राज्यात कोळसा वाहतुकीबाबत होत असलेल्या प्रकल्पांना दक्षिण गोव्यात प्रखर विरोध होत चालला आहे. आधी काही ठिकाणी होत असलेला विरोध राज्यभर पसरत असून, दक्षिण गोव्यात यासाठी आंदोलने केली जात आहेत.
राज्यात कोळसा वाहतुकीबाबत होत असलेल्या प्रकल्पांना दक्षिण गोव्यात प्रखर विरोध होत चालला आहे. आधी काही ठिकाणी होत असलेला विरोध राज्यभर पसरत असून, दक्षिण गोव्यात यासाठी आंदोलने केली जात आहेत. कोळसा वाहतुकीमुळे राज्यातील निसर्गसौंदर्य, लोकांचे जीवनही धोक्यात येणार आहे व फायदा केवळ काही उद्योगपतींना होणार असल्याचे लोकांसमोर आणण्याचे प्रयत्न यातून केले जात आहेत. आता विरोधी पक्षनेत्यांसह आमदारांचाही या चळवळीला पाठिंबा मिळत आहे.
गेल्या आठवड्यात राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने केली गेली. दक्षिण गोव्यात याआधीही कोळसा वाहतुकीला विरोध केला जात होता. गावागावापर्यंत मर्यादित हा विरोध आता एकवटत असून मोठे स्वरूप घेणार असे दिसू लागले आहे. मोले येथे होऊ घातलेले तिन्ही प्रकल्प पर्यावरणाचा, जैवविविधतेचा र्‍हास करणारा ठरणारे असून, त्याचा विरोध करण्यासाठी मोले ते वास्को अशी पदयात्रा काढण्यात आली. या मोलेतील प्रकल्पही केवळ कोळसा वाहतुकीला सुलभ व्हावे, यासाठी केले जात असल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. राज्य सरकार केवळ या प्रकल्पांतून गोव्यातील जनतेला फायदा होणार असल्याचेच सांगते. पण कोळशाबाबत स्पष्ट भूमिका घेत नाही. त्यामुळे लोकांच्या शंकांचे निरसन होत नाही व या प्रकल्पांना विरोध वाढत आहे. गोव्यातील कोळशाच्या वाहतुकीसाठी रेल्वे दुपरीकरणाचे काम सुरू असून यातून गोव्यातील जनतेपेक्षा खासगी कंपनींनाच जास्त फायदा होणार आहे. तसेच गोव्यात कोळशाचे हब निर्माण होऊन येथील जनतेच्या आरोग्याचे प्रश्न, वारसास्थळांना धोका निर्माण होणार आहे. त्यामुळे ‘गोंयांत कोळसो नाका’ या संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी आमदारांना भेटून पत्र सादर करून रेल्वे दुपरीकरणाचे काम थांबवण्याची मागणी केली आहे. प्रकल्पामुळे गोव्यातील जैवविविधता, वारसास्थळे, निसर्ग व नागरिकांची घरे यांना धोका निर्माण होणार असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
राज्यातील रेल्वे दुपरीकरणाचे काम केंद्र सरकार करत असल्याचे राज्य सरकार सांगते. मात्र, यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या या राज्य मंत्रिमंडळाकडून दिल्या जातात. जमीन संपादनासाठी नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळत नाही, हे लक्षात येताच २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने रेल्वे कायदा १९८९ नुसार जमिनी ताब्यात घेण्याचा आदेश काढला. राज्य सरकार सर्व परवानगी देते व दुसरीकडे लोकांसोबत असल्याचे नाटक करत असल्याची टीका अभिजीत प्रभुदेसाई यांच्यासह इतर कोळसाविरोधी लढाईत अग्रेसर असलेल्या आंदोलकांकडून होत आहे. लोकांच्या रेल्वे दुपरीकरणाच्या या विरोधानंतर आता राज्य सरकारने लोकांची समजूत काढण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकणे आवश्यक आहे. रेल्वे दुपरीकरणाचे सध्या सुरू असलेले काम हे पंंचायतीकडून ‘ना हरकत’ दाखला घेतल्याशिवाय, लोकांना विश्वासात न घेता, कामाच्या ठिकाणी प्रकल्पाची माहिती देणारे कोणतेही फलक न लावता करण्यात येत आहे. परवानगी न घेता, भू संपादन बाकी असताना जबरदस्तीने सुरू असलेल्या कामामुळे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय सुरू असल्याचेही ‘गोंयांत कोळसो नाका’ संस्थेने म्हटले आहे. यातूनच रेल्वे दुपरीकरणाच्या कामाला विरोध आता प्रखर होत असून आंदोलानाचे स्वरूप घेत आहे.
