अण्वस्त्रांच्या मुद्द्यावरून इराण-अमेरिका संवाद पुन्हा एकदा फिस्कटला
इस्लामाबाद : अवघ्या जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या अमेरिका आणि इराण दरम्यानची ऐतिहासिक चर्चा कोणत्याही ठोस कराराविना संपुष्टात आली आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हॅन्स २१ तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर रविवारी इस्लामाबादहून मायदेशी रवाना झाले. इराणने अण्वस्त्र निर्मिती न करण्याबाबतच्या अमेरिकेच्या कठोर अटी मान्य करण्यास नकार दिल्यामुळे ही चर्चा फिस्कटली असून, यामुळे पश्चिम आशियातील तणाव पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ही चर्चा केवळ दोन देशांतील संवाद नव्हता, तर २५ वर्षांतील सर्वात महत्त्वाचा भूराजकीय घटनाक्रम होता. १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर पहिल्यांदाच दोन्ही देशांचे इतक्या उच्च स्तरावरील प्रतिनिधी समोरासमोर बसले होते. अमेरिकेच्या वतीने उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हॅन्स, विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जॅरेड कुशनर यांनी बाजू मांडली, तर इराणच्या वतीने संसदेचे सभापती मोहम्मद बागेर घालिबाफ आणि परराष्ट्र मंत्री अब्बास आराघची उपस्थित होते.
चर्चेतील सर्वात मोठा अडथळा इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम हाच ठरला. आम्हाला इराणकडून अण्वस्त्रे तयार न करण्याबाबतची स्पष्ट आणि ठोस वचनबद्धता हवी होती, जी त्यांनी नाकारली. हा करार न होणे हे अमेरिकेपेक्षा इराणसाठी जास्त नुकसानकारक ठरेल, असे स्पष्ट मत जे.डी. व्हॅन्स यांनी व्यक्त केले. चर्चेदरम्यान व्हॅन्स यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधून अमेरिकेच्या 'रेड लाईन्स' (मर्यादा) स्पष्ट केल्या होत्या.
तेहरानने अमेरिकेच्या 'अवास्तव' मागण्या स्पष्टपणे फेटाळून लावल्या आहेत. इराणच्या मते, ज्या सवलती अमेरिकेला लष्करी बळाचा वापर करून मिळवता आल्या नाहीत, त्या आता वाटाघाटींच्या माध्यमातून पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न वॉशिंग्टनकडून केला जात होता. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या चर्चेच्या अपयशाचा बागुलबुवा न करता, एकाच बैठकीत दहा वर्षांहून अधिक काळातील वाद मिटतील अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे होते, अशी तठस्थ भूमिका घेतली आहे. आम्ही आमच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांशी कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे स्पष्ट करत इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी अद्याप बंदच राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
दुसरीकडे, अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांनी या अपयशाचे खापर इराणवर फोडले आहे. व्हान्स म्हणाले की, अमेरिकेने चर्चेदरम्यान अत्यंत लवचिकता दाखवत आपली 'सर्वोत्तम ऑफर' दिली होती. मात्र, इराणने त्या अटी मान्य करण्यास नकार दिला. अमेरिकेची प्रमुख मागणी इराणच्या अणु कार्यक्रमाबाबत होती. इराणने भविष्यात कधीही अण्वस्त्रे बनवणार नाही, अशी दीर्घकालीन आणि लेखी वचनबद्धता द्यावी, असा अमेरिकेचा आग्रह होता, जो इराणने फेटाळून लावला.
या चर्चेच्या केंद्रस्थानी 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' हा विषय अत्यंत कळीचा होता. जागतिक ऊर्जेच्या २० टक्के पुरवठ्याचा मार्ग असलेल्या या सामुद्रधुनीवर सध्या इराणचे नियंत्रण असून त्यांनी ती रोखून धरली आहे. यामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून इंधन दरांनी उच्चांक गाठला आहे. अमेरिकेने ही सामुद्रधुनी मुक्त करण्याची मागणी केली होती, तर इराणने त्या बदल्यात गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करणे, युद्धाची भरपाई आणि प्रादेशिक युद्धविरामाची मागणी लावून धरली होती.
पाकिस्तानने या चर्चेत महत्त्वाची मध्यस्थाची भूमिका बजावली असून, १४ दिवसांचा युद्धविराम कायम ठेवण्याचे आवाहन दोन्ही देशांना केले आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी आगामी काळात पुन्हा संवाद घडवून आणण्याचे प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. मात्र, या चर्चेतील अपयशामुळे जागतिक राजकारण पुन्हा एकदा संघर्षाच्या छायेखाली आले आहे. जर पुढील काही दिवसांत तोडगा निघाला नाही, तर होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या संकटात टाकू शकतो.
