मांडवी पात्रातील कॅसिनो, पूल परिसरातील पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल सादर करा

मळा तलावातील मृत मासळीचे प्रकरण : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला मांडवी नदीच्या पाण्याच्या सर्वेक्षणाचे आदेश

Story: वेब डेस्क । गोवन वार्ता |
06th May, 01:07 pm
मांडवी पात्रातील कॅसिनो, पूल परिसरातील पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल सादर करा

पणजी : एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात पणजी येथील मळा तलावामध्ये मृत मासे दृष्टीस पडल्याने नागरिकांत धास्ती पसरली होती. तक्रारीनंतर पालिकेने हे मृत मासे दूर नेऊन त्यांची विल्हेवाट लावली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेतली होती. आज बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली.

माहितीनुसार उच्च न्यायालयाकडून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कडक निर्देश देण्यात आले असून, मांडवी नदीपात्रातील कॅसिनो व पूल परिसरातील पाण्याची गुणवत्ता तपासून जूनच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

गोवन वार्ताच्या प्रतिनिधीने ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. सुरुवातीला ही सुओ मोटो (Suo Motu) याचिका केवळ मळा तलावाच्या स्थानिक समस्येपर्यंतच मर्यादित होती. परंतु, आता न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवून मांडवी नदीच्या प्रदूषणाचा आणि कॅसिनो परिसराचा मुद्दाही यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे, असे एजी पांगम यांनी स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या संयुक्त तपासणी अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मच्छिमार खाते, जलस्रोत खाते आणि पणजी महानगरपालिका यांनी संयुक्तपणे ही तपासणी केली होती. अहवालात नमूद केल्यानुसार, तलावामध्ये सांडपाणी आणि पावसाळी पाण्याचे ड्रेन थेट सोडले जात असल्यामुळे तलावातील प्रदूषणाची पातळी सातत्याने वाढत आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळेच मासळी मृत झाल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जात आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, सीसीपीने ज्या ठिकाणी सांडपाणी तलावात सोडले जात आहे, त्या घटकांना कारणे दाखवा नोटिसा जारी केल्या आहेत.

तसेच, मळा येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची (STP) देखील तपासणी करण्यात आली. या प्रकल्पातून बाहेर पडणारे पाणी पूर्णपणे शुद्ध करून तलावात सोडले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने मळा तलावाच्या आणि मांडवी नदीच्या पाण्याच्या प्रदूषणाची पातळी अधिक स्पष्ट करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. 


हेही वाचा