Goan Varta News Ad

अखेर अभयारण्याच्या संदर्भातील अध्यादेश मागे

आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांची घोषणा : जनतेच्या नाराजीमुळे सरकारचा ‘यु टर्न’

|
24th January 2021, 11:51 Hrs
अखेर अभयारण्याच्या संदर्भातील अध्यादेश मागे

फोटो : पत्रकार परिषदेत बोलताना आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे.

प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
वाळपई : म्हादई अभयारण्यासंदर्भातील अध्यादेश ‌उपजिल्हाधिकारी यांनी जारी केल्याने सत्तरी तालुक्यातील जनतेत तीव्र नाराजी पसरली होती. अभयारण्यात तालुक्यातील ३२ गावांचा समावेश असल्याने या विरोधात मोठा लढा उभारण्यासाठी ग्रामस्थ संघटित होत होते. मात्र अवघ्या तीन दिवसांत हा अध्यादेश मागे घ्यावा लागला. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी तो अध्यादेश मागे घेतला असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री तथा वाळपईचे आमदार विश्वजीत राणे यांनी रविवारी रात्री उशिरा पत्रकार परिषद घेऊन केली.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट असताना ३ जून १९९९ रोजी अभयारण्याची अधिसूचना जारी झाली होती. या अधिसूचनेमुळे सत्तरी तालुक्यातील ३२ गावांवर संकट ओढवले आहे. या अभयारण्य क्षेत्रात अनेकांची लागवडीची जमीन आहे. अनेकांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यानंतर काँग्रेस, भाजप यांची सरकारे आली मात्र त्यांनी हा अध्यादेश रद्द करण्यासाठी काहीच हालचाली केल्या नाहीत, असे जनतेचे म्हणणे आहे.उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतचा अध्यादेश जारी केल्यानंतर जनतेत तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. तालुक्यातील विविध संघटनांनी या विरोधात तीव्र लढा उभारण्यासाठी तयारी सुरू केली होती. तालुक्यातील जनता नुकत्याच झालेल्या नियोजित आयआयटी प्रकल्प स्थलांतरित करण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरली होती. तीव्र संघर्षानंतर या लढ्याला यश मिळाले. त्यानंतर हा अध्यादेश आल्यामुळे सरकारविरोधात पुन्हा जनतेला आंदोलन पुकारावे लागणार असे वाटत होते. मात्र तीन दिवसांतच हा अध्यादेश उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी मागे घेतल्याची आरोग्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यामुळे परिस्थिती निवळण्यास मदत होणार आहे.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना आराेग्यमंत्री विश्वजीत राणे म्हणाले, म्हादई अभयारण्य संदर्भात सत्तरीचे उपजिल्हाधिकारी राजेश आजगावकर यांनी काढलेला अध्यादेश मागे घेण्यात आला आहे. नागरिकांनी चिंता करण्याची गरज नाही. काही लोक या प्रश्नावरून राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्यापासून सतर्क राहावे.
सत्तरी तालुक्यात जमीन मालकीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. याबाबत जमीन मालकांनी गंभीर होणे गरजेचे आहे. आपल्या माहितीनुसार उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमिनीचे हक्क बहाल करण्याचे फक्त शंभर दावे प्रलंबित आहेत. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने मालकीसाठी दावे सादर करावेत.
_ विश्वजीत राणे, आमदार, वाळपई
राजकारणात धोका निर्माण करण्याचा विरोधकांचा डाव
अभयरण्याची अधिसूचना १९९९ साली राष्ट्रपती राजवट असताना झाली होती. यासंदर्भात आपण सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या अभयारण्यामध्ये समाविष्ट जमिनीतील लागवडी अभयारण्याच्या घशात जाणार नाहीत याची आपण काळजी घेत आहोत. आपल्याला राजकारणात धोका निर्माण करण्याचे षडयंत्र काही राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत आहे. जनतेचा आपल्यावर पूर्ण विश्वास आहे. जनतेच्या विरोधात जाऊन आपण काहीही करणार नाही, अशी ग्वाही आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी दिली.