चौकशी टाळण्यासाठी सरकार पळवाट काढत असल्याचा आरोप
पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, रमाकांत खलप, संकल्प आमोणकर व अमरनाथ पणजीकर. (नारायण पिसुर्लेकर)
पणजी : माजी लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी सरकारातील भ्रष्टाचार तसेच बेकायदा कृत्यांबाबतची चौकशी करण्याविषयी २३ अहवाल राज्य सरकारला सादर केले होते. तसे झाल्यास त्याचा फटका आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बसू शकतो. त्यामुळेच लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती आणून भाजप सरकार चौकशीतून पळवाट काढू पाहत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी केंद्रीय कायदामंत्री अॅड. रमाकांत खलप यांनी केला.
पणजीतील काँग्रेस भवनात शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर व सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर यावेळी उपस्थित होते.
२०११ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारने विधानसभेत लोकायुक्त विधेयक संमत करून घेतले. त्यानंतर कायद्याबाबत सूचना करण्यासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली कायदा समितीची स्थापना करण्यात आली होती. २०१२ मध्ये काँग्रेसचा पराभव होऊन राज्यात माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. तोपर्यंत कायदा समितीने अभ्यास करून लोकायुक्त कायद्याबाबतच्या सूचनांचा अहवाल तयार करून आम्ही तो पर्रीकरांना सादर केला. भ्रष्टाचार आणि गैरकृत्ये मोडून काढण्यासाठी बळकट लोकायुक्त कायदा राज्याला देण्याची हमी त्यावेळी पर्रीकरांनी दिली होती. पण त्यानंतर भाजपने लोकायुक्त कायदा वेशीवर टांगण्याचाच प्रयत्न केला. लोकायुक्तांनी ज्या सूचना केल्या, त्यांची जाणीवपूर्वक चौकशी न करण्याचा घाटच भाजप सरकारने घातला आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
माजी लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी काहीच महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारला ८८ खाण लीजांचे बेकायदा नूतनीकरण करण्यासह सरकारातील काही मंत्री, आमदार व सरकारी संस्थांची भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी करण्यासंदर्भातील २३ अहवाल सरकारला सादर केले आहेत. लोकायुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालांत भाजपच्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे. त्यांची चौकशी होऊन भ्रष्टाचार बाहेर पडल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्त्या आणून या कायद्याची धार कमी करण्याचा तसेच लोकायुक्तांचे अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, असेही अॅड. खलप यांनी नमूद केले.
खलपांचा भाजपवर प्रहार
- कायदा समितीने पर्रीकरांना सादर केलेल्या अहवालात सदृढ लोकशाही नजरेसमोर ठेवून लोकायुक्तांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याची सूचना केली होती.
- मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री, आमदार, सरकारी अधिकारी तसेच सरकारी अनुदान घेणाऱ्या संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार दिसून आल्यास त्याची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यात यावी, त्या यंत्रणेला सरकारचे संरक्षण असावे, लोकायुक्तांनी सूचना केलेल्या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी होऊन गुन्हेगारांवर कारवाई व्हावी, अशा सूचनाही समितीने केल्या होत्या.
- सध्याचे सरकार लोकायुक्तांनी सादर केलेल्या सूचनांनुसार चौकशी करण्यास परवानगी देत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी होत नाही. त्यामुळे गुन्हे उघड होऊन गुन्हेगारांवर कारवाई होत नाही.
- माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी लोकायुक्त कायद्याबाबत जनतेला दिलेल्या आश्वासनास भाजप सरकारने हरताळ फासला आहे. लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी जमत नसेल तर भाजप सरकारने हा कायदाच मांडवी नदीत बुडवावा.
कायदा दुर्बल होणार नाही : मुख्यमंत्री
लोकायुक्त कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे लोकायुक्तांचे अधिकार काढून घेण्याचा सरकार प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. पण दुरुस्त्यांमुळे लोकायुक्त कायदा अजिबात दुर्बल होणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
