- ऊस उत्पादकांचा सरकारला प्रश्न : २९ पासून आंदोलनाचा इशारा
बैठकीअंती समारे आलेल्या मागण्या
* देय प्रतिटन ६०० रुपये अदा करावे
* शिल्लक २ हजार टन ऊस घ्यावा
* कारखान्याबाबत लेखी निर्णय द्या
फोंडा : संजीवनी सहकारी साखर कारखाना सुरू होईल की नाही, याबाबत राज्य सरकारने लेखी स्पष्टीकरण द्यावे. ऊस कापणीसाठी गेल्या वर्षी ठरवलेले आणि अद्याप प्रलंबित असलेले प्रतिटन ६०० रुपये द्यावे. तसेच शेतकर्‍यांकडे पडून असलेला अंदाजे २ हजार २०० टन ऊस सरकार घेणार की नाही, याबाबत येत्या २५ सप्टेंबरपर्यंत भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा ऊस उत्पादक शेतकरी २९ सप्टेंबरपासून संजीवनी कारखान्याच्या गेटसमोर बेमुदत धरणे आंदोलन छेडतील, असा इशारा ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई यांनी मंगळवारी दिला. शेतकर्‍यांच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
काही दिवसांपूर्वीच संघटनेच्या सदस्यांनी कारखान्याच्या गेटसमोर आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. तेव्हा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि कृषिमंत्री बाबू कवळेकर यांनी शेतकर्‍यांंना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतरही ऊस उत्पादक उपेक्षितच राहिले आहेत. यावेळी मात्र लेखी आश्वासनाशिवाय माघार घेणे नाही, असा ठाम निर्णय मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
हल्ली करोनामुळे संघटनेच्या बैठका वारंवार घेणे शक्य होत नाही. मात्र, त्या पार्श्वभूमीवर काही राजकीय पक्ष अपप्रचार करीत असून, संघटनेत फूट पडल्याच्या वावड्या उठत आहेत. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी या वावड्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करतानाच संघटना शेतकर्‍यांच्या हितासाठी वावरत असल्याचेही देसाई यावेळी म्हणाले.
राजेंद्र देसाई म्हणतात,
* गोव्याबाहेरील काही कारखानदार आपल्या संपर्कात असून, ते संजीवनीची घडी जाग्यावर घालू शकतात. मात्र या प्रस्तावाला राज्य सरकारचा पाठिंबा मिळत नाही.
* सरकार संजीवनी कारखान्याच्या आजपर्यंतच्या नुकसानीचा भार उचलू पाहणार्‍या कारखानदाराला संजीवनी चालवू देण्यास तयार आहे. मात्र हे न जुळणारे गणित आहे.
* सरकारने संजीवनी संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करत यापुढे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी पीक घ्यावे की नाही, याबाबतही मार्गदर्शन करावे.
