फलोत्पादन योजनेत बदल; प्लास्टिक मल्चिंग, बियाण्यांसाठी मिळणार आर्थिक मदत
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : गावठी भाज्यांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी खात्याने आधीच्या फलोत्पादन योजनेत बदल केला आहे. याअंतर्गत आता शेतकर्यांना प्लास्टिक मल्चिंग तसेच बियाणे तयार करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.
फळ झाडांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी खात्याने दोन वर्षांपूर्वी योजना सुरू केली होती. फळ झाडांच्या लागवडीसाठी आर्थिक मदत देण्याची ही योजना होती. या योजनेत बदल करून कृषी खात्याने आता गावठी भाज्यांचा समावेशही केला आहे. गावठी भाज्यांच्या लागवडीचा कार्यक्रम घेण्याचाही समावेश आहे. याशिवाय प्लास्टिक मल्चिंगासाठी आर्थिक अनुदान देण्याची तरतूदही आहे.
गोव्याचे हवामान वेगळे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या हवामानात तग धरेल अशा बियाण्यांची लागवड करण्याला प्रोत्साहन देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. राज्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी सध्या बाहेरील राज्यांतून भाज्या मागवाव्या लागतात. गावठी भाज्यांचे उत्पादन वाढल्यावर बाहेरील राज्यांतून येणार्या भाज्यांचे प्रमाण कमी होईल. तसेच रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील. बर्याच वेळा शेतकर्यांना गावठी भाज्यांची बियाणे मिळत नाहीत. ही बियाणे सहज उपलब्ध करून देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.
बियाण्यांसाठी जे शेतकरी भाज्यांची लागवड करतील, त्यांची खात्याकडे नोंदणी असेल. नोंदणी असलेल्या शेतकर्यांना बियाणे तयार करण्यासाठी ५० टक्के सवलतीच्या दरात बी उपलब्ध करून दिले जाईल. याशिवाय सेंद्रीय खत, दगडी कुंपण, पाणीपुरवठा योजनांतही या शेतकर्यांना प्राधान्य दिले जाईल. शेतकर्यांनी तयार केलेले बियाणे कृषी खाते योग्य दरात विकत घेईल. हा दर समिती ठरवेल. या समितीची स्थापना हंगाम सुरू होण्यापूर्वी केली जाईल.
प्लास्टिक मल्चिंगसाठी मिळणार अनुदान
पाऊस अधिक झाल्यास भाज्या तसेच फळ झाडांचे नुकसान होते. काही वेळा पाऊसच पडत नाही किंवा अगदीच थोडा होतो. त्यामुळे झाडे करपतात. झाडांच्या मुळांमधील पाणी आटते. अशा वेळी कीड तसेच रोग लागण्याची शक्यता अधिक असते. या सर्वांवर उपाय म्हणून प्लास्टिक मल्चिंग तंत्रज्ञानावर भर देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. मल्चिंगसाठी २५ ते ५० मायक्रॉनपर्यंत पांढरा वा काळ्या रंगाचे प्लास्टिक वापरण्याला हरकत नाही. १ हेक्टर जागेत भाज्यांची लागवड करण्यासाठी अंदाजे १६ हजार रुपये खर्च येतो, यापैकी अधिकाधिक १२ हजार म्हणजे ७५ टक्के रक्कम शेतकर्यांना खात्यामार्फत दिली जाईल. कमीत कमी ०.०५ हेक्टर आणि अधिकाधिक ४ हेक्टरपर्यंतच्या मल्चिंगसाठी अनुदान मिळेल. मल्चिंगसाठीचे साहित्य परराज्यांतून आणले तरीही अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.