Goan Varta News Ad

धगधगती मेळावली....

कव्हर स्टोरी

Story: सुहासिनी प्रभुगावकर, ९८८१० ९९२६० |
10th January 2021, 12:59 Hrs
धगधगती मेळावली....

कोविडसावटाचा शिक्षण क्षेत्राला सरत्या २०२० वर्षांत मोठा फटका बसला. पहिली ते आठवीपर्यंतचे विद्यार्थी बऱ्याच राज्यात अजूनही घरी आहेत. दरवर्षी फेब्रुवारी ते एप्रिल, मे दरम्यान परीक्षांचे पर्व असायचे, अभियांत्रिकीची प्रवेश सत्रे आॅगस्टपर्यंत पूर्ण होत असत, पण गेल्यावर्षी ती डिसेंबरपर्यंत लांबली. २०२० शैक्षणिक वर्षातील अस्थैर्य अद्याप संपलेले नाही, भविष्यातील परीक्षांच्या तारखांच्या गणितांची जुळवाजुळव केंद्रीय शिक्षण खात्याच्या पातळीवर अजूनही केली जात आहे, फेब्रुवारी- मार्च- एप्रिलात होणाऱ्या परीक्षा मे, जूनमध्ये होतील. अभियंते, डाॅक्टर होण्यासाठी कोविडकाळात जोमाने अभ्यास करणाऱ्यांचे डोळे परीक्षांच्या तारखांकडे लागून राहिले आहेत, अभ्यासाच्या ओझ्याने शऱीर श्रमले आहे. आता कोविडच्या नवीन प्रकाराचा शिरकाव झाल्यामुळे शिक्षणच नव्हे तर सर्व क्षेत्रांच्या चिंतेत भर पडली आहे. ब्रिटन तसेच अन्य काही राष्ट्रात पुन्हा लाॅकडावन लागू झाल्यामुळे भारतात टाळेबंदी होणार का? झाली तर ती किती काळ असेल? दहावी व बारावीच्या परीक्षा वेळेत होतील का? महाविद्यालयीन प्रवेशाचे काय होणार? या प्रश्नांची ठोस उत्तरे मिळणे, देणे थोडे आगाऊपणाचे लक्षण ठरेल. अशा परिस्थितीत गोवा आयआयटीच्या मेळावली येथील नियोजित प्रकल्पाचे घोडे पुढे दामटणे जोखिमीचेच आहे, परंतु विधानसभा निवडणूक वर्षभरावर आल्यामुळे मागचा पुढचा विचार न करता राजकर्त्यांना प्रकल्प पुढे रेटण्याची घाई झाली असावी. 

मेळावलीत आयआयटी नको हा सूर गेले सहा महिने स्थानिकांनी लावला आहे. सरकारचा कल वाटाघाटींसाठी आहे, पण ग्रामस्थांना प्रकल्प रद्द झालेला हवा. कोविडच्या संकटातही स्थानिक एकजूटीने आयआयटीला विरोध करताना दिसले. याचाच अर्थ ते याप्रकरणी गंभीर आहेत. मेळावलीवासीयांचा लढा देशव्यापी झाला तो गेल्या बुधवारी आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणामुळे. कोणी त्या आंदोलनाची तुलना दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाशी केली तर कोणी सरकारवर पर्यावरण नष्ट करीत असल्याचा, दुर्बळांच्या भावना पायदळी तुडवत असल्याचे आरोप केले. राज्य सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचा बोलबालाही झाला.

देश-विदेशातील पर्यावरणप्रेमींनीही मेळावलीतील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभाग काँक्रीटीकरणासाठी गिळंकृत करण्यात येत असल्याच्या मुद्याकडे लक्ष वेधले आहे. काही तालुक्याना निसर्गाचे वरदान लाभलेले आहे आणि त्यातील एक म्हणजे सत्तरी. याच तालुक्यातील मेळावली हा चिमुकला गाव. भौगोलिक क्षेत्र अवघे १६२९.५४ हेक्टर्स. १६०० ते १८०० लोकवस्तीच्या या गावात ३४६ घरे आहेत, अशी माहिती जनगणना अहवालातून मिळते. त्यात कदाचित ५०- ७५ ची भर पडली असेल. कारण जनगणनेचे काम पाच-सात वर्षांपूर्वी झालेले.

वाळपई मतदारसंघातली मेळावली वनराजीने वेढली आहे. म्हणजे खळाळणाऱ्या नद्या, ओहोळ, सूक्ष्म जीवांचा अधिवास. वाळपईतून धारबांदोडेला जाताना होणारे विहंगम निसर्गदर्शन डोळ्यांचे पारणे फेडणारे, तहानभूक हरवणारे आहे. टोलेजंग इमारतींचे काँक्रीटचे जंगल मेळावलीपासून तूर्तास दूर आहे. मुख्य म्हणजे मेळावली पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर केलेल्या पश्चिम घाट क्षेत्रात येते. ग्रामस्थ पोटापाण्यासाठी शेती, बागायती पिकांवर अवलंबून आहेत, सुशिक्षीत आदिवासींच्या या गावाला आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण गोवा इत्यादी योजनांखाली आदर्श बनवण्यास वाव असताना सरकार मात्र, गावांचे अस्तित्वच नाहीसे करणारा आयआयटी प्रकल्प आणण्यावर ठाम आहे.

विधानसभा निवडणूक वर्षभरावर आलेली असताना तसेच गोवा आयआयटी संस्थेला पुरेशी लोकप्रियता क्रमवारी लाभलेली नसताना सरकार हा अट्टाहास का करीत आहे, हे एक कोडेच आहे. त्यामागे रियल इस्टेटचे समीकरण असल्याची जी चर्चा चालू आहे, त्यात तथ्य असावे का? याचे उत्तर भविष्यकाळ देईलच. परंतु फक्त शैक्षणिक प्रकल्पच नव्हे तर निवासस्थान, निवासी वसतीगृहे असलेल्या या प्रकल्पात पाच ते सात हजार लोकांसाठी सोयी-सुविधा उभारण्याचे नियोजन झाले असल्याची माहिती हल्लीच आयआयटी, गोवा संचालकांनी उघड केल्यामुळे रियल इस्टेट फोफावण्याच्या आरोपांना पुष्टी मिळत आहे. म्हणजेच स्थानिकांपेक्षा आयआयटी प्रकल्पातील रहिवासी वरचढ ठरणार, मेळावलीच नव्हे तर शेजारच्या गावांतील रहिवासीही नगण्य होतील. उद्या राजकर्ते, राजकारण त्यांच्याभोवतीच फिरेल हे भयही आहे. काहीना आंदोलनाला राजकारणाचा वास येतोय तर म्हादई नदीप्रमाणे सत्तरी तालुकाच परप्रांतीयांकडे गहाण पडणार नाही ना, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींना आहे. आयआयटीच नव्हे त्या प्रकल्पाबरोबरीने पंचतारांकीत पर्यटनाचा माहोलही सत्तरीत सजणार असून पश्चिम घाट क्षेत्रावर हा मोठा घाला असल्याचीही वदंता आहे. 

दुसऱ्या बाजूने अनिश्चिततेच्या घोळात सापडलेल्या शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांना मेळावलीत आयआयटी येणे गोव्याच्या दृष्टीने लाभदायक नसल्याचे वाटते. अभियांत्रिकी क्षेत्रात आयआयटीतील मळलेल्या शाखा कमी पसंतीच्या झाल्या असताना आणि गोव्याला शैक्षणिकदृष्ट्या प्रकल्प फायद्याचा नसताना अवाढव्य प्रकल्पाचा पसारा का हवा? सध्या आहे त्या फर्मागुढीतील प्रकल्पातून आयआयटी गोवा दर्जेदार शिक्षणात अग्रेसर व्हावी, परिघाबाहेर तिची झेप असावी तरच मुंबई, दिल्ली आयआयटीला पसंती देणारे बुद्धिमान गोमंतकीय युवक येथेच राहातील, असे या शिक्षणतज्ञांचे मत. 

मेळावलीत गोवा आयआयटीसाठी दहा लाख चाळीस हजार चौरस मीटर सरकारी भूमी देण्याचा निर्णय झाला आहे. २०१६ साली मंजूर झालेली आयआयटी गोवा पाचव्या वर्षांत पोचली असली तरी या प्रकल्पाला अजून राष्ट्रीय नामांकन प्राप्त झालेले नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमीन त्याला द्यावीच का? पहिल्याच पदवी वर्षाला कोविडचे ग्रहण लागले, त्यामुळे कोटी कोटींची उड्डाणे फर्मागुढी आयआयटीतील विद्यार्थ्यांना मारता आलेली नाहीत. नवीन शिक्षण धोरणातील तरतुदींनुसार विदेशी विद्यापीठे, खासगी शैक्षणिक संस्थांना देशात शिक्षणाची द्वारे सताड खुली होणार आहेत. त्यामुळे फर्मागुढीतीलच नव्हे देशातील २३ आयआयटीपैकी जेमतेम दहा- बारा आयआयटी भविष्यात टिकतील का, असे प्रश्नही शिक्षणतज्ञ विचारत आहेत. 

गणिती अभियांत्रिकीपेक्षा वैज्ञानिक अभियांत्रिकी क्षेत्राकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा जास्त आहे, एनआयटी, अन्य शैक्षणिक संस्था, मुलभूत विज्ञान शाखांचे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांचे आकर्षण झालेले आहे. त्याचे परिणाम आयआयटीतील किमान पाचशे जागा गेली काही वर्षे रिकाम्या राहातात, नियम शिथील करून प्रवेशफेऱ्या वाढवून, वर्षाला तीन चारदा प्रवेश परीक्षा घेऊन विद्यार्थी भरतीचे प्रयत्न होत आहेत. विद्यार्थ्यांची आयआयटीतील खोगीरभरती तणावात्मक ठरते, आत्महत्त्या वाढतात, या वास्तवाकडे डोळेझाक करता येईल का?  

राज्यात गोवा आयआयटी, एनआयटीशिवाय चार खासगी आणि सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. आयआयटी, एनआयटी वगळता पाच अभियांत्रिकी महाविद्यालयात मिळून सुमारे १२०० मुलांना प्रवेशाची संधी होती. त्यावेळीही १०० हून अधिक जागा शिल्लक राहायच्या. गेल्या वर्षी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना आरक्षण देण्याच्या धोरणानंतर जागांत वाढ झाली. परंतु यंदा ४५० ते ५०० जागा शिल्लक राहिल्या. ते पाहाता अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे भवितव्य अंधारवाणे होणार नाही ना, याचा विचार व्हायलाच हवा.

गोवा आयआयटी, एनआयटीत अतिबुद्धिमान विद्यार्थी प्रवेशासाठी जातच नाहीत, गोव्याबाहेरचे बुद्धिमतेचे, कौशल्याचे जग त्यांना खुणावते. प्राध्यापक, प्रशासकीय भरतीत दोन्ही संस्थांतून गोमंतकीय मागेच पडतात की त्यांना मुद्दाम पिछाडीवर टाकले, ढकलले जाते हा विषयच संशोधनाचा. अभियांत्रिकी क्षेत्रातील संशोधनाच्या, कल्पनांच्या, स्टार्टअपच्या गप्पा खूप होतात, पण विदेश वाऱ्यांसाठी, व्यावसायिक फायद्यासाठी त्याचा अधिक उपयोग केला जात नाही ना, अशा शंका घेतल्या तर त्यात वावगे काय? मग मेळावलीच्या सुपीक जमिनीत आयआयटीचा डोलारा का हवा? कोणासाठी? 

आयआयटीयन्स शैक्षणिक प्रकल्पासाठी भूखंड घेऊन निवृत्तीनंतरच्या आपल्या निवासाचीही (किंवा सेकंड होम) सोय करतात, याची माहिती मेळावलीतील स्थानिकांपर्यंत पोचलेली दिसते. खासगी हाॅटेल्सनी समुद्रावर जाण्याच्या पायवाटा बंद केल्या तसाच प्रकार आयआयटी झाल्यानंतर मेळावलीत सुरक्षेच्या नावावर होऊ शकतो हे ज्यांनी आयआयटीत वास्तव्य केले आहे, ज्यांना आयआयटीतील सुरक्षेची माहिती आहे, ते सांगू शकतील. सरकारला मेळावलीऐवजी फर्मागुढी, केरी- भूतखांब, सांगे, लोलयेतही भूखंड उपलब्ध करून देणे शक्य असताना मेळावलीत भूमापन अचानक का सुरू झाले? 

जिल्हा पंचायत निवडणुकीतील यशानंतर सरकारला संपूर्ण ब्रह्मांड आपल्या हाती आले आहे, आता आमचा बिमोड होऊच शकत नाही, या भ्रमातून भूमापनास चालना दिली गेली नसावी ना? पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदशनशील क्षेत्रात आयआयटीमार्गे काहीचा वैयक्तिक स्वार्थ साधण्याचे प्रयत्नही असू शकतात. तसे असेल तर सरकारचा पर्दाफाश करण्यासाठी मेळावलीच नव्हे तर सत्तरीवासीय, पर्यायाने गोमंतकीय पुढे सरसावणारच नाहीत असे नव्हे. तसा रागरंगही दिसू लागला आहे.

महिलांच्या पोटावर पाय देणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना सरकार माफ करणार असेल तर महिला आयोग, मानव हक्क आयोगाला त्याची दखल घ्यावी लागेल, कारण हा लढा भूमीसाठी, अस्तित्वासाठी, मानवी हक्कांसाठी आहे.

दीपाजी राणेंच्या बंडाचा इतिहास असलेल्या सत्तरी तालुक्यातील छोट्याशा मेळावली गावात मशाल पेटली आहे, ती धगधगत राहीली तर काय होईल? आयआयटीच नव्हे उद्योग, पर्यटनाची स्वप्नेही धुळीत मिळवण्याची ताकद त्या मशालीत आहे. धगधगती मेळावली हिंसाचारानंतर जागतिक झाली आहे. हजारो कार्यकर्ते मेळावलीवासीयांच्या पाठिशी राहाण्यासाठी गावात तळ ठोकण्याची शक्यता आहे, त्यांतून नवे नेतृत्व, नवी शक्ती उदयास येईल, गोमंतभूमीच्या जतनासाठी ती प्रेरणादायी ठरेल.

केंद्र सरकारचा पाठिंबा असल्यामुळे गोव्यात हम करे सो कायद्याची भाषा होत असल्याचेही उघडपणे बोलले जात आहे. ते सत्य असेल तर गोमंतकीयांचा ‘अजीब बाणा’ केंद्राला दाखवला जाईल का? सेव्ह गोवाचा तोच प्रारंभ असेल का... अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे लवकरच मिळतील. तुर्तास मेळावली धगधगत आहे. भूमीसाठीच नव्हे तर अस्तित्वासाठी लढते आहे. अस्तित्वासाठीचे लढे आजवर मोठी उलथापालथ घडवून गेले आहेत, मेळावलीतून तीच ठिणगी पडली नसावी ना?


(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)