Goan Varta News Ad

शेतकर्‍यांची आणखी थट्टा नको!

सुदैवाने राज्यात सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार सत्तेवर आहे. खर्‍या अर्थाने बहुजन समाजाचे सरकार कार्यरत असताना शेतकर्‍यांना न्याय मिळत नसेल तर त्यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही.

|
05th October 2020, 12:40 Hrs
शेतकर्‍यांची आणखी थट्टा नको!

केंद्र सरकारने हल्लीच संसदेत तीन कृषी विषयक विधेयके मंजूर केली. त्यानंतर देशभरात सदर  विधेयकांना कडाडून विरोध होत आहे. हे कायदे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करतील, असा सत्ताधारी भाजपचा दावा आहे; तर नवे कायदे हे कॉर्पोरेट उद्योजकांना शेती आंदण देण्यासाठीच आहेत, असा विरोधकांचा प्रतिदावा! देशभरात शेतकरी विधेयकांवरून विरोधकांनी सरकारच्या बदनामीसाठी कंबर कसली आहे. साहजिकच त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने आपले काही मंत्री विविध राज्यांत पाठवून थेट शेतकर्‍यांशी संवाद साधण्याचा कार्यक्रम आखला आहे. गोव्यात केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदलमंत्री प्रकाश जावडेकर दाखल झाले आहेत, ते याच कारणासाठी. म्हादई जल लवादाकडे पाणी वाटपावरून गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा वाद सुरू आहे. मंत्री जावडेकर यांनी मागे एक ट्वीट करून म्हादईप्रश्नी केंद्रीयमंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे अभिनंदन केले होते. तेव्हापासून जावडेकरांनी गोव्याचे शत्रूत्त्व ओढावून घेतलेय. ‘त्या’ ट्वीटनंतर त्यांनी गोव्यात येण्याचे टाळले होते. आता शेतकरी संवाद कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ते दाखल झाले. विरोधकांनी हीच संधी साधत आपल्या अस्तित्वाची ओळख करून देण्याचा डाव साधला. शुक्रवारी रात्री काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मंत्री जावडेकर वास्तव्य करीत असलेल्या हॉटेलमध्ये जाऊन त्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. साहजिकच त्यावेळी भेट मिळणार नव्हतीच; पण विरोधकांना हेच हवे होते. त्यांनी आक्र्रमक पवित्रा घेत जनतेचे लक्ष वेधून घेण्यात यश मिळवलेय. दुसरीकडे म्हापशात शेतकर्‍यांनी काळे बावटे दाखवून कृषिविषयक विधेयकांचा निषेध नोंदवला. राज्य विधानसभा निवडणुकाला आता केवळ पंधरा महिन्यांचा अवधी राहिला आहे. हळूहळू विरोधक विविध कृतींतून आपल्या अस्तित्वाचा परिचय मतदारांना करून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हा सगळा झाला राजकारणाचा भाग! पण, मुळात प्रकाश जावडेकर गोव्यात येऊन त्यांनी शेतकर्‍यांना संबोधित केले. विधेयकांची माहिती दिली. ही विधेयके कशा पद्धतीने शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी आणली आहेत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, हा सगळा खटाटोप प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना उपयोगी पडणार का? 

या विधेयकांवरून राज्याचे कृषिमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली होती. वास्तविक या विधेयकांबाबत भाजपने आपल्या कार्यकर्त्यांनाही माहिती देण्याची गरज आहे. ते गावागावांत जाऊन या विधेयकांच्या उपयुक्ततेबाबत शेतकर्‍यांत जागृती करू शकतात. मोजक्याच शेतकर्‍यांना आमंत्रित करून त्यांच्यापुढे विधेयकाचे महत्त्व कथन करण्यात येत असेल तर त्याचा प्रभाव मर्यादित राहील. मुळात गोव्यातील शेतकर्‍यांची खरी चिंता, अडचण कुणीही समजून घेत नाही. केंद्राच्या तसेच राज्याच्या अनेक योजना शेतकर्‍यांपर्यंत का पोहोचत नाहीत, याचाही कुणी विचार करताना दिसत नाही. शेतकर्‍यांना भेडसावणार्‍या रोगावर उपचार करण्याचे सोडून भलतीकडेच उपचार केले तर त्यांना सतावणारा रोग कसा बरा होईल? राज्यातील प्रलंबित कूळ वहिवाट प्रकरणे, आल्वारा, कुमेरी, वनहक्क आदींचा निपटारा जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत शेतकरी चिंतामुक्त होणार नाहीत. सुदैवाने राज्यात सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार सत्तेवर आहे. खर्‍या अर्थाने बहुजन समाजाचे सरकार सत्तेवर असताना शेतकर्‍यांना न्याय मिळत नसेल तर त्यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. राज्यात सुमारे ३ हजार कूळ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सुमारे ७ हजार आल्वारा जमिनींच्या मालकीचा विषय रखडला आहे. कुमेरी शेती तसेच वनहक्क कायद्याची प्रकरणे धूळखात आहेत. जोपर्यंत शेतकर्‍यांना आपल्या जमिनींची मालकी मिळत नाही, तोपर्यंत बाकीच्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यासाठी गौण ठरतात. शेतकरी राबत असलेली जमीन अद्याप त्यांच्या नावावर झालेली नाही. साहजिकच या गोष्टींमुळेच ते सरकारी योजनांपासून वंचित राहत आहेत. हा विषय सोडविण्याची इच्छाशक्ती राजकीय नेतृत्वात कधी येणार? जनतेनेही आता हात टेकले आहेत. या प्रकरणी राजकीय नेत्यांना खडसावून जाब विचारण्याची ताकद ते हरवून बसले आहेत. राजकीय नेत्यांच्या आश्रयाखाली राहून त्यांची हुजरेगिरी करणे आणि आपल्या मुलांना सरकारी नोकरीत चिकटवणे हे एकच ध्येय इथल्या सर्वसामान्य जनतेचे बनले आहे. बाकी आपल्या कर्तृत्वावर उभे राहण्याची हिंमतच इथला सर्वसामान्य माणून हरवून बसला आहे. या सगळ्या विषयांवर काहीच न बोलता  शेतकर्‍यांचा खोटा कैवार गाजविण्याचे प्रकार  बंद व्हायला हवेत. साक्षरता आणि विकास तसेच एकूणच मानवी प्रगतीत आपण इतर राज्यांच्या तुलनेत पुढे आहोत. पण, मानसिक लाचारी मात्र या सर्व गोष्टींवर मात करते आणि आपण राजकीय लोकांचे कसे गुलाम बनलेलो आहोत तेच दाखवते. तेव्हा किमान यापुढे तरी आम्हा गोंयकारांची अशी थट्टा होऊ नये, एवढीच प्रांजळ इच्छा.