खरंच ‘हर घर जल’ पोहोचलंय?

पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,जिसमे मिला दो लगे उस जैसा...या ‘शोर’ चित्रपटातील गाण्याची आठवण नक्कीच गोमंतकीयांना व्हावी, अशी आजची स्थिती आहे. विधानसभा निवडणूक नजिक आल्यामुळे सध्या राज्य सरकार आश्वासनपूर्तीचे दाखले केंद्र सरकारकडून मिळवून घोषणाबाजी करीत मतदारांच्या ‘गुडबुक्स’ मध्ये जाण्याचे प्रयत्न करीत आहे. दुसरीकडे, त्या घोषणा किती फसव्या आहेत, त्याद्वारे लोकांच्या तोंडाला पाने कशी पुसली जात आहेत, ते विरोधक ठासून सांगत आहेत. विरोधकांना प्रत्युत्तर देताना ते कसे चुकत आहेत त्याचा परामर्श मुद्यांवर अचूक बोट ठेवून सरकारने घ्यायला हवा. तसे झाल्यास विरोधकांच्या मुद्यांतली हवाच काढून घेतल्यासारखे होईल. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने गोव्याने ‘हर घर जल’ योजनेचे १०० टक्के लक्ष्य गाठले असल्याचे गेल्या आठवड्याच्या प्रारंभी जाहीर केले. त्यानंतर विरोधकांनी सरकारला फसवणूक करीत असल्याबद्दल धारेवर धरले. येथे पाणी नाही, तेथे पाणी नाही, नळ आहेत पण ते कोरडे, पावसातही घरात पाण्याचा थेंब नाही, त्यासाठी वणवण कशी करावी लागते अशा बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. त्या ‘हर घर जल’ घोषणेशी १०० टक्के सुसंगत आहेत असे नव्हे, परंतु त्यात काही अंशी तथ्यही आहे, सत्यही आहे, हे नाकारता येत नाही. गोव्यात शंभर टक्के घरात नळजोडण्या पोचल्याही असतील, पण पाणीपुरवठा होतोय का? २०१२ सालापासून २४ x ७ पाणी जनतेला, घरांना पुरवण्याची आश्वासने बऱ्याच वेळा दिली गेली. त्यांची पूर्तता झाली आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा आटापीटा केल्यास अलीकडील आकडेवारी, तीही परिपूर्ण असलेली हाती येईल की नाही याबद्दल शंकाच आहे. कदाचित जे हागणदारीमुक्तीचे लक्ष्य गाठताना झाले, तेच ‘हर घर जल’ च्या बाबतीत झालेच नाही, असा दावाही करता येणार नाही. एक गोष्ट नक्की, बाहेर पावसाचे पाणी धो धो वाहते आहे, ते शंभर टक्के साठवण्यात अजूनही आपल्याला यश आलेले नाही. आपल्या अपयशाचा फायदा कर्नाटक राज्याने म्हादई नदीचे पाणी वळवून (नव्हे पळवून) घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जल संवर्धनाची नवी मोहीम सरकारला हाती घ्यावी लागणार आहे. कारण जल दुर्भिक्ष जाणवत आहे, जलतंटेही सुरू झाले आहेत. भविष्यात पाण्याच्या थेंबावरून जागतिक युद्ध होईल असे भाकीतही केले गेले आहे. भारताचे जलपुरुष (वाॅटरमॅन) मेगासेसे पुरस्कार विजेते राजेंद्रसिंह यांची ते गोव्यात आल्यावेळी दोन- तीनदा भेट झाली होती. जलसंवर्धनाचे मोठे कार्य केलेल्या या वाॅटरमॅनचा गोव्यात आल्यास आवडीचा विषय असायचा तो खळखळ वाहाणारी मांडवी नदी. मांडवीच्या पात्रातील कसिनो म्हणजे नदीवरील अतिक्रमणे आहेत, त्यामुळे पाण्याच्या मुक्त वाहाणाऱ्या प्रवाहात अडथळे येतात. कसिनो लवकर हटवले नाहीत तर मांडवीचा विस्फोट होऊन मांडवी, पणजीचा नदी तटाजवळचा भाग गिळंकृत करेल ही भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. जलसंवर्धन गोव्याला भविष्यात पाणी तंट्यावेळी तारेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला होता. गोव्यातील ग्रामीणच का, राजधानी पणजीलगतचा भाग खाड्या, नद्या, नाले, ओहोळांनी वेढलेला आहे. काही प्रसिद्ध झरीही पणजीत आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास बोक द व्हाक, मळा पणजीतील झरीचे देता येईल. तशाच झरी, धबधबे, तळी गावोगावी आहेत, औषधी महत्त्व असलेले जलसाठे ही तर राज्याची पुरातनकालीन संपत्तीच. ती सांभाळण्याऐवजी त्यावर मातीचे भराव टाकून काँक्रिट जंगले उभारली जात आहेत, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालेल का? ‘हर घर जल’वरून गाडी जल संवर्धनाकडे वळली होती ते जल संवर्धनाचा पर्याय अधोरेखित करण्यासाठी. सरकारकडून अनुदानाची अपेक्षा न करता गोव्यात गावोगावी जल संवर्धनासाठी कष्ट घेणाऱ्या बिगर सरकारी यंत्रणा, संस्था (एनजीओ) आहेत. त्यांचे कार्य स्तुत्य आहेच, शिवाय मार्गदर्शनपरही आहे. कारण जलसाठ्यांचे मॅपिंगही ग्रामपंचायतींनी केले आहे. बोरी डेव्हेलाॅपमेंट ट्रस्टने तसे आराखडेही बनवले आहेत. प्रा. नारायण देसाई, मधू गांवकर इत्यादी पर्यावरणप्रेमींनी गावोगावी जलसंवर्धनाला उत्तेजन दिले आहे, मार्गदर्शनही केले आहे. याच जलसाठ्यांचा आधार घेऊन राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी ‘हर घर जल’ मोहीम यशस्वी केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता थोडेसे ‘हर घर जल’ योजनेकडे पाहू. ही केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाची योजना. त्यातील जल जीवन मोहिमेखाली गोवा हे ग्रामीण क्षेत्रात १०० टक्के घरांना पिण्याच्या पाण्याच्या नळजोडण्या उपलब्ध करणारे पहिले राज्य असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ग्रामीण जीवनमान सुधारण्याचा त्यामागील हेतू आहे. त्या अंतर्गत गोव्यातील प्रत्येक गावातील पाच व्यक्तींना, विशेष करून महिलांना पाणी परीक्षा किंवा चाचणी सामग्री मिळणार आहे. जलचाचण्या प्रयोगशाळांची भर गोव्यात पडण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या दृष्टीने ही सकारात्मक, भूषणावह बाब असली तरी त्यांत १९१ ग्रामपंचायतींचा मोठा वाटा आहे, हे मान्य करावे लागेल. राज्यातील दोन जिल्ह्यांत अनुक्रमे उत्तर गोव्यात १ लाख ६५ हजार कुटुंबांना तर दक्षिण गोव्यात ९८ हजार कुटुंबांना पिण्याच्या पाण्याच्या नळजोडण्या मिळाल्याची माहिती केंद्रीय मंत्रालयाने प्रसृत केली आहे. येथे एक गोष्ट स्पष्ट होते की ‘हर घर जल’ योजना ग्रामीण भागासाठी होती. राज्यातील ग्रामीण भागातील घरांना शंभर टक्के नळजोडण्या मिळाल्या आहेत, त्या सक्रिय आहेत, हा केंद्रीय मंत्रालयाचा दावा गृहित धरला तरी त्यामुळे संपूर्ण गोव्यातील घरांना नळाचे पाणी पुरवले आहे, असे म्हणता येईल का? राज्यात १०० टक्के विद्युतीकरण झाले असल्याचे आजवरच्या सरकारांनी सांगितले तसेच हेही नव्हे ना?२०११ च्या जनगणनेनुसार गोव्यातील ग्रामीण भागात ५,५१,७३१ तर नागरी क्षेत्रात ९,०६,८१४ लोकसंख्या असून नगरपालिका कक्षेत राहाणाऱ्या नागरिकांची संख्या किमान ४० टक्के जास्त असल्याचे अनुमान त्यातून काढता येते. शंभर टक्के ग्रामीण गोव्याला नळजोडण्या मिळाल्या तरी शंभर टक्के नागरी गोव्याला त्या मिळालेल्या नाहीत, ते ध्येय २०२१ पर्यंत गाठणार असे सरकारने जाहीर केले आहे. म्हणजेच गोव्यात ‘हर घर जल’ अजूनही पोचलेले नाही, हे सरकारच सांगत आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या आरोपांना बळ मिळते.नागरी भागात नळ जोडण्या मोठ्या प्रमाणात असल्या आणि शंभर टक्के ग्रामीण भाग ‘हर घर जल’मुळे तृप्त झाला अशी जाहिरातबाजी झाली तरी, राज्यातील शहरे, खेड्यांतून अखंडित पाणीपुरवठा होत नाही. सार्वजनिक बांधकाम खाते अल्पकाळ हाताळूनही माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर पाणी पुरवठ्यातील गणिताचा ताळेबंद व्यवस्थितरीत्या मांडत. पाण्याची गळती कोठे होते, टँकर पाणी कोठे पोचवतात, भरतात, जल शुद्धीकरण प्रकल्पांचे रखडलेले विस्तारकाम इत्यादी विषय त्यांच्या आवडीचे. गोव्याची राजधानी असलेल्या पणजीतच जेमतेम दोन- तीन तास पाणी मिळते तेही थेट दुसऱ्या मजल्यापर्यंत. तळमजल्यावर टाक्या बांधून पाण्याच्या जोडण्या घेतल्या जातात व नंतर वरच्या मजल्यावर राहाणाऱ्यांना पाणी पुरवले जाते. बहुमजली इमारतींच्या संकुलांना पणजीत जलसंवर्धन योजना राबवण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तसे प्रयत्नही झाले. परंतु, त्याचा हिशेब आहे का? शेकडो टँकर्स एका पणजीतच ये-जा सकाळपासून करताना दिसतात, आसपासच्या उपनगरी भागांनाही टँकरच्या पाण्याचा पुरवठा होतो. याचाच अर्थ ‘हर घर जल’खाली नळजोडण्या अद्याप पोहचायच्या आहेत किंवा नळ आहेत, पण थेट पाणीपुरवठा होऊ शकत नाही, नळ आहेत पण पाणी नाही, असाच होतो. शहरानजिकच्या झोपडपट्ट्यांना शंभर टक्के नळजोडण्या मिळाल्या आहेत का?समजा संपूर्ण गोव्यात शंभर टक्के नळजोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट सफल झाले तरी उन्हाळ्यातच नव्हे पावसाळ्यात, हिवाळ्यात नळ कोरडे राहाणार नाहीत, वारंवार जलवाहिन्या फुटण्याचे प्रकार होणार नाहीत याची हमी कोण देणार? त्याहून मोठे संकट माता म्हादईवर कर्नाटकने घाला घातल्यामुळे येत आहे, त्याचे निवारण तातडीने कोण करणार?म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकने वळविल्याची लपवाछपवी यापुढे सरकार करू शकत नाही. फक्त काँग्रेस कालावधीत पाणी वळविण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नांचे घोडे पुढे रेटले जात आहे. आधी काय झाले, यापेक्षा सध्या काय होतेय म्हणजेच म्हादईच्या वर्तमानाला... त्यामुळे होणाऱ्या भविष्यातील परिणामांना महत्त्व आले आहे. म्हादईचे पात्र कोरडे पडत आहे, जलदुर्भिक्ष प्रामुख्याने उत्तर गोव्याला जाणवत आहे. मध्य गोव्यातील नदी पात्रांवरही त्याचे परिणाम संभवतात. तसेच पश्चिम घाटाशी संबंध असल्यामुळे साळावलीतील जलसाठ्यांना धोका निर्माण होणार नाही असे नव्हे. साळावली धरण जवळ असूनही आसपासच्या भागांतील लोकांना, धरणाखाली जमिनी गेलेल्यांना पाणी मिळत नव्हते. ते माजी आमदार सुभाष फळदेसाई यांच्या पाठपुराव्यानंतर पुरवण्यासाठी हालचाली झाल्या. ‘हर घर जल’ पोचले म्हणजे ते अखंडितपणे उपलब्ध झाले का? घरोघरी पाणी भांड्यांमध्ये भरून ठेवणे बंद होईल का? नळाला पाणी आहे म्हणून त्यावर अवलंबून राहाता येईल का? २४ तास पाणी पुरवठ्याची प्रक्रिया जोपर्यंत पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत गोवा पिण्याच्या पाणी पुरवठ्यात स्वयंनिर्भर झाला असे म्हणता येईल का? नियमित सुरळीत जलपुरवठा होईल, त्यावेळी ‘हर घर जल’ खऱ्या अर्थाने सफल झाली, असे म्हणता येईल. (लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)