मंत्रिमंडळाची मान्यता; खासगी कंपन्यांना करता येणार गुंतवणूक
पणजी : राज्यात वित्त खात्याअंतर्गत ‘सीएसआर’ कंपनी स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारच्या बैठकीत मंजुरी दिली. मेडिकल डिव्हाईस पार्कसाठी केंद्र सरकारने गोव्याची निवड केल्यास वेर्णा येथे हा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पर्वरी येथील मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. वीजमंत्री नीलेश काब्राल यावेळी उपस्थित होते. व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) योजनेअंतर्गत केवळ आपत्कालीन परिस्थितीत खासगी कंपन्या सरकारला निधी देत असतात. सध्या अनेक खासगी कंपन्या राज्य सरकारला निधी देण्यास तयार आहेत. परंतु, त्या खासगी कंपन्यांना सीएसआर प्रमाणपत्र देता येत नव्हते त्यामुळे सरकार त्यांच्याकडून निधी स्वीकारत नव्हते. आता सरकार वित्त खात्याअंतर्गत सीएसआर कंपनी स्थापन करणार आहे. खासगी कंपन्या या कंपनीत निधी गुंतवू शकणार आहेत. त्याचा वापर राज्य सरकारला विविध प्रकल्पांसाठी करता येणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड तसेच गुजरात यांसारख्या काही राज्यांतील सरकारांनी अशाप्रकारची कंपनी स्थापन केली आहे, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या मेडिकल डिव्हाईस पार्क स्पर्धेत गोव्यासह चार ते पाच राज्यांनी सहभाग घेतला आहे. या स्पर्धेत गोव्यात निवड झाल्यास केंद्रातर्फे मंजूर होणारा मेडिकल डिव्हाईस पार्क वेर्णा येथे उभारण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्राच्या पोषण अभियान योजनेअंतर्गत ११ पदांना मंजुरी देण्यात आली. आरोग्य संचालक जुझे डिसा यांना एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली. वीज खात्याच्या वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) योजनेला एका महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. याशिवाय करोनासाठी आरोग्य खात्याने केलेल्या विविध साहित्य खरेदीसही मान्यता देण्यात आली, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
सुधारित मोटारवाहन कायदा स्थगित
सुधारित मोटारवाहन कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने अजूनही स्थगित ठेवला आहे. १ जानेवारीपासून नव्या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी जाहीर केले होते. पण तसे झाले नाही. त्यानंतर बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही हा विषय चर्चेला आला नसल्याचे समजते.
