पाण्याचा अपव्यय टळावा, पाण्याचे मोल जनतेला कळावे यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलले आहे.
नवी दिल्ली : पाण्याचा अपव्यय टळावा, पाण्याचे मोल जनतेला कळावे यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलले आहे. यापुढे कोणतीही व्यक्ती आणि सरकारी संस्था जर भूजल स्त्रोतातून प्राप्त होणार्‍या पिण्यायोग्य पाण्याचा अपव्यय करत असेल किंवा गरज नसताना वापर करत असेल तर तो दंडात्मक गुन्हा मानला जाईल. केंद्र सरकारने नवे निर्देश दिले असून, त्या नुसार पिण्यायोग्य पाण्याचा दुरुपयोग केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि ५ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे.
केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने (सीजीडब्ल्यूए) पाण्याची नासाडी आणि गरज नसताना वापर करण्यावर बंदी आणण्यासाठी ८ ऑक्टोबर २०२० ला पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ च्या कलम ३ च्या तरतुदींचा उपयोग करत प्राधिकरण आणि नागरिकांना उद्देशून हा आदेश काढला आहे.
त्यात म्हटले आहे की, हा आदेश जारी होताच राज्यांमध्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये पाणी पुरवठ्याची यंत्रणा चालवणार्‍या जलबोर्ड, जल निगम, वॉटर वर्क्स डिपार्टमेंट, पालिका, नगरपालिका, विकास प्राधिकरण,पंचायत किंवा इतर पाणी पुरवठा करणारी कोणतीही यंत्रणा पिण्यायोग्य पाण्याचा अपव्यय होणार नाही किंवा गरज नसताना पाण्याचा वापर होणार नाही, याची काळजी घेतील. या आदेशाचे पालन व्हावे यासाठी या सर्व संस्था एक व्यवस्था निर्माण करतील आणि आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करतील.
राष्ट्रीय हरित लवादाने राजेंद्र त्यागी आणि स्वयंसेवी संस्था फ्रेंड्सद्वारे गेल्या वर्षी २४ जुलैला पाण्याचा अपव्यय रोखण्याची मागणी करणार्‍या एका याचिकेवर पहिल्यांदा सुनावणी घेतली होती. या प्रकरणी एका वर्षाहून अधिक कालावधीनंतर १५ ऑक्टोबर २०२०च्या लवादाच्या आदेशाचे पालन करत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या अधीन केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने (सीजीडब्ल्यूए) आदेश जारी केला आहे.
.............................................
