फोंडा पोटनिवडणूक उच्च न्यायालयाकडून रद्द

पणजी :  फोंडा विधानसभा पोटनिवडणुकीसंदर्भातील (Ponda Assembly By-election) भारतीय निवडणूक आयोगाने (Indian Election Commission)  १५ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेली अधिसूचना बेकायदेशीर असल्याचे नमूद करीत गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court)  रद्द केली. त्यामुळे उद्या ९ रोजी होणारी फोंडा विधानसभा पोटनिवडणूक रद्द झाली.

दरम्यान हा आदेश भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार, १५ दिवसांसाठी स्थगित ठेवण्यास न्यायालयाने नकार दिला. याबाबतचा निवाडा न्या. वाल्मिकी मिनेझीस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.

या प्रकरणी प्रितम हरमलकर आणि अंकिता कामत यांनी दोन याचिका (Petition)  दाखल केल्या. त्यानुसार, त्यात त्यांनी माजी मंत्री रवी नाईक (Ravi Naik)  यांच्या निधनामुळे फोंडा मतदारसंघ रिक्त झाला होता. १४ मार्च २०२७ रोजी विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ समाप्त होत आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने अधिसूचना जारी करून ९ एप्रिल रोजी मतदान ठेवले. तसेच ४ मे रोजी मतमोजणी जाहीर केली.

याला आव्हान देत नवनिर्वाचित सदस्याला एक वर्षाहून कमी कार्यकाळ मिळणार आहे. त्यामुळे फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याची मागणी याचिकादारांनी केली. या संदर्भात न्यायालयात सुनावणी झाली असता, याचिकादार प्रितम हरमलकर याच्यातर्फे ॲड. अक्षय नाईक यांनी युक्तिवाद मांडला. त्यांना अॅड. चैतन्य पाडगावकर आणि सिमरन काणेकर यांनी साथ दिली. तर अंकिता कामत यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील नितीन सरदेसाई यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. तेरेस सिक्वेरा यांनी साथ दिली. त्यात त्यांनी वरील मुद्दे उपस्थित केले. तसेच या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याचे संदर्भ सादर केले. त्यात नवनिर्वाचित सदस्याला एक वर्षाहून कमी कार्यकाळ असल्याचे नमूद करून निवडणूक रद्द केल्याचा दावा केला.

निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ वकील संतोष रिवणकर यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. रामा रिवणकर यांनी साथ दिली. माजी मंत्री रवी नाईक यांचे १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निधन झाले होते. त्यामुळे फोंडा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली होती. त्या दिवसापासून एक वर्षाच्या कार्यकाळाची नोंद घेण्यात आली आहे. तसेच रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार, आयोगाने १५ मार्च रोजी अधिसूचना जारी करून फोंडा विधानसभा पोटनिवडणूक जाहीर केल्याचा युक्तिवाद मांडला.

दरम्यान न्यायालयाने सर्वांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर वरील निरीक्षण नोंदवून निवाडा दिला.  फोंडा पोटनिवडणूकीची पोस्टल मतदान, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर गटातील व्यक्ती मिळून १७१ जणांनी मतदान केले आहे. त्यामुळे वरील निवाडा १५ दिवसासाठी स्थगित ठेवण्याची मागणी आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील संतोष रिवणकर यांनी केली. न्यायालयाने निवाडा स्थगित ठेवण्यास न्यायालयाने नकार दिला

ट्रोजन डिमेलो यांच्याकडून हस्तक्षेप याचिका

ट्रोजन डिमेलो यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. त्यांच्यातर्फे ॲड. अभिजित गोसावी यांनी युक्तिवाद मांडून निवडणूक आयोगाला साथ दिली.

तर ॲडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, याप्रकरणी बाजू मांडून कायदा व इतर मुद्द्यावर युक्तिवाद मांडून न्यायालयाला सहाय्य केले. त्यात त्यांनी मांडलेले मुद्दे याचिकादाराच्या बाजूने होते.

भारतीय निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. आज रात्री सदर याचिकेची सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. 

गोव्याच्या इतिहासातील काळा दिवस : अमित पाटकर 

फोंडा पोटनिवडणूक रद्द होणे हा गोव्याच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे. पोटनिवडणुकीत काँग्रेसच्या विजयाची चाहूल लागल्यामुळे भाजप आणि निवडणूक आयोगाने संगनमताने हा निर्णय घेतला. कायदेशीर प्रक्रियेसाठी आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. मतदारांना तोंड देण्यापेक्षा पळून जाण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न असल्याचे कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी सांगितले. 

मला घाबरुन पोटनिवडणूक रद्द : केतन भाटीकर 

मला घाबरुन पोटनिवडणूक रद्द करण्याची नामुष्की भाजपवर आली. विजय माझाच झाला असता; असे कॉंग्रेसचे फोंडा पोटनिवडणुकीतील उमेदवार केतन भाटीकर यांनी सांगितले.