रोखठोक
आपल्या देशात लाखो एनजीओ म्हणजे बिगर सरकारी संस्था आहेत. त्यातील काही अत्यंत चांगले काम करतात, तर काही अर्थात उदरनिर्वाहासाठी किंवा खंडणी उकळण्यासाठी चालविल्या जातात. काही संस्था हिशोब देत नसल्याने केंद्र सरकारने बंदही केल्या आहेत. काही विदेशी देणग्यांवर चालतात. त्यांच्यावरही केंद्र सरकारने बरीच बंधने लादली आहेत.
या क्षेत्रात अशीही एक प्रवृत्ती दिसून येते की काही लोक राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी एनजीओ स्थापन करतात. त्यातील काही लोकांकडून पैसे उकळण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या असतात. त्यांच्याद्वारे नंतर समाजकार्याच्या बुरख्याखाली सामान्य लोकांकडून जबरदस्तीने पैसे उकळले जातात. राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी, युवावर्गाची एक गठ्ठा मते मिळवण्यासाठी त्यांची दिशाभूल केली जाते. साहजिकच युवकांचे समर्थन मिळते. अशा तथाकथित एनजीओंचा तरुणांना त्यांच्याकडे आकर्षित करण्याचे काही उद्देश असतात. त्यातील एक म्हणजे त्यांना वापरून घेणे. संविधानातील तरतुदींचे उल्लंघन करून अशा एनजीओंकडून काही चाली खेळल्या जातात. कारण त्यांना चांगलेच माहिती असते की चकाकते ते सारेच सोने नसते, हे सहसा अनेकांच्या लक्षात येणार नाही. परिणामी असंख्य तरुण या एनजीओंची शिकार बनतात.
एनजीओ स्थापन करून एखाद्याला सोशल मीडियाचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा परवानाच मिळतो. अलीकडच्या काळात आपणास अशा तथाकथित एनजीओंची एकमेकांविरुद्ध खास करून फेसबुकवर शाब्दीक लढाई चाललेली दिसते. खास करून हलक्या, शिवराळ भाषेचा वापर करून एकमेकांची निंदानालस्ती होत असल्याचेही पहायला मिळते. एखादी एनजीओ स्थापन करण्यासाठी किंवा तिचा सभासद होण्यासाठी काही नियम व कायदे नसतात. परिणामी एनजीओचे पीकच आलेले दिसते. वर्तणूक आणि एकूण भाषा यातून अशा एनजीओंच्या सभासदांची पार्श्वभूमी प्रतिबिंबित होते. अशा खालच्या पातळीवर घसरून, दुसऱ्यांचा अपमान करून किंवा प्रसिद्धीसाठी, पैशांसाठी इतरांना लक्ष्य केले जाते. काही एनजीओ सदस्य तर चक्क सुपारी घेणारे असतात, असे खेदाने नमूद करावे लागते. जे बहुतेक वेळा पैशांसाठी निष्पापांचे चारित्र्यहनन करतात. अशा लक्ष्य केलेल्या लोकांच्या विरोधकांकडून या कामासाठी बिदागीही घेतली जाते. कैकदा लक्ष्य केलेले लोक आपल्याविरुद्ध काही करू नको, म्हणून घाबरून पैसेही देतात.
पोलिस, शासकीय अधिकाऱ्यांना असे एनजीओ लक्ष्य करतात. सामाजिक माध्यमावर त्यांची बदनामी करतात. बऱ्याच वेळा अशी मानहानी टाळण्यासाठी शासकीय अधिकारी त्यांच्या आर्थिक मागण्यांची शिकार होतात. पोलिस स्टेशन हा एनजीओंचा उत्पन्नाचा एक मुख्य स्रोत बनला आहे. वास्तविक समाजाला मोफत सेवा देण्यासाठी एनजीओ स्थापलेले असतात. बऱ्याच प्रकरणात बळी पडलेल्या व्यक्तीस मदत करण्याच्या नावाखाली किंवा अन्य कारणास्तव ते पोलिसांसमोर पक्षकाराचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी हजर होतात. प्रशासकीय कामात तसेच पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यातही काहीजण ढवळाढवळ करतात. असे करून पक्षकारावर बहुधा अन्यायच केला जातो. काहीएनजीओ आरोप करण्याचा डाव खेळतात. सरकारी अधिकाऱ्यांना धमकावून ते त्यांच्यावर खोटे आरोप करण्याची भीती दाखवतात. अशाने त्यांचा अंतर्गत हेतू साध्य होतो. खोटे आरोप केल्यावर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या जीवनावर व कारकिर्दीवर वाईट परिणाम होतील, असा दबाव निर्माण करून त्यांना बळी पाडले जाते. हे अतिशय धक्कादायक आहे. यात तो भ्रष्ट अधिकारी असल्यास मग चांदीच होते.
गोव्यातील बहुतेक प्रकरणात किंवा पती-पत्नी संबंधातील वादात, ज्याचे स्वतःचे वैवाहिक जीवन अस्थिर असते अशा पात्रता नसलेल्या तथाकथित एनजीओंकडून काही पोलिसच मदत मागतात. पुष्कळ एनजीओ हे स्वतः घटस्फोटित किंवा विभक्त राहत असतात. स्वतःच्या वैवाहिक जीवनातील वाद मिटवू शकत नाहीत, ते एनजीओ पोलिसांशी संपर्क साधलेल्या पती-पत्नींचे किरकोळ वैवाहिक वाद, मतभेद सोडविण्याचा प्रयत्न करतात. बऱ्याच प्रकरणात असे एनजीओ वादाचा विषय निकालात काढण्याऐवजी तो वाढवितात. एनजीओंच्या हस्तक्षेपामुळे पती-पत्नीतील मतभेद मिटण्याऐवजी आणखीनच वाढतात. त्याचा परिणाम घटस्फोटात होतो. अशी प्रकरणे हाताळताना काही एनजीओ संबंधित व्यक्तीकडून ऐनकेनप्रकारेण पैशांची मागणी करतात आणि वाद मिटवण्याचे ढोंग करून, वादाकडे गांभीर्याने पहात नाहीत. केवळ पैसे लुटण्याचा काहींचा प्रयत्न असतो. दुर्दैवाने काही पोलिसांचे देखील ठरावीक एनजीओ असतात. ते त्यांच्याशी हातमिळवणी करून जी पार्टी पोलिसांच्या संपर्कात असते तिच्याकडून हात ओले करतात. नंतर फिफ्टी फिफ्टी. काही पोलिस ठाणी तर पैसे लुबाडणारी प्रातिनिधीक कार्यालये बनली आहेत, असे अनेकजण सांगतात. केवळ पैशांसाठी न्यायाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून तत्वांना,नीतिमत्तेला तिलांजली देतात, हे पाहून यातना होतात.
काही एनजीओंकडे कोणतीही शैक्षणिक पात्रता नसते. काहींना तर लिहिता- वाचताही येत नाही. आवश्यकता असल्याचा साधा अर्जही लिहिता येत नाही. अनेक एनजीओंची मोठमोठाली कार्यालये आहेत. खोट्या कंड्या पिकवण्याची धमकी देऊन, ब्लॅकमेलिंग करून पैसे उकळण्यासाठी ती उघडलेली असतात. असे एनजीओ उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नसताना आलिशान कार्यालये, कर्मचारी यावर कसा खर्च करतात, याचा कोणी अंदाजही करू शकत नाहीत. फेसबुकवर व्हिडिओद्वारे त्यांचे संगोपन, शिक्षण आणि त्यांची जगण्याची वर्तमान जीवनशैली याबाबत सर्व काही प्रकट केलेले असते. काही एनजीओ नियमितपणे पोलिस स्टेशनला उजळ माथ्याने शिकारीची वाट पाहत असतात. एखादा सद्गुणी मनुष्य अशा एनजीओंविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढू शकत नाही. कारण असे एनजीओ हे खालच्या पातळीवर जाऊन त्या मनुष्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतात. त्याचे चारित्र्यहनन करू शकतात. नव्हे असे झालेले आहे. एनजीओ फक्त वाद वाढवितात किंवा तो वाढविण्याची धमकी देतात, जेणेकरून ज्या पार्टी विरुद्ध फौजदारी खटला नोंद होण्याची शक्यता असते, त्यांच्याकडून पैशांची मागणी करता येईल. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांना पैसे देण्याशिवाय अन्य पर्याय शिल्लक नसतो.
जोपर्यंत शासन अशा एनजीओच्या स्थापनेसाठी व खास करून शैक्षणिक पात्रतेसंबंधी नियम व मार्गदर्शक तत्वे तयार करत नाही, तोपर्यंत एनजीओंचा स्तर घसरत राहणार आहे. मिळेल तो पैसे लुटण्यासाठी व दहशत निर्माण करण्यासाठी एनजीओची स्थापना करत राहील. विवाहासंबंधीचे, मुलांसंबंधींचे वाद मिटविण्यासाठी एखाद्याला मानसशास्त्र, बाल मानसशास्त्र, कायदा, सामाजिक कार्य, समुपदेशनाचे कौशल्य इत्यादीचे ज्ञान व नियम माहिती असणे आवश्यक असते. अशिक्षित, अविचारी लोक, जे स्वतःला तथाकथित एनजीओ म्हणवून घेतात ते विवाह, मुले इत्यादी नाजूक मुद्दे हाताळण्यास पात्र नसतात. गोव्यातील काही थोडेसे एनजीओ जे स्वतःचे अनेक प्रश्न सोडवू शकलेले नाहीत ते दुसऱ्यांच्या जीवनाबाबत, वैवाहिक व इतर वाद मिटविण्याबाबत सल्ला देतात, हा फारच मोठा विनोद आहे. असे तथाकथित एनजीओ, ज्यांना स्वतःचे सनदशीर, कायदेशीर उत्पन्न नाही ते गाडी, कार्यालय, सदनिका इत्यादी मालमत्ता जमा करण्यात कसे यशस्वी होतात, याबाबत शासनाने विचार करणे गरजेचे आहे. अशा तथाकथित एनजीओंच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांची चौकशी करून खातरजमा करून घेतली पाहिजे. हे केले नाही, तर भविष्यात सामान्य, निष्पाप लोक बळी पडत राहणार, यात शंका नाही. मी स्वतःएनजीओ (लाईफ इज ब्युटिफूल) असून लोकांसमोर काही (सर्वच नव्हे) एनजीओंमागील वास्तव समजावे, यासाठीच हा लेखप्रपंच.
(लेखक समाजसेवक, एनजीओ आहेत.)
