डेल्टीन कंपनीची गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती. पुढील सुनावणी ६ जुलै रोजी
पणजी: मांडवी नदीपात्रात नव्या व मोठ्या कॅसिनोच्या प्रवेशावरून आणि नियमनावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयासमोर महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. डेल्टीन कंपनीने न्यायालयाला स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ते नवीन कॅसिनो जहाज मांडवी नदीपात्रात आणणार नाहीत. अशी माहिती कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील दारियस जे. खंबाटा यांनी न्यायालयात दिली. दरम्यान या संदर्भातील पुढील सुनावणी ६ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे
गेल्या काही काळापासून मांडवी नदीत कॅसिनोंच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवरून स्थानिक तसेच विविध संघटनांद्वारे चिंता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर इनफ ईज इनफ या संस्थेने दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. आज बुधवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कंपनीच्या वतीने न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या माहितीत दोन प्रमुख मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले. पहिल्या मुद्द्यानुसार, कंपनीचे नवीन जहाज तोपर्यंत मांडवी नदीच्या हद्दीत प्रवेश करणार नाही, जोपर्यंत न्यायालयाकडून त्यासाठी स्पष्ट मंजुरी मिळत नाही. दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये, राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची नोंद घेण्यात आली आहे. दरम्यान न्यायालयात झालेल्या सुनावणीची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. आकाश रिबेलो यांनी दिली.
जुन्या जहाजावरून नव्या जहाजावर परवाना (लायसन्स) हस्तांतरित करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला गेला, तर तो निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वप्रथम उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला जाईल. दरम्यान, कंपनीने अद्याप नवीन कॅसिनो जहाजाच्या परवान्यासाठी कोणताही अर्ज केलेला नाही. मात्र, जर भविष्यात असा अर्ज करण्यात आला आणि त्यावर विचारविनिमय झाला, तरीही अंतिम निर्णयापूर्वी हे प्रकरण न्यायालयाच्या पटलावर मांडणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, सर्वेक्षणाशी संबंधित ‘सर्व्हे वेव्हर सर्टिफिकेट’ बाबत विचारले असता, सध्या ते प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याचे आणि त्याबाबतचे विवरण रेकॉर्डवर घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्या हे ११२ मीटर लांबीचे नवीन जहाज मुरगाव बंदराच्या हद्दीत नांगरून ठेवण्यात आले आहे. जोपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही आणि न्यायालयाची परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत हे जहाज पणजीच्या हद्दीत म्हणजेच मांडवी नदीपात्रात आणले जाणार नाही, याची हमी कंपनीने न्यायालयात दिली.
