खडे बोल
राष्ट्राध्यक्षपद भूषवण्यासाठी लागणारी शालिनता नसलेले, पदानुरूप काम करण्याची कुवत नसलेले आत्मप्रौढी मिरवणारे ट्रंप गेली चार वर्षे आपल्या जळजळीत वक्तव्यांनी अमेरिकेत दुफळी माजवत, वातावरण विषाक्त बनवत चालते झाले. इराक, अफगाणिस्तान आणि सिरिया या तीन देशांत शांतीसेनेत तैनात असलेल्या अमेरिकी सैनिकांच्या संख्येच्या तिप्पट सैनिक बायडेनना राष्ट्रपतीपदाची शपथ घेत असताना त्यांच्याच देशाच्या चिथावलेल्या नागरिकांपासून संरक्षण देण्यासाठी लागावेत यावरून तिथल्या समाजात धुमसत असलेल्या यादवीची कल्पना आपण करू शकतो.
अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीपदाची सुत्रे सांभाळलेल्या जोसेफ ‘जो’ बायडेन यांना प्रशासनिक कामाचा साडेचार दशकांचा दांडगा अनुभव आहे. बराक ओबामांचे ते उपाध्यक्ष असताना आणि तत्पूर्वी परराष्ट्र संबंध समितीचे अध्यक्ष असताना बायडेन भारतासाठी फायद्याचे ठरलेत. आता राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान नव्या रूपात बायडेनांची भूमिका आपल्या देशाविषयी काय असणार आहे ते पाहायचंय.
२००१ मध्ये परराष्ट्र संबंध समितीत असताना त्यांनी त्यावेळचे ऱाष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्याकडे भारताच्या विरूद्ध लावलेले आर्थिक निर्बंध उठवण्याची मागणी केली होती. पुढे २००८ मध्ये सुरुवातीला ओबामा का कू करत असले तरी त्यांनी रिपब्लिकन आणि डॅमोक्रेट सेनेटरांची मने वळवून सेनेटकडून अमेरिका- भारत दरम्यानच्या अण्विक कराराला मंजुरी मिळवून घेतली होती.
ट्रंपच्या काळात आपल्या देशाबरोबर प्रमुख असे व्यापार करार हस्ताक्षरीत कधी झालेच नाहीत. फुटकळ चर्चा झाल्या आणि केवळ आश्वासने दिली गेली. उलट अमेरिकेला ग्रेट बनवण्याच्या धुंदीत ट्रंपनी भारताची गणना विकसित देशांत करवून ‘जनरलायझ्ड सिस्टीम ऑफ प्रिफरन्सेस’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापारांत निर्यातदार विकसनशील देशाला शुल्कांमध्ये दिली जात असलेली सवलत मात्र काढून घेतली. परिणामी आपल्या येथून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या मुख्यत्वे स्टील आणि एल्युमिनियमवर शुल्कात वाढ झाली. अमेरिका –भारत दरम्यानचा उद्योग जो १५० अब्ज डॉलरच्या घरात असायचा तो २०१९ मध्ये ९० अब्ज डॉलर इतका खालावला.
बायडेन प्रशासनात आपल्याला व्यापार क्षेत्रात तुरळक फायदे अपेक्षित आहेत. त्यांच्या ‘मेड इन अमेरिका’ प्रकल्पांसाठी गरज असणाऱ्या, आपल्याकडून निर्यात होणाऱ्या स्टील, सिमेंट, काँक्रिट आणि बांधकाम साहित्यावर विकलनशील देश म्हणून दिल्या जाणाऱ्या शुल्क सवलती पूर्ववत व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न व्हायला हवा. बदल्यात बायडेन भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन मालावर शुल्क कमी करण्यासाठी दबाव बनवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संगणक क्षेत्राशी निगडीत कृत्रिम प्रज्ञा, डेटा, क्वांटम गणना यामध्ये भागीदारी करणे दोन्ही देशांना लाभदायक ठरावे.
स्थलांतरीतांना विरोध करण्याची मानसिकता असणाऱ्या ट्रंपनी एच- १ बी आणि एच- ४ व्हिसांच्या संख्येवर वरचेवर मर्यादा घातल्या. त्याची झळ आपल्या देशांतल्या आय.टी. क्षेत्रातील व्यावसायिकांना प्रखरपणे जाणवली. बायडेनना नेहमीच अमेरिकेत येणाऱ्या स्थलांतरीतांच्या बाबतीत सहानुभूती असल्याने अमेरिकेच्या नागरिकता कायद्यात बदल घडवून ते काँग्रेसकडे पाठवण्याच्या दिशेने तांत्रिक तपशिलावर मंथन सुरू आहे. आपल्याकडल्या एच १ बी आणि एच ४ व्हिसाची इच्छा बाळगणाऱ्यांना ट्रंपच्या आडमुठेपणातून सुटका मिळून चांगले दिवस येणार असे वाटते. त्यांनी आपल्या उद्घाटनदिनी अमेरिकेत आतापर्यंत कायदेशीर दर्जाविना वास्तव करून असलेल्या सुमारे एक कोटी स्थलांतरीतांसाठी आठ वर्षे नागरीकत्वाचा मार्ग सुकर केला. पाच लाख भारतीयांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. इस्लामिक देशांतून येणाऱ्या नागरिकांवरील प्रवेशबंदीही त्यांनी पहिल्याच दिवशी उठवली.
ट्रंपनी इराणवर कडकडीत आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ट्रंपच्या नादाला लागलेल्या मोदींनी दबावाखाली आपले इराणशी असलेले सलोख्याचे व्यापार संबंध बिघडवले. चीनने गेल्या वर्षी इराणमध्ये कृषी, उर्जा आणि पायाभूत प्रकल्पात येत्या २५ वर्षांच्या कालावधीसाठी ४०० अब्ज डॉलरचे गुंतवणूक करार हस्ताक्षरित केलेत. बहुधा चीनच्या दबावाखाली इराणने भारताला तिथल्या रेल्वे प्रकल्प तसेच पर्शियन गल्फमधल्या फरझाद –बी गॅस प्रकल्पातून बाहेरची दिशा दाखवली असावी. त्यामुळे बायडेननी जरी भविष्यात इराण विरूद्धचे आर्थिक निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेतला तरी आपले इराणशी व्यापार संबंध पूर्ववत होणे कठीण. कारण यापुढे चीन आपल्याला आडवा येणार आहे.
ट्रंपनी कोरोना महामारीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अमेरिकेत आतापर्यंत ४ लाख लोक मृत्युमुखी पडलेत. अमेरिकेत कोवीड लस निघताच भारताला ती उपलब्ध करवून देण्यात प्राधान्य दिले जाईल, असे खोटे आश्वासन देत त्याकाळी कोवीडवर उपचार समजला जाणाऱ्या हायड्रोक्सिक्लॉरोक्विनचा साठा ट्रंप आमच्या सरकारचा हात पिरगळवून घेऊन गेले होते. बायडेन अमेरिकेत महामारी नियंत्रणात आणण्यासाठी संशोधन आणि लस निर्मितीवर भर देणार आहेत. ट्रंपनी जागतिक आरोग्य संस्थेशी (डब्लू.एच.ओ) तोडलेले नाते ते पुनश्च जोडणार आहेत. जगातल्या इतर राष्ट्रांनाही कोवीड लस पुरवण्याचा त्यांचा इरादा असल्याने आपला देश कोवीडशी झुंजत असताना त्यांच्या धोरणाचा आपल्याला फायदा मिळू शकेल.
उपखंडातल्या राजकीय परिस्थितीत बायडेनच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आगमनामुळे मोठा फरक पडणार असे वाटत नाही. देशांतर्गत यादवीपुढे हतबल दिसलेल्या या महासत्तेची पत आधीच घसरलीय. उपखंडात चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्याच्या स्थितीत आज तरी अमेरिका आणि क्वाडचे इतर तीन सदस्य- जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत- दिसत नाहीत. श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेशांत मोठ्या प्रमाणांत चीनने गुंतवणूक केल्याने त्यांचा उपखंडात चीनच्या अरेरावीला आणि उपद्व्यापांना विरोध नसतो. त्यामुळे चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून भारताच्या ताब्यात असलेल्या भागात धडधडीत अतिक्रमण करून ठाण मांडून बसले असले तरी त्या दुस्साहसाची उघडपणे उपखंडात निंदा होत नसते. उपखंडाच्या सागरांत अमेरिकन युद्धनौका सराव करत असल्या तरी चीनला त्याचे सोयरसुतक नाही. गेल्या आठवड्यांत इराणने सरावाच्या दरम्यान सागरात डागलेली प्रक्षेपणास्त्रे तिथे नांगरून असलेल्या अमेरिकन युद्धनौका निमित्झच्या शंभर मैल परिसरात समुद्रात कोसळत होती. इराणमध्ये प्रभाव वाढवत असलेल्या चीनची यामागे फूस नक्कीच असावी.
लडाखच्या दौलतबेग ऑल्डी, देपसांग आणि गलवानच्या ज्या भागात चीन घुसला होता तिथून माघार घेण्याचे तर दूर, चीनने भर कडाक्याच्या थंडीत बांधकामे चालू ठेवली होती आणि बर्फ वितळायला लागल्यावर बांधकामाचा वेग वाढवण्याच्या बेतात चीन दिसतोय. परराष्ट्र संबंधात परिपक्व असलेले बायडेन भारताच्या चीन आणि पाकिस्तानशी उडत असलेल्या शाब्दीक आणि जमिनीवर होणाऱ्या चकमकीत दखल देण्याचे टाळतील. कच्चे मडके ट्रंप वारंवार मध्यस्थी करण्याची भाषा बोलायचे.
बायडेन पाकिस्तानच्या जागी आपल्याला रणनितीत भागीदार (स्ट्रॅटेजिक पार्टनर) बनवणार असल्याचे बोलले जात असले तरी ते अमेरिकेसाठी व्यवहार्य वाटत नाही. कारण अफगाणिस्तानातून सुखरूप काढता पाय घेताना तालिबानशी बोलणी करण्यासाठी त्यांना पाकिस्तानचीच मध्यस्थ म्हणून मदत लागणार आहे. आपल्या सरकारच्या विरोधात असलेल्या तालिबानला आपण मध्यस्थ म्हणून मान्य नसणार. आपल्या सरकारने अफगाणिस्तानांत बांधून दिलेल्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाच्या दुसऱ्याच दिवशी तालिबानने वैमनस्यापोटी त्या इमारतीवर प्रक्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले चढवून नासधूस केली होती.
आपल्या ७० टक्के शस्त्रास्त्रांची आयात रशियातून होत असते. अमेरिका दुसऱ्या स्थानी आहे. रशियातून एस-४०० क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली आयात केल्याकारणाने अमेरिकेने तुर्कीवर निर्बंध लादलेत. अमेरिकेच्या काँग्रेसने जरी आपल्या देशाला या बाबतीत अपवाद ठरवण्याबाबत कौल दिला असला तरी ट्रंप तसली मुभा देण्याच्या विरोधात होते. बायडेन या बाबतीत ट्रंपची री ओढणार असल्याचे संकेत मिळताहेत.
अमेरिकेची पहिली महिला आणि अश्वेत उपाध्यक्ष होण्याचा मान मिळवणारी कमला हॅरिस आणि बायडेन ट्रंप प्रशासनात वर्णी लागणार असलेले दहाएकजण भारतवंशीय असले तरी हा सगळा उदारमतवादी जमावडा आपल्या सद्य उजव्या विचारसरणीच्या सरकारच्या निर्णयांच्या नेहमीच विरोधात दिसला. काश्मिरमध्ये संविधानाच्या ३७० अनुच्छेदाच्या निरस्तीकरणानंतरच्या अटकसत्रांमुळे झालेल्या मानवाधिकार हननावर कटाक्ष करून तिथल्या जनतेला ‘घाबरू नका आम्ही तुमच्या पाठीशी उभे आहोत’ अशा आशयाचा संदेश खुद्द कमला हॅरिसनी दिला होता. नागरिकता सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी याच्या विरोधात तिने टीका केली होती. बायडेनसुद्धा तसलेच सूर आळवत होते. आपल्या देशात संविधान विसंगत कायदे बनवून मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याचा प्रकार नव्या अमेरिकी सरकारला रूचणार नाही.
बायडेनचे भाषण लिहिणारा भारतीय असला किंवा अमेरिकेत सरकारात, प्रशासनात, व्यापार विश्वात भारतीय मूळाच्या व्यक्ती भरल्यात म्हणून हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. केवळ वर्णकांती आपल्यासाऱखी असली तरी त्यांची विचारसरणी मात्र पूर्णतया अमेरिकन झालेली असते. मायक्रोसॉफ्टचे सीइओ सत्या नदेला बंगळुरूत भेटीवर आलेले होते. त्या दरम्यान ट्रंपनी एच-१ बी व्हिसावर बंधने घातली होती. त्या संदर्भात त्यांचे मत विचारले असता ते म्हणाले होते, “जर भारत आपला देश महान बनवण्यासाठी व्यापार बंधने घालू शकतो तर अमेरिका फर्स्टसाठी ट्रंपनी बंधने घातली तर बिघडले कुठे?’’
अमेरिकेच्या रणनिती, अर्थव्यवस्थेला फायद्याचे असणारे ट्रंपचे निर्णय बायडेन सरकारही सहजासहजी बदलणार नाही. ट्रंपच्या संकुचित, वर्णव्देषी, सणकी निर्णयांच्या विरोधात आपला उदारमतवादीपणा दाखवण्याच्या इराद्याने काही मोघम बदल घडवून आणलेले दिसतील.
(लेखक विविध विषयांचे व्यासंगी आहेत.)
