बहुजन समाजाला हक्काचे घर मिळवण्याची किंवा आपल्या वडिलोपार्जित जमिनींची मालकी मिळवण्यासाठीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी हे नेतृत्व का घाबरत आहे. राज्यातील बहुजन समाजाला या घडीला न्याय मिळत नसेल तर भविष्यात बहुजन समाजाला अभिजनांच्या नावाने बोटे मोडण्याचा किंवा राजकारण करण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार राहणार नाही.
देशात सध्या सर्वत्र पंतप्रधान आवास योजनेचा बोलबाला सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५ जून २०१५ रोजी ही योजना जाहीर केली. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत २ कोटी घरे निर्माण करण्याचा निर्धार केला. छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, तमिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरळ, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आदी राज्यांनी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला. राज्यात २०१२ पासून भाजपचे सरकार आहे. पण या योजनेबाबत इथले नेते चुप्पी साधून आहेत. राज्यात पहिल्यांदाच सर्वार्थाने बहुजन समाजाचे नेतृत्व लाभले आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री बहुजन समाजाचे नेतृत्व करतात. मग बहुजन समाजाला हक्काचे घर मिळवण्याची किंवा आपल्या वडिलोपार्जित जमिनींची मालकी मिळवण्यासाठीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी हे नेतृत्व का घाबरत आहे. राज्यातील बहुजन समाजाला या घडीला न्याय मिळत नसेल तर भविष्यात बहुजन समाजाला अभिजनांच्या नावाने बोटे मोडण्याचा किंवा राजकारण करण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार राहणार नाही.
केंद्र सरकारची एकही योजना खरोखरच प्रामाणिकपणे राज्यात राबवलेली दिसत नाही. अर्थात देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्याचे विषय वेगळे आहेत, पण म्हणून आपण एकाही योजनेला पात्र ठरत नसू तर मग केंद्राचे गोडवे गाण्यात काय अर्थ आहे. जमीन सुधारणा या संकल्पनेवरच स्व.भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी तत्कालीन काँग्रेसला धूळ चारली. ते जिवंत असेपर्यंत विधानसभेत एकही काँग्रेसचा आमदार निवडून येऊ शकला नाही. त्यांनी लोकांना पोकळ आश्वासने दिली नाहीत. प्रत्यक्ष कृती करून दाखवली. कूळ वहिवाटदार कायदा संमत केला. मुंडकार कायद्याची मुहूर्तमेढ रोवली. दुर्दैवाने भाऊसाहेबांनंतर बहुजन समाजाच्या नेत्यांनी त्यांचा वारसा पुढे नेताना केवळ आपल्या तुंबड्या भरण्याचे काम केले. बहुजन समाजाच्या राजकारणाची अफूची गोळी देऊन मतदारांना गुंगी द्यायची आणि त्यावर आपली पोळी भाजून घ्यायची, हीच आत्तापर्यंतची रीत बनली आहे.
राज्यात आज खऱ्या अर्थाने बहुजन समाजाचे सरकार आहे. ते अनैतिक पद्धतीने बनले असले तरी ते बहुजन समाजाचे अाहे, असे भासवून आपली पापकर्मे लपविली जात आहेत. एवढे करूनही मान्य केले तरी बहुजन समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडविणे किंवा बहुजन समाजाच्या पाचवीला पुजलेले जटिल प्रश्न सोडविण्यासाठी हे सरकार विशेष काही करीत असल्याचे मात्र दिसत नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आत्मनिर्भर योजना जाहीर केली आहे. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी त्यांनी आराखडा तयार केला आहे. ही योजना २ आॅक्टोबर २०२० पासून सुरू होईल. विद्यमान सरकारचा कार्यकाळ संपण्यासाठी सोळा महिने बाकी आहेत. या काळात ही योजना यशस्वी केल्यास ते खरोखरच कौतुकास पात्र ठरू शकतील.
एका आयआयटी प्रकल्पाला सरकार एका रात्रीत लाखो चौरसमीटर जागा देऊ शकते परंतु सर्वसामान्य बहुजन समाज गेली कित्येक वर्षे स्वत:च्या हक्काच्या घरासाठी भरडतो आहे, त्यासाठी मात्र गेली पाच वर्षे सरकारला जागा मिळत नाही. ही गोष्ट शरमेची तर आहेच परंतु यावरून बहुजन समाजाच्या विषयांसंबंधी हे सरकार अनभिज्ञ आहे, असेच म्हणावे लागेल. एकवेळ पंतप्रधान आवास योजनेसाठी जागा मिळत नाही हे समजू शकते पण कूळ, मुंडकार विषय तडीस लावण्यास या सरकारला काय अडचण आहे? आल्वारा, मोकासो तसेच अन्य जमिनींबाबतचे विषय निश्चित काळात सोडविण्यात सरकारला नेमकी कुणाची अडचण आहे. मोपा विमानतळासाठी जमीन गेलेले ८५ टक्के लोक अद्यापही नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत. जमीन मालकी संबंधींच्या विषयांमुळे भरपाईसाठी घरोघरी भाऊबंदकी सुरू आहे. राष्ट्रीय महामार्गासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनीचीही भरपाई लोकांना मिळू शकलेली नाही. या विषयांचे काहीच सोयरसुतक सरकारला किंवा या नेत्यांना नाही. मग फक्त बहुजन समाजाची बिरुदावली मिरवून लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा खटाटोप केला तर तो अजिबात चालणारा नाही.
पंतप्रधान आवास (शहरी) ही योजना गोवा शहर विकास प्राधिकरणामार्फत चालते तर पंतप्रधान आवास (ग्रामीण) योजना ग्रामीण विकास संस्थेमार्फत चालते. राज्यात या योजनेचे प्रगतीपुस्तक शून्य आहे. ३१ मार्च २०२२ साठी केवळ १८ महिने बाकी आहेत आणि सरकारचा कार्यकाळ केवळ १६ महिन्यांचा बाकी आहे. जे गेली पाच वर्षे घडले नाही तो चमत्कार केवळ अवघ्या १६ महिन्यांत घडेल अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे मुंगेरीलालची हसीन स्वप्ने पाहण्यासारखेच ठरेल. हे कमी म्हणून की काय गोवा गृहनिर्माण मंडळाने अचानक २०२२ पर्यंत गोमंतकीयांना घरे मिळवून देण्याची घोषणा करून यात आणखी भर घातली आहे. गृहनिर्माण मंडळाचे स्वत:चेच प्रकल्प गेली अनेक वर्षे रखडले आहेत आणि हे मंडळ या योजनेबाबत लोकांना स्वप्ने दाखवतात यावरून सरकारी नेते, अधिकारी गोमंतकीय जनतेला खरोखरच मूर्ख समजत असावे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत घरांचा विषय सोडवता येणे शक्य आहे. प्रत्येक पंचायतीने आपल्या कार्यक्षेत्रातील स्थानिकांकडून घरांसाठीचे अर्ज मागवावेत. ज्यांच्याकडे स्वत:च्या मालकीचे घर नाही तेच या योजनेला पात्र ठरतील. मग त्याच पंचायत क्षेत्रातील जमीन मालकांना आवाहन करून या घरांसाठी जमीन देण्याचे आवाहन करावे. या जमिनीसाठी निवड केलेल्या बिल्डरने केवळ बाजार दराच्या तुलनेत ५० टक्के रक्कम जमीन मालकांना द्यावी. उर्वरीत रकमेच्या बदल्यात या जमीन मालकांना ही घरे उभी राहत असलेल्या ठिकाणच्या सर्व व्यापारी सुविधांची मालकी द्यावी जेणेकरून जमीन मालकांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन मिळू शकेल आणि त्यांच्या पुढील पिढ्यांचाही उद्धार होईल. बिल्डरांना आपली रक्कम घरांच्या विक्रीतून वसूल करता येईल. मुळातच जमीन कमी दरात मिळाल्याने सदनिकांचे दर सर्वसामान्य लोकांना परवडू शकतील अशा दरांत मिळू शकतील. यातून गावांतील लोकांना आपल्या स्वत:च्या गावातच हक्काचे घर मिळू शकेल आणि गावच्या जमीन मालकांचेही भले होऊ शकेल. पण यासाठी पाहिजे जबरदस्त इच्छाशक्ती. या सर्व व्यवहारात जो तो आपली टक्केवारी शोधू लागला तर मात्र हे होणे शक्य नाही आणि त्यामुळे इथल्या सर्वसामान्य गोंयकाराला कुणी घर देता का घर, असे म्हणत जगावे लागेल.
