योजना सुरूच राहणार; मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची योजना बंदच
पणजी : कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणिते कोलमडल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना २ टक्के व्याजदराने सुरू केलेली गृहकर्ज योजना बंद केल्यानंतर राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठलेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारमधील मंत्री आणि आमदार यांना दिल्या जाणाऱ्या गृहकर्ज योजनेच्या व्याजदरात ५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेत आधी २ टक्के व्याज भरावे लागत होते. आता ते ७ टक्के झाली आहे. ही माहिती सभापती राजेश पाटणेकर यांनी दिली.
गेल्या साधारण १५ वर्षांपासून मंत्री आणि आमदारांना २ टक्के व्याजदराने गृहकर्ज देण्याची योजना राज्य सरकारने सुरू केली होती. दरवर्षी कित्तेक आमदार या योजनेचा लाभ घेऊन घरे खरेदी करत असतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही अशीच योजना सरकारने सुरू केली होती. मात्र, कोविड संसर्गामुळे उद्योगधंदे ठप्प झाल्याने सरकारचा महसूलही उणावला आहे. शिवाय खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे आर्थिक ताळमेळ बसवण्यासाठी सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठीची योजना बंद केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक गणिते कोलमडली आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत कडक धोरण अवलंबणाऱ्या सरकारने मंत्री, आमदारांसाठी मात्र मवाळ भूमिका घेतल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, हल्लीच सरकारने दोन आमदारांना घरे आणि वाहने घेण्यासाठी कर्ज दिले आहे, अशी माहिती अॅड. आयरिश रॉड्रिग्स यांना माहिती हक्क कायद्याखाली विधानसभेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
मंत्री आणि आमदारांसाठीची गृहकर्ज योजना सुरूच ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. केवळ त्यांच्या व्याजदरात ५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. या योजनेच्या दुरुस्तीला सरकारने मान्यता दिली आहे. विधानसभा सचिव न्रमता उल्मन यांनी ‘आमदार गृहकर्ज योजना २००४’ या योजनेत दुरुस्ती केल्याची अधिसूचना जारी केली आहे.
