठी आत्मनिर्भर भारत - स्वयंपूर्ण गोवा ही मोहीम सुरू केली. विरोध करण्यासाठी किंवा आक्षेप घेण्यासाठी राजकीय यंत्रणा सक्रिय नसल्यामुळे सरकारची मोहीम मार्गी लागली, शिवाय निवडणुकीसाठी प्रचारही सुरू झाला. आचारसंहितेचा भंग झाला किंवा नाही ते निवडणूक आयोग कधीतरी स्पष्ट करेल. आयोग कृती करेल याची हमी नाही. कारण जिल्हा पंचायत निवडणुकीत आयोगाने कसे मौन बाळगले होते ते सर्वांनीच पाहिले आहे.
निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे भाजप सगळ्याच पालिकांवर आपला झेंडा फडकवण्याच्या तयारीत आहे. नगरपालिकांची फेररचना, निवडणुकीची तारीख हे सारेच राज्य सरकारने मॅनेज केल्यासारखे दिसत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात जी माहिती दिली आहे, त्यावरून या निवडणूक प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप झाला आहे असा तर्क सहज काढता येतो. भाजपने जी तयारी केली आहे ते पाहता काही ठिकाणी अपक्ष उमेदवारच त्यांना टक्कर देऊ शकतात. मडगाव पालिकेच्या राजकारणात गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस आपले वजन सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतील. अन्य ज्या ठिकाणी भाजप पुरस्कृत उमेदवारांना वातावरण चांगले नाही असे दिसले तिथे आरक्षणाचा घोळ घालून अनेकांचे पत्ते कापून भाजपच्या उमेदवारांचा मार्ग सुकर केला आहे. नगरपालिकांच्या निवडणुकीत महिलांसाठीच्या आरक्षणात गोंधळ झाल्याची माहिती खुद्द राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात दिल्यामुळे नेमके काय चालले आहे याचा अंदाज येतो.
काँग्रेस किंवा अन्य इच्छूक उमेदवारांना संधी मिळू नये अशा पद्धतीने नियोजन केले असेल, तर सर्वच्या सर्व पालिका भाजपच्या ताब्यात जातील यात शंका नाही. यापूर्वी झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकांमध्ये भाजपला जे भरघोस यश मिळाले त्यातून प्रचंड आत्मविश्वासाने भाजप पालिका निवडणुकीसाठी सक्रियपणे काम करत आहे. जिल्हा पंचायती, नगरपालिका, महापालिकांवर ताबा मिळवण्यासाठी देशभरात भाजप ज्या उर्जेने काम करते, तीच उर्जा गोव्यातील भाजपच्या नेत्यांमध्ये दिसते. आरक्षणाचा गोंधळ, निवडणुकीच्या तारखा, फेररचना या सगळ्या गोष्टी प्रशासकीय असतात. त्यामुळे भाजपने सत्तेचा वापर करून काही गोष्टी केल्या असतीलही पण तांत्रिक दृष्ट्या त्याची जबाबदारी पक्षावर येत नाही. सगळ्या गोंधळाला प्रशासन जबाबदार ठरते. राजकीय पक्ष आपले हात सलामत ठेवतात. नगरपालिकांच्या प्रभागांची फेररचना आणि आरक्षण यातही तसेच झाले आहे. न्यायालयात या प्रकरणी याचिका प्रलंबित आहे.
अकरा नगरपालिका आणि पणजीच्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने ठरवल्याप्रमाणे आपली पॅनल तयार करण्याचे काम सुरू केलं आहे. भाजपाचेच काही पदाधिकारी आरक्षण, फेररचनेमुळे दुखावले आहेत किंवा त्यांचा पत्ता कापण्यासाठी त्यांना योग्य पद्धतीने डावलले आहे. अशा इच्छूक उमेदवारांचा अडथळा अनेक ठिकाणी भाजपाला येईल. पण आरक्षण, फेररचनेचा फायदा उठवायचा अशा हेतूने भाजप आपले उमेदवार निवडत आहे त्यामुळे ही निवडणूक भाजपलाच लाभदायक ठरणार असे स्पष्टच दिसते आहे. भाजपातीलच अंतर्गत धुसफुसीमुळे अनेक ठिकाणी ऐनवेळी उमेदवार बदलण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. गुजरात मध्ये झालेल्या पालिका निवडणुकांमध्ये भाजपाला तिथल्या मतदारांनी जो कौल दिला आहे त्याचा प्रभाव इतर राज्यातील निवडणुकांवर पडावा यासाठी भाजप पूर्णपणे काम करेल. गोव्यातही त्या निकालाचा प्रभाव दिसू शकतो. असेच यश मिळवता यावे असे नियोजन गोव्यातही भाजपाने केले आहे.अकरा नगरपालिका आणि पणजी महापालिका यामध्ये एकूण १९८ प्रभाग आहेत. पणजी महापालिका आणि म्हापसा तसेच मडगांव नगरपालिकांमध्ये प्रभागांची संख्या जास्त आहे. नगरपालिका निवडणुकानंतर एका वर्षाने विधानसभा निवडणूक असल्यामुळे भविष्यातला फायदा पाहून भाजप नगरपालिका क्षेत्रात सक्रिय झाली आहे. भाजपची तयारी पाहता काँग्रेस आणि इतर पक्षांचा पालिका क्षेत्रामध्ये किती प्रभाव आहे ते निकालानंतर कळेल. काँग्रेस आणि इतर पक्षांचा प्रभाव किती आहे ते जिल्हा पंचायत निवडणुकीत सर्वांनीच पाहिले आहे. अद्याप काँग्रेसकडून नगरपालिका निवडणुकीविषयी जाहीरपणे तयारी केल्याचे दिसत नसले तरीही काँग्रेसचे स्थानिक पदाधिकारी पॅनल तयार करून भाजप विरोधात लढण्यास इच्छूक आहेत. मडगाव, म्हापसा सारख्या ठिकाणी काँग्रेसचे कार्यकर्ते निवडणूक लढवून काही जागाही मिळवतील पण एकूणच राज्यातील पालिकांच्या निवडणुकामध्ये होत असलेले राजकारण पाहिले तर डाव भाजपचा असेल असेच दिसत आहे.
-0-