मनातले
पश्चिम बंगाल १९७७ पासून डाव्यांच्या बालेकिल्ला. त्यांच्या सत्तेला धक्का देण्याचे सामर्थ्य देशातील सर्वांत जुना पक्ष काँग्रेसलाही शक्य होत नव्हते. १९९७ मध्ये काँग्रेस डाव्यांची बी टिम असा आरोप करताच, ममता बॅनर्जी यांना काँग्रेसमधून डच्चू देण्यात आला. ममता यांनी डिसेंबर १९९९ मध्ये स्वतःचा तृणमुल काँग्रेस स्थापन केला, वेगवेगळ्या पक्षांशी समीकरणे जोडत, युतीच्या तडजोडींचे प्रयोग करत ममता यांनी शेवटी २०११ मध्ये डाव्यांचा किल्ला जमीनदोस्त केला, तेव्हापासून आजपर्यंत ममता यांचा पक्षच पूर्ण बहुमताने पश्चिम बंगाल जिंकत आलाय. मात्र, आता हळहळू चित्र बदलायला लागलीय. त्यात ममतांसमोर नवा अडथळा आलाय, तो ओवैसींच्या आगमनाने.
ओवैसींच्या ऑल इंडिया मजलिस- ए- ईत्तेहादूल -मुसलमीन पक्षाला बिहारमध्ये मुस्लिमबहुल सिम्मांचल भागात पाच जागांवर विजय मिळाला. पाच जागा तशा मोठ्या नसल्या तरी यात दणका बसला तो कथित सॅक्युलर आघाडी असलेल्या राजद- काँग्रेस व डाव्यांना. ओवैसी यांचा पक्ष कट्टर विचारधारेचा आहे, अशी टीका खुद्द सॅक्युलरवादी पक्षांकडून होत आहे. ओवैसी हे भाजपचे मित्र व त्यांचा पक्ष सॅक्युलर मतांची विभागणी करणारी भाजपची बी टिम, असा आरोप काँग्रेस व युपीएतील अधिकांश पक्ष करतात.
बिहारमधील प्रचारात राजद, काँग्रेस पक्षांवर घणाघाती टीका करत ओवैसींनी सिमांचलमधील पाच जागांवर विजय मिळवला, तेही केवळ २४ जागा लढवून. ओवैसींच्या राजकारणाची खास शैली म्हणजे ते उगाच जास्त उमेदवार उभे करण्यापेक्षा मुस्लिम जनसंख्या अधिक असलेल्या ठरावीक मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित करतात. महाराष्ट्रातील राजकारणांतही याच प्रकारे ओवौसींनी आपली छाप पाडली आहे. बंगालमध्येही ओवैसींच्या पक्षाला संधी असल्याने त्यांनी तशी तयारी केली आहे.
ओवैसींच्या संकटाची चाहूल लागताच ममता यांनी नुकतीच्या एका समारंभात बोलताना आपल्या शैलीत त्यांच्यावर बाहेरची धूर्त व ध्रुवीकरण करणारी मंडळी अशी टीका केली. भाजपकडून पैसा घेऊन कट्टरवादी ध्रुवीकरण करणारे लोक येतील, सावध रहा असे त्या बोलल्या. यावर ओवैसींना चक्क ममतांसमोर धर्मसंकटात टाकणारा प्रस्ताव टाकला. ''आमच्यामुळे मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण होऊन भाजपला फायदा मिळणार असेल तर ममतांनी आमच्याशी युती करावी.'' हे आवाहनच आता ममतांसाठी आव्हान बनलय. कारण ज्या पक्षाला कट्टरवादी म्हटलंय त्याच्याशी युती केल्यास मुस्लीम व इतर मतदारांच्या नाराजीचा धोका आणि नाही केल्यास निर्धमी मते वजा होण्याची भीती.
ममतांसाठी काँग्रेस किंवा डाव्या पक्षांपेक्षा मोठे आव्हान उभे केले आहे ते भाजपने. मुळात भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये स्थान नव्हते, १९८२ मध्ये भाजपने ०.५ टक्के मतं मिळवेली, ती २०१६ च्या निवडणूकीत १० टक्क्यांपर्यंत पोहचली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे दोन खासदार जिंकून आले. मात्र, राज्यात भाजपने १७ टक्के मत मिळवली. त्यानंतरच्या २०१६ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत १० टक्के मतं मिळवत भाजपचे तीन आमदार विजयी झाले. चित्र बदलायला लागले ते, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर. या निवडणुकीत भाजपला चक्क ४० टक्के मतं मिळाली आणि ममता बॅनर्जींसाठी नेमकीच हीच बाब चिंतेची आहे. भाजपने ममतांवर अल्पसंख्याकाच्या तृष्टीकरणाचा आरोप ठेवत, बहुसंख्याक विरोधी ठरवण्याच्या दिशेने आक्रमक प्रचार सुरु ठेवला आहे. अशा परिस्थितीत ओवैसींच्या बंगालमधील प्रवेशाचा मोठा धक्का तृणमुल काँग्रेसलाच बसणार असे दिसते. कारण अल्पसंख्यांकाच्या मतांवर काँग्रेस, डावे व इतर पक्षांचा डोळा आहे, त्यात भर खुद्द सॅक्युलरवाद्यांकडून कट्टर मुस्लिमवादी पक्ष म्हणून हिणवले जाणाऱ्या ओवैसीच्या पक्षाची. म्हणजे मतविभागणीत आणखी एक खंदा दावेदार.
ओवैसीच्या बंगाल प्रवेशाची चाहुल लागताच, ममतांनी प्रखर शब्दात त्यांचावर कट्टरवादी म्हणून टीका करत आपल्या मतदारांना त्यांचापासून सावध राहण्याचा इशारा दिला. मात्र, ओवैसीही काही कच्चे खेळाडू नाहीत, पेशाने बॅरिस्टर आणि उत्तम वक्ते असलेल्या ओवैसींनी ममतांच्या राजकारणावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. त्याहीपेक्षा ममतांना सॅक्युलर मतांची विभागणी नको असल्यास युती करावी म्हणून प्रस्ताव देऊन अडचणीत आणले आहे. काँग्रेसचे नेते अधिरंजन चौधरी यांनी तर ओवैसी यांना जातीयवादी, धार्मिक तेढ निर्माण करणारी शक्ती म्हणून टोकाची टीका सुरु केली आहे. हा पक्ष पश्चिम बंगालच्या समाजाला आणखी ध्रुवीकरणाकडे नेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
यामुळे तृणमुल, डाव्या पक्षांनाच ओवैसींना जवळ करायचे नाही, किंबहुना त्यांचा पक्ष वाळीत टाकण्याची धडपड या पक्षांनी सुरु केली आहे. दुसऱ्या बाजूला भाजप ममतांवर मुस्लीम तृष्टीकरणाचा आरोप करत आहे. या परिस्थितीत ममता बॅनर्जींनी ओवैसींसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यास भाजपची टीका अधिक तीव्र होणार आणि साहजिकच त्याचा फायदा भाजपला मिळणार आहे. कारण ध्रुवीकरणाच्या एका टोकाला ओवैसींसोबत ममता व दुसऱ्या टोकाला भाजप, तीव्र ध्रुवीकरण झाल्यास त्याचे मोठे नुकसान हे ममता बॅनर्जींना होईल. इकडे आड तिकडे विहिर, अशा चक्रात ममता बॅनर्जी अडकल्या आहेत. बरं प्रस्ताव नाकारल्यास मतविभागणीचा फायदाही भाजपलाच होणार आहे.
एक गोष्ट नमूद करण्यासारखी आहे, ज्यावेळी बिहारमध्ये प्रचार जोरात सुरु होता, तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहारमध्ये कमी आणि पश्चिम बंगालमध्ये अधिक वेळ घालवताना दिसले, त्याशिवाय भाजपचे युवा खासदार आणि भाजयुमोचे अध्यक्ष तेजस्वी सुर्याही पश्चिम बंगाल दौरा करून आलेत. त्यामुळे बहुसंख्यांक समाजाला एकत्रित करण्याची जोरदार तयारी भाजपकडून सुरु आहे. तृणमुल काँग्रेसचे अनेक नेते भाजपकडे वळत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममतांसाठी धोक्याची घंटा वाजत आहे. एका बाजूने डाव्यांशी वैर, दुसऱ्या बाजूने काँग्रेस, आणि त्यात भर ओवैसींची. या धर्मसंकटातून कसे सुटावे हा यक्ष प्रश्न आता ममता बॅनर्जींसमोर उभा ठाकला आहे.
(लेखक पत्रकार आहेत.)
