ऊस उत्पादकांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी; नव्या कारखान्याचा सरकारकडून विचार सुरू
पणजी : संजीवनी साखर कारखान्यात दुरुस्ती करून, आहे तोच कारखाना चालू ठेवण्याचा तसेच ऊसापासून साखर बनविण्यापर्यंतची जबाबदारी एजन्सीकडे देण्याचा प्रस्ताव ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना दिला आहे. पण नवा कारखाना उभारून तो पीपीपी तत्त्वावर चालविण्यास देण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते, असा दावा सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी केला.
ऊस उत्पादक शेतकरी आणि मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्यात पणजीत झालेल्या बैठकीनंतर आमदार गावकर पत्रकारांशी बोलत होते. संजीवनी साखर कारखाना बंद आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा ऊस इतर राज्यांत पाठवावा लागत आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मोठे संकट निर्माण झालेले आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्याची डागडुजी करून आणि ऊस दिल्यापासून ते साखर तयार होईपर्यंतची जबाबदारी एखाद्या एजन्सीकडे देऊन कारखाना सुरू ठेवता येईल. अशी पद्धत वापरल्यास पुढील तीन-चार वर्षांत कारखाना फायद्यात येईल, असा प्रस्ताव आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवला आहे. आमच्या प्रस्तावाबाबत विचार करण्याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. पण नवा कारखाना बांधून तो पीपीपी तत्त्वावर दुसऱ्या कंपनीला देण्याचा विचार सरकारने सुरू केल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. सरकारने निश्चित केलेल्या मार्गानुसार गेल्यास कारखाना सुरू होण्यास आणखी तीन-चार वर्षे लागतील. त्याचा शेतकऱ्यांना पुन्हा फटका बसेल, असे ते म्हणाले.
सरकारला आमचा प्रस्ताव योग्य वाटत नसेल तर त्यांनी कोणत्याही मार्गाने जावे. पण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. गेल्या दहा वर्षांत सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही सरकारने संजीवनी कारखान्याला गांभीर्याने घेतले नाही. पण आता मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केलेल्या आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा मोहिमेत कारखान्याला मोठे महत्त्व प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या प्रस्तावावर विचार करावा, अशी मागणीही आमदार गावकर यांनी केली.
कारखाना गैरव्यवस्थापनाचा बळी!
संजीवनी साखर कारखान्यातील गैरव्यवस्थापन, अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार, सरकारचे शेतकऱ्यांकडे होत असलेले दुर्लक्ष या कारणांमुळेच संजीवनी साखर कारखान्याची बिकट अवस्था झाली आहे, असा आरोप आमदार प्रसाद गावकर यांनी केला. अधिकारी सक्रिय नाहीत. शेतकऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण मिळत नाही. त्यामुळे राज्यातील ऊसाचे उत्पादन १.२० लाखवरून केवळ ३५ हजार मेट्रीक टनांवर आले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
