मोरॅटोरियमबाबत कर्जदारांना दिलासा; रक्कम ५ नोव्हेंबरच्या आधी खात्यात जमा होणार
नवी दिल्ली : लॉकडाऊनमुळे आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या कर्जदाराला केंद्र सरकारने दिलासा दिला असून दिवाळीच्या आधी चांगली बातमी दिली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) काळातील व्याज रकमेवरील चक्रव्याढ व्याज रकमेत सूट देण्याचा आदेश दिला असून यासंबंधीची नियमावली जाहीर केली आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयाचा फायदा दोन कोटींपर्यंतचे कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांना मिळणार आहे. आदेशानुसार, दोन कोटींचे कर्ज असणारे कर्जदार ज्यांनी मार्च ते ऑगस्ट असे सहा महिने मोरॅटोरियम सुविधा घेतली होती त्यांची चक्रव्याढ व्याज रक्कम परत केली जाणार आहे.
१४ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी करताना सरकारला लवकरात लवकर पावले उचलण्याचा आदेश दिला होता. अर्थ मंत्रालयाच्या निर्णयाचा फायदा लघु, लघु व मध्यम, शैक्षणिक, गृह, क्रेडिट कार्ड, ऑटोमोबाईल, वैयक्तिक, व्यावसायिक कर्जदारांना होणार आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, २९ फेब्रुवारीपर्यंत कर्जदाराची थकबाकी दोन कोटींच्या पुढे असता कामा नये. माफ करण्यात आलेली चक्रव्याढ व्याज रक्कम संबंधित बँकांकडून खातेदारांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.
करोना संकटामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने २७ मार्चला कर्जदारांना आर्थिक ताणातून दिलासा म्हणून, मासिक हप्त्यांची परतफेड लांबणीवर टाकण्याची मुभा देणारा निर्णय घेतला. प्रारंभी तीन महिन्यांच्या मुदतीसाठी असलेला हा निर्णय आणखी तीन महिने म्हणजे ३१ ऑगस्ट २०२० कालावधीपर्यंत वाढविण्यात आला होता. बँकांकडून मासिक हप्त्यांमधील मुद्दल अधिक व्याज यापैकी मुद्दल रकमेची वसुली लांबणीवर टाकली गेली असली तरी, न फेडलेल्या हप्त्यांमधील व्याजाची रक्कम थकीत मानून त्यावर थकलेल्या कालावधीत व्याज आकारले जाईल, अशा रितीने ही योजना कर्जदार ग्राहकांपुढे ठेवली होती.
केंद्रावर साडेसहा हजार कोटींचा भार
सूट म्हणून दिली जाणारी रक्कम ५ नोव्हेंबरला किंवा त्याच्या आधी कर्जदाराच्या खात्यात जमा करावी लागणार आहे. यानंतर बँका १२ डिसेंबपर्यंत सरकारकडे परतफेडीसाठी दावा करू शकतात. या निर्णयामुळे केंद्राला ६,५०० कोटींचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे, अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिली आहे.
