दुपदरीकरण सुनावणी अनिश्चित काळासाठी रद्द

मुरगाव उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन : आमदार आलेमांवांसह मान्यवरांचा पाठिंबा


19th October 2020, 11:39 pm
दुपदरीकरण सुनावणी अनिश्चित काळासाठी रद्द

फोटो : हाती फलक घेऊन दुपदरीरण व कोळसा प्रकल्पाला विरोध करणारे नागरिक. (अक्षंदा राणे)

प्रतिनिधी । गोवन वार्ता

वास्को : दुपदरीकरणासाठी भूसंपादन प्रकरणी मुरगाव उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात येणारी सुनावणी अनिश्चित काळासाठी रद्द केल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी सायंकाळी जाहीर केल्याचे कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी सांगितले. त्यानंतर आंदोलकांनी आनंद व्यक्त केला. आम्हाला रेल्वे दुपदरीकरण व कोळसा नकोच ही मागणी कायम राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महामारी नियम लागू असताना सुनावणी घेऊन सरकारला कोविडबाधितांची संख्या वाढवायची आहे काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी आमदार एलिना साल्ढाणा, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, काँग्रेसचे संकल्प आमोणकर, वरद म्हार्दोळकर, फादर बोलमॅक्स परेरा आदी उपस्थित होते. रेल्वे दुपदरीकरणासाठी जमीन संपादन करण्यासाठी कासावली व परिसरातील जमीन मालकांना नोटिसा पाठवून सोमवारी दुपारी सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते. 

यावेळी विविध एनजीओंनी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा आणला होता. एनजीओचे कार्यकर्ते, रहिवासी, विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र आले होते. त्यांनी घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमांव, प्रदेशाध्यक्ष जुझे फिलिप डिसोझा, अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष नझीर खान उपस्थित होते. आलेमांव यांनी आंदोलकांसमवेत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी उपजिल्हाधिकारी सचिन देसाई यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेअंती देसाई यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची तयारी दर्शविली. पुढील सुनावणीबाबत आपण आताच निर्णय घेऊ शकत नसल्यचे स्पष्ट केले. त्यामुळे चर्चिल आलेमांव मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी गेले. चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सुनावणी अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे गोंयचो आवाजचे कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी सांगितले.

संकल्प आमोणकर, फादर परेरा, वरद म्हार्दोळकर, आमदार साल्ढाणा, एनजीओचे अभिजित प्रभूदेसाई यांनी उपजिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत चर्चा केली. कॅप्टन फर्नांडिस मुख्यमंत्र्यांनी सुनावणी बंद ठेवल्याबद्दल त्यांचे कौतुक. कोळसा आला तर प्रदूषण वाढून पर्यटन व्यवसायही बंद पडण्याची भीती आहे. संकल्प आमोणकर म्हणाले, सर्वजण भेदभाव विसरून या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी बाहेर आले आहेत. त्यामुळे सुनावणी रद्द होण्याची गरज आहे. आमचा या प्रकल्पाला व सुनावणीला विरोध असेल.

एकीकडे सरकार १४४ कलम लावते, तर दुसरीकडे लोकांना सुनावणीसाठी नोटिसा देते. यावरून सरकार कोविडचा गैरफायदा घेऊन भूसंपादन प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. सुनावणी पुन्हा सुरू केली तर यापेक्षा पाचपटीने लोक येतील. आराखडा लोकांना पाहण्यासाठी पाठविणार असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले होते, तो अद्याप पाठवलेला नाही. 

- अभिजित प्रभूदेसाई, सामाजिक कार्यकर्ते